जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी विहित कालावधीत खर्च करा - पालकमंत्री संजय राठोड

·        जिल्हा नियोजन समितीची सभा

·        सन २०१९-२० साठी १०२ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

·        शिक्षण, आरोग्य सुविधांसाठी २५ कोटी ७१ लक्ष रुपये अतिरिक्त निधी

वाशिम, दि. १६ : सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी विहित कालावधीत खर्च होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता संबंधित शासकीय यंत्रणांनी काटेकोर नियोजन करून निधी खर्चाची कार्यवाही करावी. निधी अखर्चित ठेवणाऱ्या तसेच निधी समर्पित करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांची गंभीर दखल घेवून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले. नियोजन भवन सभागृहात आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख, आमदार लखन मलिक, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, कृषि व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती विश्वनाथ सानप, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, सदस्य डॉ. किशोर मोघे, विकास गवळी, गजानन अमदाबादकर, अनिल कांबळे, सुखदेव मोरे, चिंतामण खुळे, रेखा मापारी, नथुजी कापसे, राजेश जाधव, देवेंद्र ताथोड, मनिषा टाले, गौरी पवार, अन्नपूर्णा मस्के, शबानाबी म. अफसर, ज्योती लवटे, करुणाबाई कल्ले यांच्यासह समितीचे सदस्य व अंमलबजावणी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. वायाळ यांनी सादरीकरण केले.

पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधीतून होणारे काम हे विहित कालावधीत पूर्ण होवून त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून होणाऱ्या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये. तसेच यंत्रणांनी संबंधित कामाविषयीची पूर्वतयारी व आपल्या निधी खर्चाची क्षमता लक्षात घेवूनच निधीची मागणी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जनसुविधेच्या जास्तीत जास्त कामांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्मिती, रस्ते विकासाला प्रध्यान देण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारत असणे आवश्यक आहे. इमारत नसलेल्या अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

नीती आयोगाने निवडलेल्या आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये वाशिम जिल्ह्याचा समावेश आहे. त्यामुळे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये वाशिम जिल्हा नियोजन समितीस २५ कोटी ७१ लक्ष ५० हजार रुपये अतिरिक्त निधी मिळणार आहे. हा निधी नीती आयोगाने निश्चित केलेल्या आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील बाबींवर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात सुविधा निर्मितीस चालना मिळणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत झालेल्या रस्त्यांची कामे नित्कृष्ट असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने या कामांची चौकशी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या मुख्य अभियंता स्तरावरून करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी दिल्या.

कारंजा तालुक्यातील काही गावांमध्ये वन्य प्राण्यांकडून शेत पिकांची नासाडी होत आहे. त्यामुळे या परिसरातील ९ गावांतील शेतीला सामुहिक कुंपण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री ना. राठोड यांनी वन विभागाला दिल्या. हा कामाला जिल्हा वार्षिक योजनेतून विशेष बाब म्हणून मंजूर देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांचा उपद्रव वाढला आहे. त्यामुळे या वन्यजीवांचा बंदोबस्त करण्यासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना करण्याबाबतचा ठरावही आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

आ. पाटणी म्हणाले, जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींना तांडा विकास योजनेंतर्गत निधी देवून सुद्धा त्यांच्याकडून दोन-दोन वर्षे निधी खर्च केला जात नाही. निधी असूनही ग्रामपंचायतींच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना सुविधांचा लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचा अखर्चित निधी परत घेवून तो इतर ग्रामपंचायतींना द्यावा, अशा सूचना केल्या.

आ. झनक म्हणाले, जिल्ह्यात काही खाजगी कंपन्यांकडून केबल टाकण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या खोदकामामुळे शासकीय मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल केली जावी. यावर बोलताना पालकमंत्री श्री. राठोड यांनी संबंधित कंपनीविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कंपनीला खोदकामासाठी दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र स्थगित करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच संबंधित विभागांनी याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या १४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सभेतसदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सादर करण्यात आलेल्या अनुपालन अहवालाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. तसेच सन २०१८-१९ च्या जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी विकास उपयोजनेच्या पुनर्वियोजन प्रस्तावास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच आजपर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.

सन २०१९-२० करिता १०२.८६ कोटीच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्ग सन २०१९-२० करिता मंजूर करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १०२ कोटी ८६ लक्ष रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत ६२ कोटी ९४ लक्ष रुपये व आदिवासी उपयोजना अंतर्गत १२ कोटी ६२ लक्ष ३५ हजार रुपयेच्या कमाल आर्थिक मर्यादेत प्रारूप आराखड्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.