प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज पुरवठा वाढवा - जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा

·        जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीची बैठक

·        स्वयंसहाय्यता बचत गट, महामंडळांची प्रकरणे त्वरित निकाली काढा

·        ‘नाबार्ड’चा सन २०१९-२० करिताचा संभाव्य कर्ज वितरण आराखडा स्वीकृत

वाशिम, दि. ०५ : पीक कर्ज, कृषि मुदत कर्जासोबतच बँकांकडून विविध प्राधान्य क्षेत्रात करण्यात येत असलेल्या कर्ज वितरणाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बँकांनी विविध प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज वितरणास गती देवून आपले उद्दिष्ट साध्य करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाकाटक सभागृहात झालेल्या जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिल्या.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अकोला विभागीय कार्यालयाचे मुख्य व्यवस्थापक एल. आर. खेडकर, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक विजय खंडरे, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक अनुपम सिंग, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक डी. व्ही. निनावकर, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक आर. के. निपाणे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक राजेश नागपुरे यांच्यासह विविध महामंडळाचे व्यवस्थापक व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. मिश्रा म्हणाले, प्राधान्य क्षेत्रातील कृषि, लघुउद्योग, गृहनिर्माण, स्वयंरोजगार आदी बाबींसाठी पुरेसा कर्ज पुरवठा होण्यासाठी प्रत्येक बँकांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांचे प्रस्ताव बँकांना सादर केल्यानंतर त्यावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही बँकेने हे प्रस्ताव प्रलंबित न ठेवता त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन हे प्रस्ताव निकाली काढावेत.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, बीज भांडवल योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यासह खादी ग्रामोद्योग महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर ण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, इतर मागासवर्ग विकास महामंडळाच्यामाध्यमातून स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन जास्तीत जास्त युवकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. या मंडळांमार्फत बँकांना सादर होणाऱ्या कर्ज प्रकरणांवर त्वरित निर्णय घेऊन ही प्रकरणे मंजूर अथवा नामंजूर करावीत. कोणतेही प्रकरण प्रलंबित ठेवू नये. तसेच जे प्रकरण नामंजूर केले जाईल, त्याचे स्पष्ट कारण नमूद करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सर्व बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या.

१९८१ कोटी रुपयांचा संभाव्य कर्ज वितरण आराखडा

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्ह्यात कृषि व इतर प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये कर्ज वाटप करण्यासाठी नाबार्डमार्फत तयार करण्यात आलेला संभाव्य कर्ज वितरण आराखडा श्री. खंडरे यांनी यावेळी सादर केला. खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्ज, कृषि मुदत कर्ज तसेच इतर प्राधान्य क्षेत्र असा एकूण १९८१ कोटी रुपयांचा संभाव्य कर्ज वितरण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतीपूरक उपक्रम, अन्न प्रक्रिया, फळबाग लागवड, शिक्षण, घरकुलसह इतर क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात आला. या आराखड्याविषयी सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर समितीने हा आराखडा स्वीकृत केला.