अनुसूचित जाती व जमातीच्या कल्याणासाठीयंत्रणांनी कटिबध्द राहावे -ज.मो.अभ्यंकर जिल्हा परिषद यंत्रणांचा आढावा

अनुसूचित जाती व जमातीच्या कल्याणासाठी

यंत्रणांनी कटिबध्द राहावे

                                                 -ज.मो.अभ्यंकर

जिल्हा परिषद यंत्रणांचा आढावा

वाशिम, दि. 11 (जिमाका) :  जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण विकासासाठी  विविध योजना राबविण्यात येतात. जिल्हयातील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरीकांसाठी तसेच लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रभावी

अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनी करुन त्यांच्या कल्याणासाठी कटिबध्द राहावे. असे निर्देश राज्य अनुसूचित  जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी  दिले.

आज 11 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या महात्मा फुले सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या वतीने अनुसूचित जाती व जमातीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा तसेच अनुसूचित जाती  व जमातीच्या अधिकारी  व कर्मचारी यांच्या विविध  प्रश्नांविषयी  जिल्हा परिषदेच्या  खाते  प्रमुखांचा आढावा घेतांना श्री. अभ्यंकर बोलत होते. सभेला आयोगाचे सदस्य आर. डी. शिंदे, के. आर. मेढे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील निकम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

श्री. अभ्यंकर म्हणाले, जिल्हा परिषद यंत्रणांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या अधिकारी-कर्मचारी, नागरीक व लाभार्थ्यांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेवून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. पदोन्नतीने या कर्मचाऱ्यांना न्यायोचित लाभ दिला जावा. जिल्हा परिषदेच्या दर्शनी भागावर नोटिस बोर्डवर अनुसूचित जाती- जमातीच्या  केलेल्या तक्रार निवारणाची माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची प्रलंबीत प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावीत. विविध योजनेच्या लाभातून अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशील होवून काम करावे. त्यामुळे निश्चितच बदल झालेला दिसेल. शेतीपुरक व्यवसायाची त्याला जोड दिल्यास त्यांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले.

जिल्हयातील अंगणवाडीत शिक्षण घेणारी बालके कुपोषित राहणार नाही, यासाठी  बालकल्याण विभागाने विविध उपक्रम राबवावे  असे सांगून श्री. अभ्यंकर म्हणाले, बालकांचा विकास होण्यासाठी खेळाचे विविध साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे. असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी जिल्हयाची पीकपध्दती, पर्जन्यमान, सिंचन व्यवस्था, जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनाविषयक बाबी, निलंबन प्रकरणे व विभागीय चौकशी प्रकरणांची माहिती, तसेच विविध घरकुल योजनांची माहिती व सद्यस्थिती संबंधित खाते प्रमुखांकडून जाणून घेतली.

संबंधित विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती देवून संबंधित प्रवर्गातील काही अधिकारी-कर्मचारी यांच्याबाबत सुरु असलेल्या चौकशी व निलंबन प्रकरणाबाबतची सद्यस्थिती सांगितली.

सभेला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक किरण कोवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्वश्री संजय जोल्हे, दिगांबर लोखंडे, यशवंत सपकाळे, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी दिनकर जाधव, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) राजेश शिंदे, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए. आर. वानखेडे, कृषी विकास अधिकारी विकास बंडगर, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी लक्ष्मण मापारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. विनोद वानखेडे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मारोती वाठ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अधिकारी अभियंता श्री. खारोडे, कारंजा गटविकास अधिकारी एस. पी. पडघान, वाशिम गटविकास अधिकारी प्रमोद बदरखे, उपशिक्षणाधिकारी गजाजान डाबेराव व आकाश आहाळे उपस्थित होते.

      *******

Comments

Popular posts from this blog

विद्यार्थ्यांनी सांगितले लोकशाही आणि मतदानाचे महत्व !

मराठी साहित्य निर्मितीच्या सर्वच प्रांतात महिला साहित्यिकांचे महत्वपूर्ण योगदान - प्रा. लता जावळे

वृक्ष दिंडीतून दिला वृक्ष लागवड, संवर्धनाचा संदेश