केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत होणार औषधी वनस्पतींचे संवर्धन,विकास व शाश्वत व्यवस्थापन..लाभ घेण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत होणार 

औषधी वनस्पसतींचे संवर्धन,विकास व शाश्वत व्यवस्थापन

लाभ घेण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

वाशिम,दि.31(जिमाका) राज्यात राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ,नवी दिल्ली  यांच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार केंद्र पुरस्कृत योजना -औषधी वनस्पतींचे संवर्धन,विकास व शाश्वत व्यवस्थापन ही योजना राबविण्यात येत आहे.या योजनेअंतर्गत दर्जेदार लागवड साहित्य,आयईसी उपक्रम, काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणन या घटकांचा समावेश आहे.योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यात आहेत.योजनेच्याा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये् “Forward and backward linkage in supply chain of medicinal plants (Integrated component)” हा घटक नव्यााने समाविष्ट करण्यात आला आहे.ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे. औषधी वनस्प्तींचे संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन अंतर्गत विविध घटकांकरीता देण्यात येणारे अनुदान पुढीलप्रमाणे आहे.

दर्जेदार लागवड साहित्यासाठी पायाभूत सुविधा (लागवड साहित्यायचे उत्पा दन) - सार्वजनिक क्षेत्रात बियाने/जनुक केंद्रांची स्थापना ४ हेक्टरसाठी,मापदंड २५ लक्ष रुपये, देय अनुदान कमाल २५ लक्ष रुपये. आदर्श रोपवाटिका ४ हेक्टरकरीता मापदंड २५ लक्ष रुपये,देय अनुदान कमाल २५ लक्ष रुपये.लहान रोपवाटिका १ हेक्टरसाठी मापदंड ६ लक्ष २५ हजार रुपये,देय अनुदान कमाल ६ लक्ष २५ हजार रुपये. खाजगी क्षेत्रसाठी बियाने/जनुक केंद्रांची स्थापना ४ हेक्टरसाठी मापदंड २५ लक्ष रुपये,देय अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के कमाल १२ लक्ष ५० हजार रुपये,आदर्श रोपवाटिका ४ हेक्टरसाठी मापदंड २५ लक्ष रुपये,देय अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के कमाल १२ लक्ष ५० हजार रुपये.लहान रोपवाटिका १ हेक्टरसाठी मापदंड ६ लक्ष २५  रुपये,देय अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के २ कमाल ३.१२५ लक्ष रुपये.माहिती,शिक्षण आणि संप्रेषण- शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण किमान दोन दिवसांसाठी,देय अनुदान २ हजार रुपये प्रती प्रशिक्षणार्थी राज्यातील आणि ५ हजार रुपये प्रती प्रशिक्षणार्थी राज्याबाहेरील प्रशिक्षणासाठी तसेच वाहन खर्च या अनुदानातच समाविष्ट राहील. खरेदीदार -विक्रेता भेट - देय अनुदान जिल्हास्तरीय १ लक्ष रुपये आणि राज्यस्तरीय २ लक्ष रुपये.  

काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा - बाब - वाळवणी गृह मापदंड १० लक्ष रुपये, देय अनुदान-सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदारास १०० टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील. खाजगी क्षेत्रातील अर्जदारास ५० टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील.मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा मापदंड १५ लक्ष रुपये,देय अनुदान सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदारास १०० टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील आणि खाजगी क्षेत्रातील अर्जदारास ५० टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील. ग्रामीण संकलन केंद्र - मापदंड २० लक्ष रुपये,देय अनुदान सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदार १०० टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील आणि खाजगी क्षेत्रातील अर्जदार ५० टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील. गुणवत्ता चाचणी, देय अनुदान उत्पादकांना चाचणी शुल्काच्या  ५० टक्के जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयापर्यंत राहतील. (आयुष/एनएबीएलमध्ये औषधी वनस्पती/औषधी वनस्पतीची चाचणी घेतल्यास). प्रमाणन - देय अनुदान- प्रमाणन शुल्क ५ लक्ष रुपयाच्या‍ मर्यादेत गट/क्लस्टर आधारीत (गट/क्लस्टरमध्ये ५० हेक्टर लागवडीसाठी).

       या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ,नवी दिल्लीे (एनएमपीबी) https://nmpb.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. संशोधन केंद्र,विद्यापीठे आणि स्वयंसेवी संस्थांनी प्रस्ताव सादर करण्याकरीता ही योजना प्रकल्प आधारीत असून या योजनेअंतर्गत औषधी वनस्पतींच्या विविध घटकांचे प्रकल्प प्रस्ताव मार्गदर्शक सूचनेतील प्रपत्रानुसार राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ (NMPB), नवी दिल्ली यांना सादर करण्याकरीता जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी या कार्यालयामार्फत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पडताळणी करून शिफारशीसह परिपुर्ण प्रकल्प प्रस्ता्व राज्य औषधी वनस्प्ती मंडळ (SMPB), पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात येईल.असे आवाहन जिल्हा् अधिक्षक कृषि अधिकारी आरिफ शाह यांनी केले आहे.

                       *******