रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू

·        १ जानेवारी पर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करता येणार

·        जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन   

वाशिम, दि. २४ : राज्यात रब्बी हंगाम २०१७-१८ करिता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. वाशिम जिल्ह्यातील गहू (बागायती), हरभरा व करडई या प्रमुख पिकांना ही योजना लागू असून दि. १ जानेवारी २०१८ पर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत. तसेच उन्हाळी भुईमुग पिकासाठी सुध्दा ही विमा योजना लागू राहणार आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.

गहू (बागायती) व हरभरा या पिकासाठी वाशिम जिल्ह्यातील सर्व सहाही तालुक्यांचा समावेश या योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. तर करडई पिकासाठी वाशिम, मालेगाव व रिसोड या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. उन्हाळी भुईमुग पिकासाठी कारंजा तालुका वगळून उर्वरित सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकरी ऐच्छिकरित्या या योजनेत सहभागी होऊ शकणार आहेत. गहू (बागायती) पिकासाठी प्रति हेक्टर ३३,००० रुपये विमा संरक्षित रक्कम राहणार असून याकरिता प्रति हेक्टर ४९५ रुपये विमा हप्ता राहील. हरभरा पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर २४,००० रुपये असून शेतकऱ्यांना ३६० रुपये प्रति हेक्टर विमा हप्ता राहणार आहे. तसेच करडई पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर २२,००० रुपये असून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ३३० रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. गहू, हरभरा व करडई पिकांचे विमा प्रस्ताव बँकेकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. १ जानेवारी २०१८ आहे. तर उन्हाळी भुईमुग पिकाचा विमा प्रस्ताव दि. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत बँकेकडे सादर करता येणार आहे.

हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येईल. ही नुकसान भरपाई पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारित असेल. या योजनेत सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी नुकसान भरपाई वैयक्तिक स्तरावर निश्चित करण्याच्या पध्दतीची व्याप्ती राज्यातील सर्व पिकांसाठी रब्बी हंगामात सर्व विमा अधिसूचित क्षेत्रात सुरु करण्यात येत आहे. पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान हे विमा कंपनीकडून वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निश्चित करण्यात येणार आहे. यास्दाठी स्थानिक आपत्तीमुळे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे, त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा नॅशनल इन्सुरन्स कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानाचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर नॅशनल इन्सुरन्स कंपनी जिल्हा महसूल कार्यालयाच्या मदतीने नुकसान भरपाईचे प्रमाण निश्चित करेल.  तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नजीकच्या सामुहिक सुविधा केंद्र अथवा बँकेत विमा प्रस्ताव दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी बँक, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे श्री. गावसाने यांनी कळविले आहे.