‘मनोधैर्य’मुळे ७३ पीडितांना मिळाले जगण्याचे बळ !

·        तीन वर्षात १ कोटी २२ लक्ष रुपयांचे अर्थसहाय्य

·        १ ऑगस्टपासून अर्थसहाय्याच्या रक्कमेत झाली वाढ

वाशिम, दि. ०२ :  पिडीत महिला, मुली आणि बालकांना मदतीचा हात देऊन त्यांना पुन्हा नव्या उमेदीने जीवन जगण्यासाठी शासनाच्या ‘मनोधैर्य योजने’तून मदत केली जाते. या योजनेंतर्गत वाशिम जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात ७३ पिडीतांना सुमारे १ कोटी २२ लक्ष रुपयांचे अर्थसहाय्य देऊन जगण्याचे धैर्य प्राप्त करून देण्यात आले आहे. या योजनेतून वित्तीय मदतीसोबतच समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतही तत्परतेने उपलब्ध करून दिले जात आहे. दि. १ ऑगस्ट २०१७ पासून वित्तीय मदतीच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे.

मनोधैर्य योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये ३६ पीडितांना ६९ लक्ष ५० हजार रुपये, सन २०१६-१७ मध्ये ३२ पीडितांना ३० लक्ष रुपये व सन २०१७-१८ मध्ये आतापर्यंत ५ पीडितांना २२ लक्ष ५० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अत्याचार पिडीत महिला-बालकांना आधार देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सन २०१३ पासून मनोधैर्य योजना सुरु आहे. यात बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान २ लाख आणि विशेष प्रकरणामध्ये ३ लाख रुपयांची मदत देण्यात येत होती. तसेच ॲसिड हल्ल्यात महिला आणि बालकांचा चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा कायमचे अंपगत्व आल्यास ३ लाख रुपये तसेच जखमी झाल्यास ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. दि. १ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार आता बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान १ लाख आणि विशेष प्रकरणामध्ये १० लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जात आहे. तसेच ॲसिड हल्ल्यात महिला आणि बालकांचा चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा कायमचे अंपगत्व आल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत तसेच जखमी झाल्यास ३ लक्ष रुपये अर्थसहाय्य दिले जात आहे.

पिडीत महिला आणि बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय साहाय्य देणे तसेच समुपदेशन, निवास, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, उपचार सेवा तत्परतेने उपलबध करुन त्यांचे पुनवर्सन करणे आवश्यक असते. महिला, बालकांवर वाईट प्रसंग ओढवल्यास त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी या योजनेद्वारे मदत केली जाते. महिला, बालकांवर अत्याचाराचे प्रकरण उद्भवल्यास त्याची पोलिसात तक्रार नोंद होऊन सदर प्रकरणात एफआयआर नोंद झाल्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव संबंधित पोलिस ठाण्यामार्फत तयार केला जाते. तो प्रस्ताव त्या पोलिस ठाण्यामार्फतच जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयास प्राप्त होतात. त्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे मंजूरासाठी सादर केला जातो.