प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घ्या - जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा

·        जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीची बैठक

·        ‘नाबार्ड’च्या ‘संभाव्यता युक्त कर्ज योजना २०१९-२०’चे विमोचन

वाशिम, दि. ३० : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत सादर होणारी स्वयंसहाय्यता बचत गटांची कर्ज प्रकरणे तसेच शासनाच्या विविध महामंडळामार्फत सादर होणाऱ्या कर्ज प्रकरणांविषयी सर्व बँकांनी तातडीने निर्णय घ्यावा. या कर्ज प्रकरणांविषयी कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाकाटक सभागृहात आज झालेल्या जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था रमेश कटके, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक प्रमोद कापडे, भारतीय स्टेट बँकेचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक सुनील मनचंदा, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक विजय खंडरे, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक अनुपम सिंग, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक डी. व्ही. निनावकर, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक राजेश नागपुरे, आरसेटीचे आशिष राऊत यांच्यासह विविध महामंडळाचे व्यवस्थापक व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. मिश्रा म्हणाले, सर्व बँक अधिकाऱ्यांनी आपल्या बँकेकडे स्वयंसहाय्यता बचत गट व विविध महामंडळाच्यावतीने सादर झालेल्या प्रकरणांचा शाखानिहाय आढावा घ्यावा. तसेच ही प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना सबंधित शाखा व्यवस्थापकाला द्याव्यात. प्राधान्य क्षेत्रातील कृषि, लघुउद्योग, गृहनिर्माण, स्वयंरोजगार आदी बाबींसाठी पुरेसा कर्ज पुरवठा होण्यासाठी प्रत्येक बँकांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत. यासाठी डिसेंबर अखेर संपणाऱ्या तिमाहीमध्ये सर्व बँकांनी प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज वितरणाचे वेग वाढवावा.

जिल्ह्यात गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गटशेतीस चालना देण्याची योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये १५ शेतकरी गटांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या गटांना बँकांकडून आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून या गटांच्या कर्ज प्रकरणांचा विचार करावा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. मिश्रा यांनी यावेळी दिल्या.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, बीज भांडवल योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यासह खादी ग्रामोद्योग महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, इतर मागासवर्ग विकास महामंडळाच्यावतीने बँकांमध्ये दाखल प्रकरणांचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. तसेच भारतीय स्टेट बँक-ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरसेटी) अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या प्रशिक्षणाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी घेतला.

‘संभाव्यता युक्त कर्ज योजना २०१९-२०’चे प्रकाशन

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्ह्यात कृषि व इतर प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये कर्ज वाटप करण्यासाठी नाबार्डमार्फत तयार करण्यात आलेला संभाव्य कर्ज वितरण आराखड्याचा समावेश असलेल्या ‘संभाव्यता युक्त कर्ज योजना २०१९-२०’ या पुस्तिकेचे विमोचन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्या हस्ते करण्यात आले. सन २०१९-२० करिता खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्ज, कृषि मुदत कर्ज तसेच इतर प्राधान्य क्षेत्र असा एकूण १९८१ कोटी रुपयांचा संभाव्य कर्ज वितरण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतीपूरक उपक्रम, अन्न प्रक्रिया, फळबाग लागवड, शिक्षण, घरकुलसह इतर क्षेत्रांचाही समावेश आला आहे, अशी माहिती श्री. खंडरे यांनी यावेळी दिली.