शिष्यवृत्ती/फ्रिशीप योजना प्रलंबित अर्ज निकाली काढून 24 जूनपर्यंत सादर करा ...समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

शिष्यवृत्ती/फ्रिशीप योजना

प्रलंबित अर्ज निकाली काढून 24 जूनपर्यंत सादर करा

समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

       वाशिम, दि. 07 (जिमाका) :  सन २०१८-१९ ते सन २०२१-२२ या वर्षात ज्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती/फ्रिशीप योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी 24 जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. तरी अर्ज मुदतीत सादर करावे. असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मारोती वाठ यांनी केले आहे.

          महाडिबीटी प्रणालीवर फॉर्म भरण्यास अडचणी आल्या आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून ऑफलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्यास परवानगी दिली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीकरीता अर्ज करतांना आधार नोंदणी न केल्याने महाडिबीटी प्रणालीवर अर्ज नामंजूर झाले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आधार प्रमाणपत्र सादर करुन ऑफलाईन अर्ज करता येईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केला होता, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे महाडिबीटी प्रणालीवर सिस्टीम अॅडमीनकडून अर्ज नामंजूर झाले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन अर्ज सादर करता येईल. कोणत्या कारणामुळे ऑनलाईन अर्ज नामंजूर झाला आहे. त्याची कारणमीमांसा व त्याबाबतच्या पूर्ततेसह ऑफलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. जे विद्यार्थी काही विशिष्ट कारणामुळे महाडिबीटी प्रणालीवर अर्जाची नोंदणी करु शकले नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना कारणमीमांसासह ऑफलाईन अर्ज सादर करता येतील. सदर प्रकरणी विद्यार्थ्यांनी नमूद केलेली कारणमीमांसा समर्पक असल्यासच शिष्यवृत्ती देय ठरणार आहे व याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाचा असणार आहे.

           सन २०१८-१९ पासून ते सन २०२१-२२ या वर्षात ज्या विद्यार्थ्यांना महाडिबीटी प्रणालीवर फॉर्म भरण्यास अडचणी आल्या आहेत, अशा विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईन अर्ज सादर करुन त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यामागे केवळ होतकरू व गुणवंत विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये असा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे महाविद्यालयांनी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे ऑफलाईन अर्ज महाडीबीटी प्रणालीवरील ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाची हार्ड कॉपी संपूर्ण कागदपत्रासह समाज कल्याण कार्यालयाकडे २४ जून २०२३ पूर्वी सादर करावी. त्यानंतर येणाऱ्या कोणत्याही अर्जांना शासनाकडून मंजुरी देण्यात येणार नाही. याबाबत संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनी ही  बाब महाविद्यालयास्तरावरून विद्यार्थ्यांच्या निर्देशनास आणून द्यावी. विहित मुदतीत अर्ज ऑफलाईन सादर करण्याची जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालयाची राहील. कोणतेही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी अर्ज भरण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनी घ्यावी. असे समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मारोती वाठ यांनी कळविले आहे.

*******