प्रधानमंत्री पिक विमा योजना विमा हप्त्यासह प्रस्ताव 31 जुलैपर्यंत सादर करा कृषी विभागाचे आवाहन

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना

 विमा हप्त्यासह प्रस्ताव 31 जुलैपर्यंत सादर करा

कृषी विभागाचे आवाहन

      वाशिम, दि. 14 (जिमाका) : जिल्हयात सन २०२२-२३ खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्याकरीता 1 जुलै 2022 रोजी शासनाने मान्यता दिली आहे. ही योजना कप ॲन्ड कॅप मॉडेलनुसार अंमलबजावणी करण्याकरीता भारतीय कृषि विमा कंपनी मुंबई यांना जिल्हयात पीक विमा राबविण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना बिड पॅटर्नच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार आहे. उभ्या पिकास दुष्काळ, पुर, भुस्खलन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, किड, रोगराई, पावसातील खंड, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीपासून होणाऱ्या पीक नुकसानीस संरक्षण देणे हा या योजनेचा उददेश आहे. जिल्हयात खरीप हंगामात प्रामुख्याने घेण्यात येणाऱ्या सोयाबीन, कापुस, तुर, मुंग, उडीद व खरीप ज्वारी या पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना जिल्हयातील सर्व तालुक्यांतील सर्व मंडळांना लागू करण्यात आली आहे.

        अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के असा निश्चीत करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादीत ठेवण्यात आला आहे. उर्वरीत विमा हप्त्याची रक्कम केंद्र व राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेले २ वर्ष वगळून) गुणीला त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चीत केले जाईल. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. विमा संरक्षित रक्कम खरीप ज्वारी या पिकासाठी ३० हजार रुपये असून शेतकऱ्यांनी प्रती हेक्टरी भरावयाचा विमा हप्ता १ हजार ५०० रुपये आहे. सोयाबीन या पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कम ५४ हजार रुपये असून शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता १ हजार ८० रुपये आहे. मुग व उडीद या पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रत्येकी २२ हजार ८०० रुपये आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता प्रत्येकी ४५६ रुपये आहे. तुर या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ३६ हजार ८०२ रुपये आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता ७३६.०४ रुपये आहे व कापुस या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ५१ हजार ६०० रुपये असुन शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता २ हजार ५८० रुपये आहे.

        विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतीम मुदत बिगर कर्जदार व कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै २०२२ आहे. त्याकरीता शेतकऱ्यांनी विहीत प्रपत्रात विमा हप्त्यासह अंतीम मुदतीपूर्वी विमा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नजिकच्या आपले सरकार सेवा केंद्र, प्राथमिक सहकारी संस्था व बँकाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत ७/१२ उतारा, आधारकार्ड, मोबाईल क्रमांक, बँक खात्याचे तपशिल इत्यादी जाडणे आवश्यक आहे. पीक पाहणी झाली असल्यास पिकांची पेरणी केलेले स्वयंघोषणापत्र सादर करून प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षांकण करुन विमा प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे त्या बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

        या योजनेव्दारे शेतकऱ्यांना वैयक्तीक पातळीवर विमा संरक्षण लागू करण्यात आले असून पिकास दुष्काळ, पुर, भुस्खलन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, किड, रोगराई, पावसातील खंड, नैसर्गिक आग व विज कोसळणे इत्यादीमुळे होणारे नुकसान हे विमा कंपनी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त पाहणीनुसार विमा कंपनीमार्फत वैयक्तीक स्तरावर पंचनामे करून नुकसानीचे प्रमाण व दयावयाची नुकसान भरपाई ठरविली जाईल. जर अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न हे त्या पिकांच्या उंबरठा उत्पन्नाच्या ५० टक्केपेक्षा कमी असेल तर सर्व अधिसूचित विमा क्षेत्र हे या मदतीसाठी पात्र राहतील. यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचे वैयक्तीकरित्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे. त्या संबंधीत वित्तीय संस्थेस, विमा कंपनी, कृषि/महसुल विभाग किंवा टोलफ्री क्रमांकाव्दारे व मोबाईल अॅपव्दारे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून ७२ तासात नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकांची माहीती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.

        शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्याठी विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह (७/१२, पिकांची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इत्यादी) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी परीपूर्ण माहीतीसह विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करू न शकल्यास उपलब्ध माहीतीच्या आधारे अर्ज सादर करू शकतील. परंतू अर्जातील उर्वरीत माहिती ७ दिवसाच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून संगणक प्रणालीव्दारे घेतलेली छायाचित्रे देता येतील. ही योजना ऐच्छिक असून कर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास विहीत प्रपत्रात माहिती भरुन पीक कर्ज घेतलेल्या बँकेच्या शाखेला कळविणे आवश्यक आहे.

        बिगर कर्जदार शेतकरी विमा संरक्षणासाठी वेब पार्टलव्दारे थेट अर्ज भरू शकतील. त्यासाठी पीक विमा पोर्टलवर (www.pmfby.gov.in) या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध आहे. विमा हप्त्याची रक्कम ही पेमेंट गेटवेव्दारे ऑनलाईन भरावयाची आहे. एका क्षेत्राचा विमा दोन वेगवेगळया कंपन्यांकडून विमा काढून घेऊ नये. प्रतिकुल हवामान घटकामुळे पेरणी/उगवन न होणे, हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत झालेले नुकसान, पीक पेरणी पासुन काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकाच्या उत्पादनात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गीक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान इत्यादी बाबीना विमा संरक्षण राहील.

        आपण सर्वसाधारणपणे वाहनाचा तसेच स्वतःचा विमा काढत असतो परंतू दुर्देवाने काही अपघात अथवा हानी झाल्यासच त्याबाबत विमा मिळत असतो. त्याचप्रमाणे वरील समाविष्ट धोक्यापैकी (ट्रिगर) पीक पेरणी पासून ते पीक काढणीपश्चात कोणत्याही कारणाने नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा कवच प्राप्त व्हावे म्हणुन विमा काढणे गरजेचे आहे. परंतू विमा हप्ता भरला म्हणजे विमा अनुदान मिळालेच पाहीजे हा शेतकऱ्यांमध्ये असलेला गैरसमज दूर करून नुकसान झाला असेल तर याचा फायदा निश्चित होऊ शेकतो व हातातोंडासी आलेले पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात विम्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो.

        तरी जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा. विमा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी वजळच्या सामुहीक सुविधा केंद्र व बँकाकडे जावे. अधिक माहीतीसाठी विमा कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी, तालुका प्रतिनिधी, बँका, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्याशी संपर्क सधावा. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे.

                                                                                                                                *******