बँकांनी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पुर्ण करावे श्री. षण्मुगराजन एस...बँकांकडून कर्ज वाटपाचा आढावा

बँकांनी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पुर्ण करावे

                                                          श्री. षण्मुगराजन एस.

बँकांकडून कर्ज वाटपाचा आढावा

        वाशिम, दि. 21 (जिमाका) : शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटपासोबतच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकांकडून कर्ज वितरीत करण्यात येते. शेतकऱ्यांना व लाभार्थ्यांना कर्ज वाटपाचे बँकांना दिलेले उदिष्ट हे निर्धारीत वेळेत पुर्ण करावे. असे निर्देश जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी दिले.

            19 जून रोजी जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची सभा जिल्हाधिकारी श्री. षण्मुगराजन एस. यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी आयोजित सभेत ते बोलत होते. सभेला रिझर्व्ह बँक नागपूर कार्यालयाचे वाशिम जिल्हयाचे व्यवस्थापक हितेश गणवीर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक दिनेश बारापात्रे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            श्री. षण्मुगराजन पुढे म्हणाले, ज्या बँकांचे पिक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी आहे. त्या बँकांच्या शाखेतून शासकीय ठेवी काढण्यात येईल. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची उद्योग उभारण्यासाठीची जास्तीत जास्त प्रकरणे जिल्हा उद्योग केंद्राने बँकांकडे पाठवावी. बँकांनी विविध व्यवसायासाठी वेळेत अर्जदाराला कर्ज उपलब्ध करुन दयावे. शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत बँकांकडे असलेली कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. त्यामुळे या उपक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना कर्ज योजनांचा लाभ देण्यात येईल. यंत्रणांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांचा शोध घेवून त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पुर्तता करुन घेवून त्यांना व्यावसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रकरणे बँकांकडे सादर करावी. त्यामुळे बँका ती प्रकरणे तातडीने मंजूर करतील आणि संबंधित अर्जदाराला योग्यवेळी आपला व्यवसाय सुरु करता येईल. बँकांनी संवेदनशील होऊन त्यांच्याकडे असलेली विविध केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जिल्हा आकांक्षित असून जिल्हयाच्या विकासात बँकांची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचे सांगून श्री. षण्मुगराजन म्हणाले, उद्योग व्यवसाय उभारणीसाठी बँकांकडे असलेली कर्ज प्रकरणे वेळीच मंजूर करावी. बँकांनी यंत्रणांच्या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करतांना त्यांना प्रतिसाद दयावा. कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यास बँकांनी चालढकल केल्यास संबंधित बँक अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. तसेच विविध महामंडळाने आपली कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी बँकांकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा. असे ते यावेळी म्हणाले.

           सभेत सन 2022-23 या वर्षात मार्च 2023 अखेर वाटप करण्यात आलेल्या विविध कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानांतर्गत बँकांना 2 हजार 690 बचतगटांना कर्ज वाटपाचे उदिष्ट दिले असता त्यापेक्षा जास्त कर्ज वाटप बँकांनी केल्याचे दिसून आले. यामध्ये विविध बँकांकडे 4 हजार 57 बचतगटांचे कर्ज प्रकरणे सादर केली असता 3 हजार 873 बचतगटांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मित्ती कार्यक्रमांतर्गत बँकांना 52 प्रस्ताव सादर केली असता 23 कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आले.

            मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित्ती कार्यक्रमांतर्गत 355 अर्जदारांना लाभ देण्याचे प्रस्ताव बँकांना सादर केले असता केळ 66 लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर केली. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची 95 प्रकरणे बँकांकडे सादर केली असता केवळ 12 प्रकरणे मंजूर करुन 8 लाभार्थ्यांना कर्ज वितरीत केले. 77 कर्ज प्रकरणे विविध बँकांकडे प्रलंबित आहे. मार्जिन मनी योजनेची या महामंडळाची 95 प्रकरणे सादर केली असता केवळ दोनच प्रकरणात कर्ज मंजूर करण्यात आले. चर्मोद्योग महामंडळाची 75 प्रकरणाची उदिष्ट दिले असता बँकांनी 18 प्रकरणे मंजूर करुन 4 लाभार्थ्यांना कर्ज वितरीत केले. अद्यापही 30 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती संबंधित महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

             महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या 980 बचतगटांना कर्ज वाटपाचे उदिष्ट बँकांना दिले असता त्यापेक्षा जास्त कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर केली. 1576 बचतगटांना बँकांनी कर्ज वितरीत केले. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत 4 हजार 35 फेरीवाल्यांना कर्ज वाटपाचे उदिष्ट दिले असता बँकांनी 3 हजार 326 फेरीवाल्यांना कर्ज वितरीत केले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत 829 अर्जदारांनी कर्ज मिळण्यासाठी बँकांकडे अर्ज केले असता 526 लाभार्थी कर्जास पात्र ठरले. त्यापैकी 303 लाभार्थ्यांना कर्ज वितरीत करण्यात आले. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगांतर्गत बँकांना 172 लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे उदिष्ट दिले असता बँकांनी 104 अर्जदारांची प्रकरणे मंजूर करुन 57 लाभार्थ्यांना कर्ज वितरीत केले.

            सभेला माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपुरे, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक जीवन बोथीकर, विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक व बँकांचे जिल्हा समन्वयक यांची उपस्थिती होती.

*******