कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमिवर निर्बंधाबाबतचे आदेश जारी

 

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमिवर

निर्बंधाबाबतचे आदेश जारी

वाशिम, दि. 06 (जिमाका) : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग कायदा 13 मार्च 2020 पासून लागू आहे. या कायद्यातील तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जाहिर करण्यात आली आहे. त्याबाबतची नियमावली प्रसिध्द करुन सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना घोषित केले आहे. राज्यात पहिल्या डोसच्या लसीकरणाची टक्केवारी 87.98 टक्के आणि दुसऱ्या डोसच्या लसीकरणाची टक्केवारी 59.31 टक्के आहे. तर जिल्हयात पहिल्या डोसच्या लसीकरणाची टक्केवारी 79.41 टक्के आणि दुसऱ्या डोसची टक्केवारी 56.82 टक्के आहे. राज्याच्या लसीकरणाच्या सरासरी टक्केवारीपेक्षा वाशिम जिल्हयाची टक्केवारी कमी आहे.

ओमिक्रॉन आणि डेल्टा विषाणूचा संसर्ग मोठया प्रमाणात मुंबई, पुणे, ठाणे व पालघर या जिल्हयात सुरु झाला आहे. जिल्हयात मोठया प्रमाणात महानगरातून नागरीकांचे येणे-जाणे सुरु आहे. 27 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या शासनाच्या आदेशाने जिल्हयात संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता असल्याने पुढील निर्बंध लागू केले आहे. तिकीट असलेल्या किंवा तिकीट नसलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाच्या, समारंभाच्या किंवा प्रयोगाच्या आयोजनाशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्ती तसेच सर्व सेवा प्रदाते व सहभागी होणारे व्यक्ती जसे की, खेळाडू व अभिनेते, अभ्यागत पाहुणे व ग्राहक यांचे संपूर्ण लसीकरण केलेले असावे.

जेथे जनतेतील कोणत्याही व्यक्तीला येण्याचा किंवा सेवा देण्याचा हक्क आहे असे कोणतेही दुकान, आस्थापना, मॉल, समारंभ, संमेलने (मेळावे) याठिकाणी संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींकडूनच व्यवस्थापन करण्यात यावे. अशा ठिकाणी येणाऱ्या सर्व अभ्यांगताचे व ग्राहकांचे संपूर्ण लसीकरण झालेले असावे. सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी राहील. जेथे सर्वसामान्य जनतेतील व्यक्ती कोणतीही व्यक्ती भेट देत नाही, अशी कार्यालये व इतर आस्थापना तसेच खाजगी परिवहन सेवा यांच्यासाठी संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी त्या खुल्या असण्याची अट नसली तरी देखील त्यांना संपूर्ण लसीकरण करणे आवश्यक आहे.

ज्या पात्र नागरीकांना डॉक्टरांनी लस न घेण्याचा सल्ला दिलेला आहे, अशा व्यक्ती तसेच 15 वर्षाखालील बालके वगळून लसीकरणाचा पहिला डोसही घेतलेला नाही अशा नागरीकांचे या आदेशाव्दारे गृहविलगीकरण करण्यात येईल. या नागरीकांनी वैद्यकीय कारणाशिवाय घराबाहेर पडू नये. तसे आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुध्द प्रत्येकवेळी 100 रुपये दंड आकारण्यात येईल. तीन वेळापेक्षा पुढीलवेळी या आदेशाचे भंग केल्याचे आढळून आल्यास 300 रुपये दंड आकारला जाईल. ही जबाबदारी पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शासकीय कर्मचारी, सरपंच व पोलीस पाटील यांची राहील.

राज्य शासनाने तयार केलेला युनिर्व्हसल पास https://epassmsdma.mahait.org किंवा telegram-mahagovuniversalpass bot हा संपूर्ण लसीकरण झाल्याच्या स्थितीत वैध पुरावा असेल. अन्यथा छायाचित्र असलेले वैध ओळखपत्र असलेले कोविड प्रमाणपत्र देखील त्यासाठी वैध पुरावा मानला जाईल. 18 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या नागरीकांसाठी, इतर शासकीय संस्थेने किंवा शाळेने दिलेले छायाचित्र ओळखपत्र आणि वैद्यकीय कारणामुळे ज्या व्यक्ती लस घेऊ शकत नाही त्या व्यक्तीसाठी प्रमाणित वैद्यकीय व्यावसायीकांकडील प्रमाणपत्र प्रवेशासाठी कागदोपत्री पुरावा म्हणून वापरता येईल. या आदेशाचे उलंघन केल्यास ही बाब भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील फौजदारी प्रक्रीया संहिता व 1973 मधील तरतूदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील. असे जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी या आदेशात नमुद केल आहे. हा आदेश 6 जानेवारीपासून जिल्हयातील शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी लागू राहील.

*******