नागपूर-मुंबई दरम्यान महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग

शेतकऱ्यांकडून लँड पुलिंग योजनेद्वारे

पूर्वसंमतीने भागीदारी पद्धतीने जमिनी घेणार

            राज्याच्या परिवहनात क्रांती घडविणारा नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग, त्याचे जोडरस्ते व त्यावरील प्रस्तावित नवनगरांच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांकडून लँड पुलिंग योजनेद्वारे पूर्वसंमती घेऊन भागीदारी पद्धतीने प्राप्त करून घेण्याच्या निर्णयास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात तत्वत: मान्यता देण्यात आली. या मार्गाचे नामकरण महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असे करण्यासह या मार्गावर उभारण्यात येणारी 24 प्रस्तावित नवनगरे ही कृषी समृद्धी केंद्रे म्हणून ओळखली जाणार आहेत.

            देशाची आर्थिक व वाणिज्यिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई महानगरातून प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गाद्वारे देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात भूपृष्ठ वाहतूक होते. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरला मुंबई महानगराशी जोडणाऱ्या शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्गामुळे राज्याचा संतुलित व समतोल विकास होण्यास मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने भूसंपादनाची कामे जलद गतीने होण्यासाठी आजचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

            हा महामार्ग राज्यातील नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक व कोकण या पाच महसूल विभागातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक वठाणे या दहा जिल्ह्यातील 27 तालुक्यांच्या 350 गावांमधून जाणार आहे. नागपूर ते भिवंडीपर्यंतच्या 710 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या या नियोजित मार्गाची आखणी प्रामुख्याने जास्त लोकवस्ती, बागायती जमीन, मोठी धरणे,वनजमिनी, जलाशये आणि जंगले टाळून करण्यात आलेली आहे. या मार्गाची रुंदी 120 मीटर एवढी प्रशस्त असल्याने निव्वळ रस्त्यांसाठी नऊ हजार हेक्टर आणि त्याच्या जोडरस्त्यांसाठी एक हजार हेक्टर याप्रमाणे एकूण10 हजार हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.

            मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने या द्रुतगती मार्गाची ग्रीन फिल्ड अलाईनमेंट (Green Field Alignment) करण्यासह या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यास मान्यता दिलेली आहे. या द्रुतगती मार्गाच्या विकास व बांधणीसाठी लँड पूल मॉडेलचा (Land Pool Model) अवलंब करण्यात येणार आहे. ही जमीन शेतकऱ्यांकडून भागीदारी पद्धतीने मिळविताना संबंधितांना जमिनीच्या मोबदल्यात यामार्गावर विविध पायाभूत सुविधांसह निर्माण करण्यात येणाऱ्या 24नवनगरांमध्ये रहिवासी व वाणिज्यिक वापरासाठी तसेच विविध उद्योग, सेवा या क्षेत्रात भविष्यात होणाऱ्या विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या क्षेत्रात बिनशेती भूखंड देणे प्रस्तावित आहे. अशा नवनगरांसाठी प्रत्येकी500 हेक्टर याप्रमाणे 24 नवनगरांसाठी एकूण 12 हजार हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यामुळे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

            नियोजित द्रुतगती मार्ग, त्याचे जोडरस्ते आणि नवनगरे यांच्या आखणीमध्ये समाविष्ट शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमांकडील जमिनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 40 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करून विना मोबदला स्वरुपात कोणत्याही भोगवटा मुल्यांशिवाय व अनर्जित उत्पन्नाचा हिस्सा शासनास अदा करावयाच्या अटीशिवाय निर्बांध्यरित्या हस्तांतरित करणे व या जमिनींचा आगाऊ ताबा महामंडळास देण्यास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीस लॅंड पुलिंग योजनेंतर्गत भूधारकांसाठी भागीदारी किंवा देय व अनुज्ञेय लाभ यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार राहणार आहेत.

            नियोजित द्रुतगती मार्ग, अनुषंगिक कामे तसेच यापुढे राज्यातील महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनी लँड पुलिंग योजनेद्वारे घेण्याची तरतूद असणारे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 मध्ये स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करून महामार्ग अधिनियमात दुरूस्ती किंवा सुधारणा करणारे विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर करण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

            नियोजित द्रुतगती मार्ग प्रकल्पामध्ये लँड पुलिंग योजनेंतर्गत भूधारकांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात बिनशेती विकसित जमीन किंवा भूखंड देण्यात येणार आहेत. या लँड पुलिंग योजनेंतर्गत ही जमीन शासनामार्फत विकसित होणार असून या जमिनीस अपेक्षित बाजारमुल्य न मिळाल्यास ती शासनाकडून बाजारमुल्याने खरेदी करण्यात येणार आहे.

            या द्रुतगती मार्गावर विकसित होणाऱ्या एकूण 24 क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले. या मार्गाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट पाच महसूल विभागामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे प्राधान्याने पाच नवनगरे विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी500 कोटी रूपये अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या नवनगरांच्या क्षेत्रात राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कार्यान्वित असलेल्या योजनांतर्गत विविध सार्वजनिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर कृषी व कृषीपूरक औद्योगिक व वाणिज्यिक गुंतवणूक, ग्रामीण विकास दरामध्ये होणारी वृद्धी व वाढणाऱ्या आर्थिक स्तराचा विचार करून या नवनगरांना कृषी समृद्धी केंद्र असे नाव देण्यात आले आहे. या मार्गामुळे राज्याच्या अविकसित भागामध्ये कृषी व कृषिपूरक उद्योगामध्ये होणारी वाणिज्यिक व औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये वाढ, ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाच्या दरामध्ये वाढ,ग्रामीण जीवनमान उंचावणे यास्वरुपाच्या बाबींमध्ये व्यापक स्वरूपाची विकासात्मक व समतोल समृद्धी निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या द्रुतगती मार्गास महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असे नाव देण्यात आले आहे.