सध्या राज्यात असलेल्या संघर्षमय दुष्काळी परिस्थितीमध्ये राज्य शासन शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करत आहे.

सध्या राज्यात असलेल्या संघर्षमय दुष्काळी परिस्थितीमध्ये राज्य शासन शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करत आहे. राज्य शासनाच्या मदतीतून हा दुष्काळाचा संघर्ष निश्चितच कमी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखिल भारतीय किसान सभेच्या मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येईल. या अग्रिमामुळे शेतकऱ्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा अधिक मदत मिळणार आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करून चारा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात येतील. नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान देत आहे. या अनुदानात वाढ करण्याबाबत कर्जमाफीसाठी गठित मंत्रिगट चर्चा करेल आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेण्यात येईल. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट ठेवू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. 

बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार विनोद निकोले, अपर मुख्य सचिव (महसूल) संतोष कुमार, अपर मुख्य सचिव (वने) संजय खंदारे, सचिव (कृषी) परिमल सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) लखमी गौतम, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, माजी आमदार जे . पी गावित, तसेच अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, अध्यक्ष उमेश देशमुख, सरचिटणीस डॉ. अजित नवले आदी उपस्थित होते.