यंत्रणांनी निर्धारित वेळेत गुणवत्तापूर्ण कामे करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्यावी पालकमंत्री संजय राठोड जिल्हा नियोजन समिती सभा २११ कोटीच्या सन २०२४-२५ च्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी सन २०२३-२४ मध्ये नोव्हेंबर अखेर २७ कोटी रुपये वितरित

यंत्रणांनी निर्धारित वेळेत गुणवत्तापूर्ण कामे करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्यावी

                  पालकमंत्री संजय राठोड

 जिल्हा नियोजन समिती सभा 

  २११ कोटीच्या सन २०२४-२५ च्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी 

 सन २०२३-२४ मध्ये नोव्हेंबर अखेर २७ कोटी रुपये वितरित 

वाशिम दि २ (जिमाका) जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासासाठी विविध यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.यंत्रणांनी निर्धारित वेळेत निधी खर्च करून गुणवत्तापूर्ण कामे करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्यावी. असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले. 

आज २ डिसेंबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली.यावेळी अध्यक्षस्थानावरून पालकमंत्री श्री. राठोड बोलत होते. सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, खासदार श्रीमती भावना गवळी, आमदार सर्वश्री ऍड किरणराव सरनाईक,धीरज लिंगाडे,लखन मलिक राजेंद्र पाटणी,अमित झनक, जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस.,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत व पोलीस अधीक्षक अनुज तारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्री.राठोड म्हणाले, यंत्रणांचा पुनर्विनियोजनामध्ये निधी खर्च होत नसेल तर तो निधी यंत्रणांनी परत करावा. परत केलेला निधी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून द्यावा. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील कुटुंबांना शुद्ध व स्वच्छ पिण्याचे पाणी जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून घरोघरी उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबण्यास मदत होईल. या योजनेसाठी निधीची कमतरता पडल्यास शासनाकडे मागणी करून निधी उपलब्ध करून घेण्यात येईल. तालुक्याच्या ठिकाणी नवीन प्रशासकीय इमारतीची कामे करताना ती गुणवत्तापूर्ण व सर्व फर्निचरयुक्त असावी. तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळांना "क" दर्जा देण्याबाबतचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी समितीकडे सादर करावे. जिल्हा विकास आराखडा तयार करून त्याचे सादरीकरण सर्व लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांना दाखविण्यात यावे. त्यांच्या सूचनांचा समावेश आराखड्यात करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. 

जिल्ह्याच्या तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी विविध खेळाच्या खेळाडूंसाठी सर्व सुविधायुक्त क्रीडा संकुले असली पाहिजे असे सांगून पालकमंत्री श्री.राठोड पुढे म्हणाले,या सुविधांमुळे विविध क्रीडा क्षेत्रात जिल्ह्यातील खेळाडू जिल्ह्याचे नाव कमावेल आणि विविध शासकीय नोकरीसाठी त्यांचा उपयोग होईल. शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी महावितरण कंपनीने रोहित्र लावावे.शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढा वीज पुरवठा केल्यास सिंचनासाठी अडथळा येणार नाही. जिल्ह्यासाठी किती रोहित्राची आवश्यकता आहे, याची माहिती महावितरणाने द्यावी. टप्प्याटप्प्याने रोहित्रासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.जिल्ह्यातील ज्या रस्त्याची कामे करायची आहे त्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करून जिल्हा नियोजन समितीचा निधी देण्यात येईल.जिल्ह्यातील जे रस्ते खराब झाले आहे,त्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार करावा. सर्वाधिक खराब व नादुरुस्त असलेल्या रस्त्याची कामे प्राधान्याने सुरू करावी. वाशिम शहरातील बंद असलेली वाहतूक सिग्नल एका आठवड्याच्या आत सुरू करावे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी केलेला सूचनावर कार्यवाही करण्यात येईल असे पालकमंत्री श्री.राठोड यावेळी म्हणाले. 

जि.प.अध्यक्ष श्री. ठाकरे म्हणाले, वाशिम येथील जिल्हा क्रीडा संकुल व मंगरूळपीर येथील तालुका क्रीडा संकुलात व्यापारी गाळे तयार करून त्यामधून क्रीडा संकुलला मिळणारे उत्पन्न क्रीडा संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरता येईल. जिल्ह्यातील पांदण रस्त्याच्या कामासाठी निधी मिळाला पाहिजे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुविधा निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

खासदार गवळी म्हणाल्या,जिल्हा व सर्व तालुका क्रीडा संकुलामध्ये खेळाडूंना सुविधा मिळाल्या पाहिजे. सुविधा मिळाल्या तरच खेळाडू स्पर्धेत व विविध विभागाच्या परीक्षेचे यश संपादन करतील.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेसा सिंचनासाठी वीजपुरवठा उपलब्ध झाला पाहिजे. त्यासाठी जिल्ह्याला ५०० रोहित्रे मिळाले पाहिजे.पोकरा प्रकल्पात जिल्ह्याचा समावेश झाला तर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कृषीविषयक योजनांचा लाभ घेता येईल असे त्या म्हणाल्या.

आमदार ऍड.सरनाईक म्हणाले, वाशिम शहरातून गेलेल्या नाल्यावर दोन्ही बाजूला संरक्षक भिंत तयार करण्यात यावी.त्यासाठी नगरोत्थान कार्यक्रमातून दोन वर्षांपूर्वी निधी मंजूर झाला आहे.तांत्रिक मान्यता घेऊन हे काम त्वरित सुरू करावे.असे ते म्हणाले. 

आमदार पाटणी म्हणाले, जलजीवन मिशन यशस्वी झाले पाहिजे. लोकांना व ग्रामस्थांना या योजनेतून पाणी मिळाले पाहिजे. मानोरा येथील नवीन प्रशासकीय ईमारतीसाठी लागणाऱ्या फर्निचरचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.

 आमदार झनक यांनी पीक विम्याचे अग्रीम विमा कंपनीने कबूल केले, पण अद्यापही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अग्रीम रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही. ती रक्कम त्वरित जमा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी पालकमंत्र्यांकडे केली. तर आमदार मलिक यांनी वाहतूक पोलीस वाहनचालकांचे फोटो काढून वाहन चालकांना त्रास देत असल्याची बाब यावेळी निदर्शनास आणून देऊन त्याची दखल पोलीस अधीक्षकांनी घ्यावी असे ते यावेळी म्हणाले. 

 एका आठवड्याच्या आत विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या बँका खात्यात नुकसान भरपाईची अग्रीम रक्कम जमा करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी श्रीमती बुवनेश्वरी यावेळी म्हणाल्या.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२३-२४ पुनर्विनियोजनची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनीता आंबरे यांनी यावेळी दिली. जिल्ह्याची सुधारित तरतूद २३५ कोटी रुपये असून नोव्हेंबर २०२३ अखेर २७ कोटी ३४ लक्ष रुपये निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२४-२५ च्या २११ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली.

समितीच्या सभेला समितीचे सदस्य मीनाक्षी पट्टेबहादूर,शोभा शेगावकर, कल्पना राऊत, कांचन मोरे,अर्चना कोरणे,नीलिमा देशमुख,सुजाता देशमुख,मयुरी पाकधने, चंद्रशेखर डोईफोडे,अरविंद इंगोले,डॉ.शाम गाभने,दिलीप देशमुख,डॉ.सुधीर कव्हर,उमेश ठाकरे, सुनील चंदनशिवे, अमित खडसे,श्रीमती.देशमुख यांची उपस्थिती होती.समितीच्या सभेनंतर उपस्थितांचे आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती.सुनिता आंबरे यांनी मानले.सभेला विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.