पीक कर्जासह महामंडळांची प्रलंबीत कर्ज प्रकरणे बँकांनी त्वरीत निकाली काढावी -जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. जिल्हास्तरीय बँकर्स समिती सभा

 

पीक कर्जासह महामंडळांची प्रलंबीत कर्ज प्रकरणे

बँकांनी त्वरीत निकाली काढावी

                                                         -जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस.

जिल्हास्तरीय बँकर्स समिती सभा

 वाशिम, दि. 23 (जिमाका) : जिल्हयातील शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामाचे पीक
कर्ज वाटप बँकांनी निर्धारीत वेळेत करावे. विविध महामंडळांची बँकांकडे प्रलंबीत असलेली कर्ज प्रकरणे त्रृटीची पुर्तता करुन त्वरीत निकाली काढावी. असे निर्देश जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची सभा 22 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली वाकाटक सभागृहात आयोजित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला जिल्हा परिषदेच्या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, रिझर्व्ह बँक नागपूरचे अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक उमेश भंसाळी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक दत्तात्रय निनावकर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उप मुख्य कार्यकारी श्री. शहा, कौशल्य विकास विभागाच्या सहायक आयुक्त सुनंदा बजाज, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक डॉ. विनोद वानखेडे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपूरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

श्री. षण्मुगराजन म्हणाले, जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी पीक कर्जाचा लाभ मिळाला पाहिजे. ज्या बँकांकडे बचतगटांचे बँक खाते काढणे प्रलंबीत आहे, त्या बँकांनी संबंधित बचतगटांचे त्वरीत बँक खाते काढावे. ज्या बचतगटांचे कर्ज मिळण्यासाठी प्रस्ताव बँकांना प्राप्त झाले आहे, त्या बचतगटांकडून आवश्यक त्या कागदपत्रांची मागणी करुन कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर करावी. विनाकारण बचतगटातील महिलांना त्रास होणार नाही याची संबंधित बँक व्यवस्थापकाने दक्षता घ्यावी. योजनानिहाय बँकांना दिलेले कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट नियोजनातून पुर्ण् करावे. असे त्यांनी सांगितले.

रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने बँकांकडे प्रलंबित असलेली जिल्हा उद्योग केंद्र आणि विविध महामंडळाची कर्ज प्रकरणे त्रृटीची पुर्तता करुन त्वरीत निकाली काढावी असे सांगून श्री. षण्मुगराजन म्हणाले, ही प्रकरणे बँकांनी मंजूर करुन उद्योजकतेला प्रोत्साहन दयावे. बँकांकडे आलेले प्रस्ताव अपुर्ण असेल तर शाखा व्यवस्थापकाने संबंधित विभाग प्रमुखांशी स्वत: संपर्क साधून कागदपत्रांची पुर्तता करुन घ्यावी. महामंडळांना दिलेले कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पुर्ण करण्यासाठी संबंधित बँकांकडे जिल्हा व्यवस्थापकाने वारंवार पाठपुरावा करावा. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने बचतगटांना कर्ज मिळण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावे. शेतकरी आत्महत्या विधवा आणि कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना रोजगार निर्मित्तीतून स्वावलंबनासाठी भारतीय स्टेट बँकेच्या ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थेने प्रशिक्षणाचे नियोजन करावे असे ते म्हणाले.

श्रीमती पंत म्हणाल्या, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या लाभार्थ्यासाठी बँकांनी शिबीरे आयोजित करुन संबंधित लाभार्थी महिलांची बँक खाते काढावी. त्यामुळे त्यांच्या खात्यात संबंधित योजनेचा निधी जमा करता येईल. असे त्यांनी सांगितले.

श्री. निनावकर माहिती देतांना म्हणाले, जिल्हयाला सन 2021-22 या वर्षात 1 लाख 4 हजार 791 शेतकऱ्यांना 1 हजार 25 कोटी रुपये खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 902 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज 1 लाख 5 हजार 785 शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले. रब्बी पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 75 कोटी रुपयांचे दिले असता आतापर्यंत 56 कोटी 28 लाख रुपये पीक कर्ज वाटप केले. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानांतर्गत 57 कोटी रुपये बचतगटांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बँकांना दिले असता 23 कोटी रुपयांची 1299 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत कार्यरत बचतगटांच्या 953 प्रकरणात 17 कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले असता 14 कोटी 86 लाख रुपये 721 प्रकरणात मंजूर करण्यात आले. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत नागरी क्षेत्रातील 2680 भाजी विक्रेते व फुटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट दिले असता 2215 प्रकरणे मंजूर करुन 2 कोटी 21 लाख रुपये वाटप केल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेअंतर्गत 83 कोटी 66 लाख रुपये 23 हजार 71 लाभार्थ्यांना विविध व्यसायसाठी वाटप करण्यात आले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रातून यावर्षी 15 बॅचमधून 513 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण दिल्याची माहिती श्री. निनावकर यांनी यावेळी दिली. सभेला विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक, विविध महामंडळांचे जिल्हा व्यवस्थापक आणि बँकांचे शाखाधिकारी उपस्थित होते.    

*******