अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना प्रवेश प्रक्रिया सुरु 30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागविले

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी

पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना प्रवेश प्रक्रिया सुरु

30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागविले

       वाशिम, दि. 11 (जिमाका) :  विभागीय व जिल्हास्तरावर इयत्ता १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विभागाव्दारे लागू करण्यात आली आहे. 15 ऑक्टोबर 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना या जिल्हयातील शहरामध्ये कार्यरत महाविदयालयांमध्ये इयत्ता १२ वी नंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विदयार्थी व विद्यार्थीनींना लागु आहे. 27 नोव्हेंबर 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेचा व्यापक प्रमाणात विस्तार करुन तालुकास्तरावर देखील लागु करण्यात आली आहे. त्यानुसार तालुकास्तरावर इयत्ता १२ वी नंतरचे तंत्रशिक्षण व व्यवसायीक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विदयार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.
          या योजनेचा अधिकाधिक लाभ अनुसूचित जमातीच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना मदत होण्याच्या अनुषंगाने १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व्यवसायीक व तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी नगरपालिका हद्दीमध्ये आणि नगरपालिका हद्दीपासून ५ कि.मी. च्या परिसरामध्ये स्थापित असलेल्या महाविदयालयात/ शिक्षण संस्थेत शिकत असलेले विद्यार्थी या योजनेच्या लाभास पात्र राहतील. सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून पात्र असलेल्या विदयार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येईल. विद्यार्थी व विद्यार्थीनींनी ऑनलाईन अर्ज 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत शासकीय वसतीगृह प्रवेशाकरीता करावा. ज्या विद्यार्थी/ विद्यार्थीनी यांचा वसतीगृहात नविन विद्यार्थी म्हणून प्रवेश होणार नाही, त्या विद्यार्थी/विद्यार्थीनीचा अर्ज वसतीगृहातील गृहपालांनी गुणवत्ता यादीतील निवड न झाल्यास विद्यार्थी/ विद्यार्थीनी अर्जात प्रमाणित केल्यास अर्ज पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेमध्ये पात्रतेच्या अधिन राहून हस्तांतरीत करण्यात येईल.
          ऑनलाईन अर्ज करतांना www.swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर अटी, शर्ती व दस्ताऐवज पुढीलप्रमाणे सादर करावे. विदयार्थी/विदयार्थीनी हे अनुसूचित जमातीचे असावे. विदयार्थ्याकडे व्यवसायीक अभ्यासक्रमासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे तसेच अव्यवसायीक अभ्यासक्रमासाठी जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विदयार्थ्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २ लक्ष ५० हजार रुपयाच्या आत असणे आवश्यक आहे. विदयार्थ्यांचे स्वतःचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे. बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असावे. विदयार्थ्याने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी आहे, अशा शहरातील विद्यार्थ्यांचे पालक रहिवासी नसावेत. विदयार्थी इ. १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. एका विदयार्थ्यास जास्तीत जास्त ७ वर्ष या योजनेचा लाभ घेता येईल. विदयार्थ्यांचे कमाल वय ३० वर्षापेक्षा अधिक नसावे. विदयार्थ्यांची संस्थेतील/ महाविद्यालयातील उपस्थिती ८० टक्केपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली संस्था मान्यताप्राप्त महाविदयालय/संस्थेमध्ये व मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमासाठी विदयार्थ्याने प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या संगणक प्रणालीव्दारे ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यास आदिवासी विकास विभागाच्या, सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधीत शैक्षणिक संस्थेच्या वसतीगृहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नौकरी, व्यवसाय करीत नसावा.

            एका शाखेची पदवी मध्येच सोडुन दुसऱ्या शाखेच्या पदवीसाठी प्रवेश घेतल्यास किंवा एका शाखेची पदवी/ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर इतर शाखेच्या पदवी/ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. केंद्र शासनाच्या पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीकरीता निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विदयार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येईल. २ वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. निवड होणाऱ्या विद्यार्थ्यास आहार व निवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करण्यात येत असल्याने भारत सरकार पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजअंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांस निर्वाह भत्ता 1/3 या दराने देण्यात येईल. अशा पात्र विद्यार्थ्यास केंद्र शासनाकडून देण्यात येणारा 1/3 निर्वाह भत्ता प्रथम देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित निर्वाह भत्याची रक्कम व केंद्र शासनामार्फत देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता यामधील तफावतीची रक्कम राज्य शासनाच्या या योजनेमधून निर्वाह भत्ता बाबी अंतर्गत देण्यात येईल. या योजनेमध्ये विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थानी फसवणुक केल्याचे आढळल्यास संबंधीत विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्था कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील. असे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोलाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी कळविले आहे.

*******