बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजनेस मंजुरी

 

बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी

अहवाल समर्पण योजनेस मंजुरी

           वाशिम, दि. २5 (जिमाका) : बनावट खेळाडू प्रमाणपत्रधारक युवा खेळाडूंचे संपुर्ण भवितव्य अडचणीत येऊ नये यासाठी अशा खेळाडूंना एक संधी देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजनेला मंजुरी दिली आहे.

              राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये पदके प्राप्त करणारे खेळाडू राष्ट्रीय तसेच राज्यास लौकिक प्राप्त करुन देतात. खेळाडूंना प्राप्त होण्याच्या संधी व शैक्षणिक पात्रता मिळविण्याचा कालावधी एकच असल्याने त्यांना दोन्ही आघाडीवर सारख्या प्रमाणात लक्ष देणे शक्य नसते. त्यामुळे त्यांची शैक्षणिक क्षेत्रात पिछेहाट होते. नोकरी, व्यवसायाच्या स्पर्धेत ते अन्य विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करु शकत नाही. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने गुणवत्ताधारक खेळाडूंना १ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार नोकरीमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खेळाडू आरक्षण हा शासकीय सेवेत प्रवेश करण्याचा सोपा मार्ग असल्याचे मानून बरेच खेळाडू बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र धारण करतात आणि त्या आधारे शासकीय सेवेमध्ये प्रवेश करतात. ही बाब खऱ्या खेळाडूंवर अन्याय करणारी आहे.

              बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित खेळाडू काही वेळा गैरव्यवहार केल्याचे आढळून येते. कालांतराने बनावट खेळाडू प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने शासनाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या चौकशीत ते उमेदवार दोषी आढळतात. शासनाकडून अशा बनावट खेळाडूंविरुध्द फौजदारी कारवाई केली जाते. किंबहुना अशा खेळाडू उमेदवारांना शासनाच्या सेवेतून बडतर्फ करावे लागते. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांना सामाजिक अवहेलनेला सामोरे जावे लागते. ज्या खेळाडू उमेदवारांकडे बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र आहे. मात्र अद्याप शासनेसेवेत नियुक्ती झाले नाही अशा उमेदवारांवर देखील आयुष्य भर कारवाईची टांगती तलवार असते. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान झालेले युवा खेळाडू आयुष्याची दिशा ठरवू शकत नाहीत.

             ही बाब विचारात घेऊन सद्यस्थितीत बनावट खेळाडू उमेदवारांविरुध्द शासनतर्फे होणाऱ्या कारवाईमुळे, अनावधनाने वा भूलथापांना बळी पडलेल्या बनावट खेळाडू प्रमाणपत्रधारक युवा उमेदवारांचे भवितव्य अडचणीत येऊ  नये म्हणून त्यांना एक संधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. अशा उमेदवारांना संधी देण्याच्या दृष्टीने बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजना राबविण्यास राज्यशासनाने मंजूरी दिली आहे. बनावट खेळाडू प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या खेळाडूंनी आपला क्रीडा पडताळणी अहवाल पुणे येथील आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडे ३१ मे पूर्वी समर्पित करावे. अशी बनावट प्रमाणपत्रे जमा करणाऱ्या कोणत्याही उमेदवाराला या संदर्भात शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातून अतिरिक्त विचारणा केली जाणार नाही किंवा कोणत्याही चौकशीस सामोरे जावे लागणार नाही. या उमेदवारांविरुध्द कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नाही. अहवाल जमा करणाऱ्या उमेदवारांच्या नावाची गोपनियता बाळगण्यात येईल. याबाबतची जबाबदारी आयुक्त स्तरावर राहणार आहे. बनावट क्रीडा प्रमाणपत्राबाबतचा मूळ दस्तावेज शासनाकडे जमा न करणाऱ्या, बनावट प्रमाणपत्रधारक सर्व उमेदवारांची सखोल चौकशी करून त्यांच्याविरुध्द व त्यांना बनावट प्रमाणपत्र वितरित करणाऱ्या संबंधीत खेळाच्या संघटनेविरुध्द नियमानुसार कडक फौजदारी करवाई करण्यात येईल.

              या योजनेची उद्दीष्टे- बनावट खेळाडू उमेदवारांनी धारण केलेली बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे पडडताळणी अहवाल शासनाकडे जमा करुन घेणे. बनावट खेळाडू प्रमाणपत्राआधारे दावा करणाऱ्या उमेदवारांचा शासन सेवेतील प्रवेश प्रतिबंधित करणे आणि वैध क्रीडा प्रमाणपत्रधारक खेळाडूंना आरक्षणपदासाठी संधी उपलब्ध करुन देणे. समर्पण योजनेत सहभागी होणाऱ्या युवा उमेदवारांना भविष्यकाळात कायद्याचे पालन करणारे जबाबदार नागरीक म्हणून जीवन जगण्यास प्रवृत करणे.

             अशी दाखल कराव प्रमाणपत्रे- बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांनी त्यांची मूळ क्रीडा प्रमाणपत्रे व क्रीडा पडताळणी अहवाल क्रीडा आयुक्तांच्या नावे पत्राद्वारे किंवा व्यक्तीश: उपस्थित राहून जमा करावी. आयुक्तांनी हे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल रद्द करण्याची कार्यवाही करावी. अधिक माहितीसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २३ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाचे अवलोक करावे. असे आवाहन प्रभारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी चंद्रकांत उप्पलवार यांनी केले आहे.

*******