गर्भ लिंग निदानास प्रतिबंध करुया !मुलींच्या जन्माचे स्वागत करुया !

गर्भ लिंग निदानास प्रतिबंध करुया !

मुलींच्या जन्माचे स्वागत करुया !

 स्त्रीला अनंत काळजी माता म्हणून संबोधले जात असतांनाच याच स्त्रीला आज आपल्या जन्मासाठी आणि अस्तीत्वासाठी लढावे लागत आहे. स्त्री आणि पुरुष हे एकाच रथाची दोन चाके आहेत.या देशात जे महापुरुष होवून गेले,त्यांना जन्म देणारी आणि त्यांच्यावर संस्कार करणारी ही स्त्रीच आहे. “ स्वामी तिन्ही जगाचा,आई विना भिकारी ” अस स्त्रीच स्थान श्रेष्ठ असतांना अज्ञानापोटी स्त्रीचा जन्म नाकारण्याची जणू परंपरा समाजामध्ये वाढत आहे. ही बाब समाजासाठी अत्यंत चिंतेची आहे.

 ज्या सोनोग्राफी सेंटरवर महिला सोनोग्राफी करण्यासाठी येतात.अशा सोनोग्राफी सेंटरच्या डॉक्टरांनी महिलांचे प्रबोधन केले पाहिजे. डॉक्टरांनीच सोनोग्राफी करणाऱ्या महिलेला व तिच्या नातेवाईकांना लिंग परिक्षण करणे कसे चुकीचे आहे हे समजावून सांगितले पाहिजे.त्यांना गर्भपाताचे धोके कसे आहे,हे पटवून सांगावे.स्त्री जन्माचे महत्व त्यांना पटवून दिले पाहिजे.  

प्रसुतीपूर्व निदान तंत्राद्वारे गर्भधारणेपूर्वी किंवा नंतर जनुकीय विकृती किंवा गुणसुत्रातील विकृत जन्मत: व्यंग किंवा लिंग संबंधित विकृतीचे निदान व त्याच्या गर्भाच्या लिंग निवड व त्यानंतर स्त्री गर्भ भ्रुणहत्या अशा दुरपयोगास प्रतिबंध करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकरण व सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सल्लागार समिती सदस्यांमध्ये स्त्री रोगतज्ञ बालरोग तज्ञ, क्ष-किरण तज्ञ व मेडिकल जेनेटिस्ट यापैकी एक तज्ञ, एक कायदा तज्ञ, जिल्हा माहिती अधिकारी,तीन सामाजिक कार्यकर्ते यामध्ये एकापेक्षा जास्त महिला संघटनेतील प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

गर्भधारणापूर्वी व प्रसुतीपूर्व निदान तंत्राचा गर्भाचे लिंग निदान करुन व स्त्री गर्भ भ्रुणहत्येसाठी वापरास प्रतिबंध, प्रसुतीपुर्व निदान तंत्राचा उपयोग लिंग निदानासाठी करणाऱ्या जाहिरातीस प्रतिबंध, प्रसुतीपूर्व निदान तंत्राचा विशिष्ट जनुकीय व्यंग किंवा विकृती निदानासाठी वापर करण्यासाठी परवानगी व नियंत्रण अशा तंत्राच्या वापरासाठी नोंदणीकृत संस्थांनाच फक्त परवानगी या कायद्यानुसार देण्यात येते. कायद्यातील तरतुदीचा भंग केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.

सल्लागार समिती ही जनुकीय समुपदेशन केंद्र,जनुकीय प्रयोगशाळा, जनुकीय चिकित्सा केंद्र,सोनोग्राफी केंद्र यांना मान्यता देणे,बरखास्त करणे किंवा नोंदणी रद्द करणे, सोनोग्राफी केंद्रासाठी प्रमाणित केलेल्या निकषांची अंमलबजावणी करणे,कायद्यातील नियमाच्या तरतुदीचा भंग होत असल्यास तक्रारींची दखल घेवून तपास करणे व त्वरीत कार्यवाही करणे,नोंदणी रद्द करण्यासाठी सल्लागार समितीचा सल्ला घेणे व त्यावर विचार करणे, लिंग निवड तंत्राचा व्यक्तीकडून कुठेही दूरूपयोग उपयोग होत असल्यास त्या व्यक्तीविरुध्द कायदेशीर कारवाई करणे,लिंग निदानासाठी वापराच्या प्रथेविरुध्द समाजात जागरुकता निर्माण करणे,कायदा व त्यातील नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणे,नियमातील तांत्रिक किंवा सामाजिक अटीबाबत सुधारणा असल्यास त्याबाबत केंद्रीय बोर्ड किंवा राज्य बोर्डाकडे शिफारस करणे, सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारसीवर कार्यवाही करणे, समुचित प्राधिकरण पुर्ण चौकशी करुन व अर्जदाराने नियमातंर्गत अटी पुर्ण केल्याबद्दल समाधानी झाल्यावर व सल्लागार समितीच्या सल्ल्याप्रमाणे स्वतंत्रपणे किंवा संयुक्तरीत्या जनुकीय समुपदेशन केंद्र,प्रयोगशाळा व सोनोग्राफी केंद्रांना नोंदणी प्रमाणपत्र देवू शकते.चौकशीअंती अर्जदारास त्यांचे म्हणणे सांगण्याची संधी दिल्यावर व सल्लागार समितीच्या सल्ल्याचा आदर राखून अर्जदाराने कायद्यानुसार आवश्यक अटीचे पालन न केल्याचे वाटले तर त्या कायद्याचा लेखी उल्लेख करुन समुचित प्राधिकरण अर्ज नामंजूर करु शकते. संयुक्तीक कारण देवून समुचित प्राधिकरण स्वत: किंवा तक्रारीच्या आधारे त्या केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र का रद्द करण्यात येवू नये अशी विचारणा कारणे दाखवा नोटीसद्वारे करु शकते. केंद्राचे म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी पुरेशी संधी दिल्यावर व सल्लागार समितीच्या सल्ल्यानुसार केंद्राने कायद्यातील तरतुदीचा भंग केल्याबाबत समाधानी असेल तर पुर्वग्रह न बाळगता अशा-केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र विशिष्ट कालावधीसाठी किंवा पुर्णपणे रद्द करु शकते.

समुचित प्राधिकरण सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कारणांचा लेखी निर्देश करुन कोणतीही पूर्वसूचना न देता केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करु शकते.या कायद्याचा भंग झाल्यास त्या व्यक्तीस तीन वर्षाचा कारावास व 10 हजार रुपयापर्यंतच्या दंडास पात्र ठरतो.प्राधिकरण रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टीक्शनरचे नांव स्टेट मेडिकल कौन्सीलला नोंदणीपत्र रद्द करण्यासाठी कळवते.जर आरोप सिध्द झाला असेल तर कौन्सीलच्या रजिस्टरमधून पाच वर्षाकरीता पहिल्या गुन्हयासाठी व पुढील गुन्हयासाठी कायमस्वरुपी नांव काढण्यात येते.जर एखादी व्यक्ती गरोदर स्त्रीवर लिंग निवडीसाठी प्रसवपूर्व निदान तंत्राची मदत घेत असेल तर ती व्यक्ती तीन वर्षापर्यत कारावासास व ५० हजार रुपये तंत्राची पहिल्या गुन्हयासाठी व पाच वर्षापर्यत कारावासास व १ लाख रुपयांपर्यंत दंडास पुढील गुन्हयासाठी पात्र ठरते.या अधिनियमातील प्रत्येक गुन्हा दखलपात्र,अजामीनपात्र व नॉन कंपाउंडेबल असेल.संबंधित समुचित प्राधिकरण केंद्र किंवा राज्य शासनाने असे अधिकार दिलेला अधिकारी यांनी तक्रार केल्याशिवाय अशा गुन्हयाची दखल कोणतेही कोर्ट घेत नाही. महानगर दंडाधिकारी किंवा वर्ग १ चे न्यायदंडाधिकाऱ्याशिवाय इतर कोणत्याही न्यायालयात अशा गुन्हयाबाबत खटला चालविला जात नाही. एखादी व्यक्ती किमान १५ दिवस मुदत घेवून गुन्हयाबाबत प्राधिकरणास त्याच्या अखत्यारीतील संबंधित नोंदीच्या प्रती सादर करण्यास न्यायालय आदेश देवू शकते. नोंदणीकृत केंद्राने आपल्या केंद्राचे रेकॉर्डस्, रिपोटर्स,संमतीपत्रे,प्रमाणित केलेले सर्व रेकॉर्डस् दोन वर्षापर्यत जपून ठेवावे लागतात. केंद्राविरुध्द गुन्हेगारी स्वरुपाचे किंवा इतर खटले दाखल केलेले असतील तर अशा केंद्रातील सर्व नोंदी संबंधित कागदपत्रे खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यत जपून ठेवावी लागतात.

      

गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित २००३ चे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती/ केंद्र/ संस्था व तसेच या कायद्यातील कलम २२ नुसार जाहिराती करणाऱ्या व्यक्ती/ पुस्तके/प्रकाशक/संपादक/ वितरक इत्यादींची माहिती समुचित प्राधिकार्‍यांना मिळणे आवश्यक आहे. अशी माहिती संबंधित समुचित प्राधिकार्‍यांना प्रथमत: देणाऱ्या व्यक्तीस त्याने दिलेल्या बातमीची/ माहितीची समूचित प्राधिकऱ्यामार्फत खातरजमा करून संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर/व्यक्तीवर न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर संबंधित व्यक्तीस १ लाख रुपये इतकी रक्कम बक्षीस म्हणून देण्यात येते.

          

बेकायदेशीरपणे लिंगनिदान व गर्भपात होत असल्यास हेल्पलाइन क्रमांक १८००२३३४४७५ तसेच www.amchimulgi.gov.in या संकेतस्थळावर देखील तक्रार नोंदविता येते.राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचा मुख्य उद्देश लोकसंख्या नियंत्रण हा आहे.यामागे सर्वांगीण विकास करुन स्त्री-पुरुष प्रमाण समतोल करणे हा देखील एक उद्देश आहे.प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्यात २००२ मध्ये दुरुस्ती होवून हा कायदा १४ फेब्रुवारी २००३ पासून अस्तित्वात आला.याला गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा असे नांव देण्यात आले आहे. गर्भलिंग निदान तंत्राचा दुरुपयोग होवून,गर्भलिंग निदान करुन मुलीचा गर्भ असल्यास तो नाहीसा केला जातो.या प्रकाराला आळा बसावा व त्याद्वारे समाजातील स्त्री-पुरुष प्रमाणातील असमतोल दूर व्हावा,हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.  

 

 

                  विवेक खडसे

          जिल्हा माहिती अधिकारी

                      वाशिम