रेशनिंग दुकानात तूरडाळ उपलब्ध करण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय

केंद्र शासनाकडून मिळालेली तूरडाळ

खुल्या बाजारात उपलब्ध करणार

                                          - गिरीष बापट

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील तूरडाळीचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत तूरडाळ विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे रेशनिंगवर अंत्योदय व बीपीएल शिधापत्रिकाधारकांना 120 रुपये किलो दराने डाळ विकत मिळणार असून राज्यातील सुमारे 70 लाख शिधापत्रिकाधारकांना त्याचा फायदा होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाकडून राज्याला मिळालेली 700 मेट्रिक टन तूरडाळ खुल्या बाजारात याच दराने विकण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी आज येथे दिली.

मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी श्री. बापट बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यातील तूरडाळीच्या  वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे तूरडाळ विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अंत्योदय अन्न योजनेतील 24 लाख 72 हजार 753आणि दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) 45 लाख 34 हजार 836 शिधापत्रिकाधारकांना ऑगस्ट2016 ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत 120 रुपये किलो दराने प्रतिमाह 1 किलो तूरडाळ रास्तभाव धान्य दुकानातून मिळणार आहे. ही तूरडाळ पुरवण्यासाठी एनसीडीएक्स स्पॉट एक्चेंज (NCDEX Spot Exchange) मार्फत ई लिलावाद्वारे राज्य शासन विकत घेऊन ती रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये पोचविण्यात येणार आहे. यासाठी दहमहा सुमारे 84 कोटी 74 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पुढील काळात रास्तभाव धान्य दुकानातून कायमस्वरुपी तूरडाळ देण्याचा विचार करण्यात येईल.

केंद्र शासनानेही राज्याला सुमारे 700 मेट्रिक टन तूरडाळ दिली असून ती तूरडाळ भरडाई करून खुल्या बाजारात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  नियंत्रण, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांच्यामार्फत मुंबईमध्ये दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सिड्स मर्चंटस असोसिएशन, नवी मुंबईमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळ, रिटेल मार्केट असोसिएशन यांच्यासह बिग बझार, रिलायन्स फ्रेश, डी मार्ट आदी मॉलमधूनही डाळ सर्वसामान्यांना 120रुपये प्रतिकिलो दराने विकण्यात येणार आहे. पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन ही डाळ वितरीत करण्यात येणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाकडून आणखी 1100 मेट्रिक टन पुढील काळात मिळणार असून तीही रास्त दरात जनतेला मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या काळात तूरडाळीची चणचण भासू नये, यासाठी राज्य शासनाने ही पावले उचलली आहेत. या निर्णयाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही श्री. बापट यांनी यावेळी सांगितले.

0000