प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना




प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

        वाशिम, दि. 18 (जिमाका) : शेती आणि  शेतीवर आधारीत उद्योगाच्या माध्यमातून शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, नवउद्योजक, स्वयंसहाय्यता बचतगट, सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था आणि खाजगी कंपन्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत स्वावलंबी बनाव्यात आणि त्यामाध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यात येत आहे.

           सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्याला प्रोत्साहन देण्यासोबतच नवीन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करणे, सन 2020-21 ते सन 2024-25 या पाच वर्षासाठी ही योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारच्या नवीन व कार्यरत सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत लाभ देणे. आजारी सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासही बँक कर्ज उपलब्ध होत असल्यास या योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील. पारंपारीक/स्थानिक उत्पादनांना या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात येईल.

           एक जिल्हा एक उत्पादन किंवा एक जिल्हा एक उत्पादन नसलेल्यांचे प्रस्ताव सहाय्यासाठी पात्र असतील. या योजनेमध्ये नाशवंत फळपीके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके व गुळ इत्यादीवर आधारीत उत्पादने, दुग्ध व पशु उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने व वन उत्पादनांचा समावेश आहे. योजनेची सर्व प्रक्रीया ऑनलाईन संगणकासोबत मोबाईलवरुन देखील अर्ज करता येतो. एकाच लाभार्थ्याला या योजनेअंतर्गत सर्व घटकांना लाभ देता येईल.

           या योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने कर्ज मंजूरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेले वैयक्तिक लाभार्थी यांना तीन दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत बीज भांडवल लाभ मिळालेले स्वयंसहाय्यता गटांचे लाभार्थी यांना एक दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

           ग्रामीण व शहरी भागातील सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्य, गट व त्यांचे फेडरेशन यांना लहान मशिनरी खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल यासाठी प्रती सदस्य कमाल रक्कम 40 हजार रुपये व प्रति स्वयंसहाय्यता गट कमाल रक्कम 4 लक्ष रुपये देण्यात येईल.

           वैयक्तिक मालकी/ भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहय्यता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपन्या यांना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के, जास्तीत जास्त 10 लक्ष रुपये देण्यात येईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, आणि त्यांचे फेडरेशन व शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के, जास्तीत जास्त 3 कोटी रुपये सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया गट उद्योगांना सामाईक पायाभूत सुविधेअंतर्गत लाभ देण्यात येईल.

           शेतकरी उत्पादक संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, उत्पादक सहकारी, स्वयंसहाय्यता गट यांचे समुह यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल. शेतकरी उत्पादक संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन उदा. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनन्नोती अभियान, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, नागरी उपजिविका अभियान या शासकीय संस्थांना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के, जास्तीत जास्त 3 कोटी रुपयांपर्यंत गटांच्या उद्योगांना लाभ देता येईल.

          सर्व सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगांना लाभ तसेच एक जिल्हा एक उत्पादन यामध्ये वाशिम जिल्हयात तेलबिया उत्पादनाला प्राधान्य राहील. लाभार्थी निवडीचे निकष : अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार असावा. अर्जदाराचे वय 18 वर्ष पूर्ण असावे. एका कुटूंबातील एकच व्यक्ती पात्र राहील. उद्योगाला औपचारीक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी. प्रकल्प किंमतीच्या किमान 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.

          गट लाभार्थीची निवड करतांना सर्व अन्न प्रक्रीया उद्योगांच्या प्रक्रीयेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट/ कंपनी/ स्वयंसहाय्यता गट/ उत्पादक सहकारी संस्थांना लाभ देण्यात येईल. प्रकल्प किंमतीच्या किमान 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.

         वैयक्तिक लाभार्थ्याला ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. www.pmfme.mofpi.gov.in या एमआयएस पोर्टलवर नोंदणी करुन अर्ज करावा. हा अर्ज पोर्टलवर केल्यानंतर त्या अर्जावर जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती कार्यवाही करुन बँक कर्ज मंजूरीची प्रक्रीया करण्यात येईल. त्यानंतर बँकेव्दारे कर्ज वितरण व त्यानंतर पात्र प्रकल्पांना अनुदान वितरण करण्यात येईल. स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना बीज भांडवलासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, समुदाय साधन व्यक्ती, प्रभाग संघ/ ग्रामसंघ उपजिविका  समिती कार्यवाही करुन प्रभागसंघ/ ग्रामसंघ कार्यकारी समितीची मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष त्यावर कार्यवाही करेल. www.nrlm.gov.in या एमआयएस पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षाने कार्यवाही केल्यानंतर राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियान त्यावर कार्यवाही करेल. त्यानंतर राज्य नोडल एजन्सी, पुणे हे मंजूरी प्रदान करतील. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला अनुदान वितरण केले जाईल. त्यानंतर पात्र प्रकल्पांना ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाकडून अनुदानाचे वितरण करण्यात येईल.

          शहरी भागातील नागरी उपजिविका अभियानांतर्गत स्थापन केलेल्या सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग व्यवसायाशी संबंधित स्वयंसहाय्यता बचतगटांना बीज भांडवलांचा लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. ही कार्यवाही राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान, महाराष्ट्र यांचेकडून करण्यात येईल. बीज भांडवलाचा लाभ देण्यासाठी पात्र स्वयंसहाय्यता गटाचा विचार करण्यात येईल. समुदाय संघटक, समुदाय संसाधन व्यक्ती, संसाधन संस्था यांचेकडून कार्यक्षेत्रीय कार्यवाही करण्यात येईल. त्यानंतर शहर अभियान व्यवस्थापन कक्ष, नगर परिषद हे कार्यवाही करतील. www.nulm.gov.in या एमआयएस पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष हे शहरी भागासाठी स्थापित राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानासाठी कार्यवाही करतील. त्यानंतर राज्य अग्रणी संस्था ही मंजूरी प्रदान करेल. राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षाकडून शहरस्तरीय/वस्तीस्तरीय संघ यांना बीज भांडवल वितरण करण्यात येईल.   

         या योजनेसाठी राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे कृषी आयुक्त असतील. राज्य नोडल अधिकारी तथा संचालक (कृषी प्रक्रीया व नियोजन) कृषी आयुक्तालय, पुणे हे आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा), जिल्हा नोडल अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी वप जिल्हा संसाधन अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण/ शहरी जीवनोन्नती अभियान- जिल्हा ग्रामीण/शहरी विकास यंत्रणा, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक कक्ष, तालुका अभियान व्यवस्थापक कक्ष, समुदाय संस्था यांचेशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी www.pmfme.mofpi.gov.in तसेच www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट दयावी.  

 

 

जिल्हा माहिती अधिकारी

वाशिम

                                                                                                                                        *******

Comments

Popular posts from this blog

विद्यार्थ्यांनी सांगितले लोकशाही आणि मतदानाचे महत्व !

महिला बचत गट, शेतकरी गटांच्या उत्पादन विक्रीसाठी मॉलची उभारणी करणार - पालकमंत्री संजय राठोड

मराठी साहित्य निर्मितीच्या सर्वच प्रांतात महिला साहित्यिकांचे महत्वपूर्ण योगदान - प्रा. लता जावळे