जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना गती द्या - पालकमंत्री शंभूराज देसाई

•    जिल्हा नियोजन समितीची सभा

•    सन २०२०-२१ करिता १३२.४० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

•    आरोग्य, ग्रामीण रस्ते विकासावर विशेष भर देणार

वाशिम, दि. २५ : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध निधी विहित कालावधीत खर्च होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी जिल्हा वार्षीक योजनेतून सुरु असलेल्या कामांना गती द्यावी. तसेच ही सर्व कामे दर्जेदार होतील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या. नियोजन भवन सभागृहात आज, २५ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, खासदार भावना गवळी, आमदार लखन मलिक, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक, जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बन्सोड, पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी यांच्यासह समितीच्या सदस्य करुणाबाई कल्ले, ज्योती विश्वास लवटे, हीना कौसर व अंमलबजावणी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी सादरीकरण केले.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले,  जिल्ह्यात आरोग्य विषयक सुविधा, पिण्याचे पाणी, पायाभूत सुविधा निर्मिती, ग्रामीण रस्ते विकासाला प्रध्यान देण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी नियोजन करावेत. सन २०२०-२१ मध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपये प्रस्तावित करावेत. जिल्ह्याचा सर्वांगीण व समतोल विकास साधण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला सोबत घेवून विकास कामांना गती देण्यात येईल. शिरपूर जैन, शेलूबाजार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे श्रेणीवर्धनचा परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी तातडीने सादर करावा. याविषयी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घेवून पाठपुरावा करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच पोहरादेवी येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या पदभरतीबाबतच्या कार्यवाहीला गती देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये वाशिमचा समावेश असल्याने येथील सिंचन, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात सुविधा निर्मितीस प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रस्ताव तयार करावेत. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतून झालेल्या सर्व रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांत आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. तसेच हे दवाखाने कामकाजाच्या वेळी बंद राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या.

कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावा. सन २०२०-२१ मध्ये कृषि आधारित प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तसेच या प्रशिक्षणाला पूरक रोजगार मेळावे घेवून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. जिल्हा परिषद व इतर विभागातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील नादुरस्त तलावांची दुरुस्ती व खोलीकरण करून त्याची साठवण क्षमता वाढविण्याचे काम जलसंधारण व जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर हाती घ्यावे. यामाध्यमातून कमी खर्चात अधिक पाणीसाठा निर्माण होणे शक्य आहेत. या कामाला प्राधान्य देवून तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या. तसेच पाणी पुरवठा योजनांना सौर विद्युत प्रकल्पाच्या सहाय्याने वीज पुरवठा करण्यासाठी आराखडा सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्री. ठाकरे म्हणाले, जिल्ह्यातील अनेक गावांना गावांमध्ये स्मशानभूमीत शेड नसल्याचे सांगितले. सन २०२०-२१ मध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत अशा गावांमध्ये स्मशानभूमीमध्ये शेड उभारणीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

खा. गवळी म्हणाल्या, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कृषि विषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यात रेशीम शेतीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावा. सिंचनाची सुविधा असलेल्या जिल्ह्यातील सर्वच गावांमध्ये रेशीम शेतीला चालना देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आ. पाटणी म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सुधारणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरु होण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळालेला निधी सर्व यंत्रणांनी विहित कालावधीत खर्च करावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

आ. झनक म्हणाले, जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून वाढीव तरतूद देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी सन २०१९-२० च्या जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी विकास उपयोजनेच्या पुनर्वियोजन प्रस्तावास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

सन २०२०-२१ करिता १३२.४० कोटीच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्ग सन २०२०-२१ करिता मंजूर करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १३२ कोटी ४० लक्ष रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत १०.३० कोटी रुपये व आदिवासी उपयोजना अंतर्गत १२.०१ कोटी रुपयेच्या कमाल आर्थिक मर्यादेत प्रारूप आराखड्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२१ चा प्रारूप आराखडा मान्यतेसाठी २८ जानेवारी रोजी अमरावती विभागाच्या राज्यस्तरीय नियोजन समिती सभेत सादर करण्यात येणार आहे.

*****