बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कृती आराखड्याची आढावा बैठक संपन्न**अंमलबजावणीत प्रभावी भूमिका असण्याची गरज आहे : आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे*

*वृत्त क्र.:436* *दिनांक : 14 जुलै 2023*

*बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कृती आराखड्याची आढावा बैठक संपन्न*

*अंमलबजावणीत प्रभावी भूमिका असण्याची गरज आहे : आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे*

                *उस्मानाबाद/पुणे,दि.14(जिमाका):-* बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत किती बालविवाह रोखले, याची माहिती सादर करा. तसेच आणखी 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे का, अशी विचारणा करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एप्रिल 2018 पासून मार्च 2023 पर्यंत बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांनी 2 हजार 707 बालविवाह रोखल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, अद्ययावत माहिती देण्यात आली नाही. 230 प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्याबाबतही माहिती उपलब्ध केलेली नाही या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय उपआयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी-जिल्हा परिषद व जिल्हा बाल संरक्षण युनिट यांचे समवेत आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेतली.

                 कोरोनाकाळामध्ये व नंतर निर्माण झालेल्या समस्यांमध्ये आर्थिक टंचाई, मुलींवर लादण्यात आलेले विविध प्रकारचे निर्बंध, पैसे नसल्यामुळे मुलींची लग्न लावून जबाबदारीमधून सुटका करून घेण्याकडे असलेला कल, स्थलांतर, मुलींची सुरक्षा अशा विविध कारणांमुळे बालविवाहांची संख्या वाढल्याचे दिसून आले. मात्र त्याचवेळी अवैधरित्या होणारे हे विवाह थांबावे व मुलींचे आयुष्य सुरक्षित रहावे यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत केलेल्या कार्यवाही बद्दल अंमलबजावणीत प्रभावी भूमिका असण्याची गरज आहे, असे मत यावेळी डॉ. नारनवरे यांनी व्यक्त केले.

                 बदलत्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचा झपाट्याने प्रसार होत आहे. त्यामुळे पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेल्या अनेक रूढी समाजातून हद्दपार होऊ लागल्या आहेत. भारतीय राज्य घटनेतील समतेचे तत्व आता सर्वत्र रुळू लागले आहे. मात्र अजूनही मुलगी झाल्या नंतर चेहऱ्यावरील नैराश्य अनेक जण लपवू शकत नाहीत. मुलगी म्हणजे ओझे ही भावना अद्यापही कायम असल्यामुळेच कधी स्त्रीभृणहत्या तर कधी बालविवाह असे विषय पुढे येत असतात. बालविवाह रोकधाम करिता किशोरी गट तयार करणे, त्यांच्या आई-वडिलांचे समापूदेशन करणे, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे, बालिकांना वसतीगृहात प्रवेश देणे, सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या ठिकाणचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश या वेळी डॉ. नारनवरे यांनी दिले.

               यावेळी बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे, रचना व कार्यपद्धती अधिकारी गोविंद इसानकर व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय उपआयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी-जिल्हा परिषद व जिल्हा बाल संरक्षण युनिटचे 36 जिल्ह्यातील 130 पेक्षा जास्त अधिकारी उपस्थित होते. 

*****