🏫 शासकीय आदिवासी वसतिगृहांचे खासगीकरण झालेले नाही

🏫 शासकीय आदिवासी वसतिगृहांचे खासगीकरण झालेले नाही

आदिवासी विकास विभागाचे स्पष्टीकरण; प्रशासकीय नियंत्रण शासनाकडेच

आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाबाबत काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या पूर्णतः चुकीच्या, गैरसमजातून पसरवलेल्या आणि सत्यपरिस्थितीला धरून नसल्याचे आदिवासी विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात आदिवासी विकास विभागाची ४९० शासकीय वसतिगृहे असून, त्यांची विद्यार्थी क्षमता ६५ हजार ८४ इतकी आहे. या वसतिगृहांचे नियंत्रण, मालकी आणि संपूर्ण प्रशासकीय कारभार शासनाकडेच आहे.

🤝 व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी सामंजस्य करार

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यक्तिमत्त्व विकासाचे विविध उपक्रम राबविण्यासाठी नागपूर येथील कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

या कराराचा कालावधी १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ असा तीन वर्षांचा आहे. संबंधित संस्था स्वयंप्रेरणेने आणि कोणताही मोबदला न घेता विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, या संस्थेला वसतिगृहांच्या इमारती, मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत.

📚 विद्यार्थ्यांसाठी १८ मोफत उपक्रम

सामंजस्य कराराअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी पुढीलप्रमाणे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत—

• उद्योजकता विकास कार्यशाळा

• करिअर मार्गदर्शन शिबिरे व व्याख्याने

• व्यक्तिमत्त्व विकास उपक्रम

• शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तीची माहिती

• विद्यार्थी विकास मेळावे

• स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

• इंग्रजी संभाषणाचे मार्गदर्शन

• व्यसनमुक्तीविषयक उपक्रम

• आर्थिक साक्षरता

• संविधान अभ्यास वर्ग

• महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम

• विविध स्पर्धांचे आयोजन

• अभ्यास व निसर्ग, पर्यटन सहलींचे आयोजन

• सेवा शिक्षण उपक्रम

• संस्था भेटी

• अनुसूचित जमातींसाठीच्या शासकीय योजनांची माहिती

• वसतिगृहांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणी

• विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन आवश्यक समन्वय व पाठपुरावा तसेच सर्वेक्षण

👩‍🏫 महिला वसतिगृहांसाठी विशेष व्यवस्था

संस्थेचे सर्व उपक्रम वसतिगृह परिसरात संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच राबविण्यात येणार आहेत.

मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच वर्ग घेतले जाणार आहेत.

❗ खासगीकरणाचा प्रश्नच नाही

आदिवासी वसतिगृहांचे कोणतेही खासगीकरण झालेले नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना मोफत व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमाचा उद्देश आहे.

त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा गैरसमजांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले आहे.

शासकीय वसतिगृहांचे नियंत्रण शासनाकडेच; विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपक्रम सुरूच!

#आदिवासीविकास #शासकीयवसतिगृह #विद्यार्थीविकास #व्यक्तिमत्त्वविकास #करिअरमार्गदर्शन #स्पर्धापरीक्षा #शिक्षण #वाशिम