*नियोजन समितीच्या निधीतील कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावी* पालकमंत्री शंभूराज देसाई

*नियोजन समितीच्या निधीतील कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावी* 

             पालकमंत्री शंभूराज देसाई 

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समितीची सभा 

वाशिम दि.१२(जिमाका) जिल्ह्याच्या विकासात जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून नियोजन समितीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या निधीतून करण्यात येणारी कामे ही गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.    

           आज 12 जानेवारी रोजी जिल्‍हा नियोजन समितीची सभा कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेण्यात आली.यावेळी अध्यक्षस्थानावरून श्री देसाई बोलत होते.सभेला जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, आमदार ऍड. किरणराव सरनाईक, आमदार अमित झनक, जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस., जि प मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत व पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            श्री. देसाई म्हणाले, या वर्षीचा जिल्ह्याचा सर्वसाधारण योजनेचा आराखडा १८५ कोटींचा आहे. सन २०२२-२३ चा प्रारूप आराखडा वाढवून तो २४० ते २५० कोटी रुपयांचा असावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात येईल.जिल्ह्याच्या गरजा ओळखून त्या गरजांचा समावेश त्या प्रारूप आराखड्यात असावा. यावर्षी खर्च व विविध बाबींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रमाण ७५ टक्क्यांच्या पुढे आहे, ही चांगली बाब आहे. प्राप्त होणारा निधी हा यंत्रणांनी निर्धारित वेळेत खर्च करावा. जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांना नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ आहे. ही मुदतवाढ लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनी चांगले नियोजन करून ग्रामीण विकासावर निधी खर्च करावा.या वर्षांसाठी जिल्ह्याला वाढीव निधी राज्य शासनाकडून कसा मिळेल यासाठी आपण आग्रही असल्याचे ते म्हणाले.

            निधी अखर्चित राहणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी असे सांगून श्री. देसाई म्हणाले, ज्या विभागांना निधीची आवश्यकता असेल त्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा. निधी समर्पित करण्याची वेळ येणार नाही या दृष्टीने यंत्रणांनी काम करावे. जिल्ह्याचे निधी खर्चाचे प्रमाण हे जास्त असावे.जिल्हा परिषदेच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्या आहे, त्या कामांच्या तातडीने निविदा काढून त्वरित कामे पूर्ण करावी. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कृषी पंपांना वीज पुरवठा करण्यासाठी वि वितरणने शासनाकडे निधीची मागणी करावी व तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी बहुउद्देशीय कृषी संकुलाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना पीक विमाचा मोबदला देण्याच्या कामात सुलभता व सुसूत्रता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

         तीर्थक्षेत्र दर्जा मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव परिपूर्ण व निकषात बसणारे सादर करावे, असे सांगून श्री. देसाई पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. घरकुलांचे सर्वेक्षण करताना चुकीच्या बाबींचा अवलंब होत असेल तर निश्चितपणे संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन विभागाने चांगल्या प्रकारचे कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करावे. सन २०१७-१८ या वर्षात नाफेडकडून शेतकर्‍यांची खरेदी करण्यात आलेले तूर व सोयाबीनची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यासाठी निश्चितपणे लक्ष देण्यात येईल. जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमध्ये मुलांना चांगला अभ्यास करता यावा यासाठी अभ्यासिकेसाठी नवीन इमारती बांधण्यात याव्या.तेथे मुलामुलींना स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था, बेंच, लाईट व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. जिल्ह्यात पहिल्या वर्षी २५ इमारती युनिक असाव्यात असे श्री.देसाई यावेळी म्हणाले.

        श्री ठाकरे म्हणाले, जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते, स्मशानभूमी आणि ग्रामपंचायतीच्या इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध झाला पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या तीर्थक्षेत्र व लघु पाटबंधारे विभागाच्या निधीत कपात करण्यात येऊ नये असे ते म्हणाले.

       आमदार ऍड. सरनाईक म्हणाले, रिसोड शहराचा मुख्य रस्ता हा गुणवत्तापूर्ण दर्जाचा लवकर तयार व्हावा.अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरींना तात्काळ वीज कनेक्शन देण्यात यावे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.    

         आमदार झनक म्हणाले, मालेगाव तालुक्यातील मुसळवाडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत पूर्ण झाली आहे, परंतु आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने हे केंद्र बंद आहे. त्यामुळे ह्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये त्वरित मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन हे केंद्र त्वरित सुरू व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

           स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी बहुउद्देशीय कृषी संकुलाचे काम प्रगतीपथावर असून आपण व्यक्तीशा त्यामध्ये लक्ष देत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्यात बंद असलेले २४ आर ओ प्लांट येत्या १० दिवसात सुरू करण्यात येतील. पेड पेंडीग असलेल्या कृषी वीज ग्राहकांसाठी वीज वितरणने निधीची मागणी केली नसल्याचे श्री.षण्मुगराजन यांनी यावेळी सांगितले.

      श्रीमती पंत म्हणाल्या, जिल्हा परिषदेच्या सन २०१९-२० यावर्षीचा निधी नियोजनाअभावी अखर्चित राहिला आहे. नियोजन करून यावर्षी निधी पूर्णपणे खर्च करण्यात येईल असे त्या म्हणाल्या.

    सभेत सन २०२२-२३ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २३२ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.यामध्ये सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जमाती उपयोजना क्षेत्रबाह्य योजनांचा समावेश आहे. तसेच सन २०२१-२२ च्या माहे डिसेंबर २०२१ पर्यंत १३ कोटी ७५ लक्ष रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. सन २०२२-२३ मध्ये ३१ कोटी ४७ लक्ष रुपये २५ टक्के अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली.

         यावेळी सभेला समितीच्या सदस्या मंगला सरनाईक, रवींद्र पवार, गणेश बाबरे, किसन मस्के, बाबुराव शिंदे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिता आंबरे यांनी केले.