नियोजनबद्ध अंमलबजावणीतून जिल्ह्याच्या विकासाला गती ना. दत्तात्रय भरणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

नियोजनबद्ध अंमलबजावणीतून जिल्ह्याच्या विकासाला गती 

                 ना. दत्तात्रय भरणे

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक 

मार्च अखेर ४०६ कोटींच्या खर्चास मंजुरी 

वाशिम, (जिमाका) जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपलब्ध निधीचा नियोजनबद्ध, पारदर्शक आणि वेळेत वापर होणे अत्यावश्यक असून, मंजूर योजनांची अंमलबजावणी ठरलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करून त्याचा थेट लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषीमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

 जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. सुरुवातीला पूण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलव्यवस्थापन कृती आराखडा २०२६ चा समारोप करण्यात आला. तसेच दि. २० जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या अनुपालनाचा आढावा घेण्यात आला. उपस्थित खासदार व आमदार यांनी मांडलेल्या प्रश्नांवरील अनुपालन अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावेळी सादर केला.

यावेळी खासदार संजय देशमुख, खा.अनुप धोत्रे, विधानसभा सदस्य आ. श्याम खोडे, आ. सईताई डाहाके, आ. अमित झनक, तसेच विधानपरिषद सदस्य आ. भावना गवळी, आ. वसंत खंडेलवाल, आ. किरणराव सरनाईक, आ. बाबुसिंग महाराज राठोड यांच्यासह जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनुज तारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान आणि उपवनसंरक्षक अभिजित वायकोस यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना ना. भरणे म्हणाले की, मंजूर निधीचा योग्य नियोजन करून पारदर्शकतेने व वेळेत खर्च करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण तसेच कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित कामांना प्राधान्य देऊन ती तातडीने पूर्ण करावीत. काही योजनांची अंमलबजावणी अपेक्षित गतीने होत नसल्याचे निदर्शनास येत असल्याने संबंधित विभागांनी नियमित आढावा घेऊन कामांचा वेग वाढवावा. निधीच्या वापरात कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीदरम्यान विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या योजनांचा प्रगती अहवाल सादर केला. यावर पालकमंत्र्यांनी आवश्यक त्या सूचना देत काही योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. स्थानिक अडचणी त्वरित सोडवून विकासकामे सुरळीत पार पाडावीत, असेही त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात ३१ मार्चअखेर झालेल्या ४०६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प तरतूदीवरील ४३२ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययाच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

सभेचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर यांनी केले. यावेळी यंत्रणा प्रमुखांची उपस्थिती होती.