जिल्हयात उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकता विभागाची कार्यशाळा संपन्न कार्यशाळेला उत्तम प्रतिसाद

जिल्हयात उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकता विभागाची कार्यशाळा संपन्न

कार्यशाळेला उत्तम प्रतिसाद 

       वाशिम, दि १० (जिमाका) : केंद्र सरकारने देशातील निवडक मागास जिल्ह्यात आकांक्षीत जिल्हा म्हणून वाशिमचा समावेश केला आहे. जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी कोण कोणत्या क्षेत्रात उद्योग व्यवसाय वाढविता येईल आणि जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी व जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकता विभागाच्या वतीने त्यांच्या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यासाठी आज १० सप्टेंबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

            या कार्यशाळेला विधान परिषद सदस्य आमदार वसंत खंडेलवाल, जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. व केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे अतिरिक्त खाजगी सचिव डॉ. सचिन बधाने, एनएसआयसीचे वरिष्ठ शाखा व्यवस्थापक कमल नायक, एमएएमई विभागाचे सहसंचालक विजय शिरसाठ व खादी, ग्रामोद्योग विभागाचे संचालक राघवेंद्र महेंद्रकर, एमएसएमई नागपूरचे सहायक संचालक आर.के. मिश्रा व खादी व ग्रामोद्योगचे सहायक संचालक आर.एम. खोडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            श्री. कमल नायक म्हणाले, एमएसएमई विभागाअंतर्गत विविध योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम  मोफत नोंदणी करता येईल. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही.नोंदणी केल्यानंतर उद्योजकांना आयडी व पासवर्ड देण्यात येतो. या आयडी व पासवर्डवरुन उद्योजकांना उद्योगविषयक बाबींची नोंदणी प्रक्रीया पुर्ण करणे सोयीचे होणार आहे. एनएसआयसी मार्फत उद्योगाकरीता लागणारे कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.त्यानुसार उद्योजकांना उद्योग व्यवसायाकरीता राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज पुरवठा केला जातो. असे त्यांनी सांगितले. 

            श्री. शिरसाठ म्हणाले, एमएसएमई कायदा २००६ पासून लागू झाला आहे. या कायद्याअंतर्गत उद्योग व्यवसायासाठी साहित्य खरेदी करण्यासाठी कर्ज पुरवठा केला जातो. एमएसएमई विभागाचे क्षेत्रिय कार्यालय नागपूर येथे आहे. विदर्भातील उद्योग व्यवसायीकांना उद्योग उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे काम या कार्यालयामार्फत करण्यात येते.यावेळी सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची माहिती पीपीटीव्दारे उपस्थितांना दाखविण्यात आली.

          श्री. महेंद्रकर म्हणाले,खादी म्हणजे हातानी विनलेलं कापड. खादी उद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. या व्यवसायासाठी व्यवसायाचे स्वरुप पाहून जास्तीत जास्त शासनाकडून ६५ ते ७० लाखापर्यंत अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. गारमेंटचा व्यवसाय जर करावयाचा असेल तर त्यासाठी खादी मार्क किंवा खादी प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेतल्याशिवाय सदरचा व्यवसाय करता येत नाही. याकरीता व्यवसाय पाहूनच शासनाकडून अनुदान उपलब्ध होते. यावेळी त्यांनी कुंभार सशक्तीकरण, पायलेट प्रोजेक्ट अगरबत्ती व मधुमक्षीका पालन व्यवसायाची व खादी ग्रामोद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. अधिक माहितीसाठी kvic.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना केले.

         या कार्यशाळेला जिल्हयातील बँकेचे अधिकारी, लघु उद्योजक,नविन उद्योग सुरु करण्यास इच्छुक असलेले उद्योजक,तसेच विविध व्यवसायासाठी विविध विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केलेले अर्जदार, बचतगटांच्या महिला, विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. यावेळी उपस्थित उद्योजकांनी त्यांना उद्योग व्यवसायात येणाऱ्या अडचणीबाबत काही प्रश्न मान्यवरांना केले. प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तरे यावेळी मान्यवरांनी दिली. प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनी केले. आभार जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक एस.डी. खांबायत यांनी मानले.

*******