प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2022-23 करीता विमा प्रस्ताव 15 डिसेंबरपर्यंत मागविले

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना

रब्बी हंगाम 2022-23 करीता विमा प्रस्ताव 15 डिसेंबरपर्यंत मागविले

       वाशिम, दि. 13 (जिमाका) : जिल्हयात सन 2022-23 रब्बी हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्याकरीता मान्यता मिळाली आहे. भारतिय कृषि विमा कंपनी, मुंबई यांना जिल्हयामध्ये पिक विमा राबविण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. उभ्या पिकास दुष्काळ, पुर, भुस्खलन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, किड, रोगराई, नैसर्गिक आग व विज कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तीपासुन होणाऱ्या पिक नुकसानीस संरक्षण देणे हा या योजनेचा उददेश आहे.

          जिल्हयात रब्बी हंगामात प्रामुख्याने घेण्यात येणाऱ्या गहु बागायत, हरभरा व उन्हाळी भुईमुग या पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना जिल्हयातील सर्व तालुक्यातील सर्व मंडळांना लागू करण्यात आली आहे. अधिसुचीत क्षेत्रात अधिसुचीत पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.

          या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. अधिसुचीत क्षेत्रातील अधिसुचीत पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेले २ वर्ष वगळुन) गुणीला त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक राहील. विमा संरक्षित रक्कम गहु बागायत या पिकासाठी ४२ हजार रुपये असुन शेतकऱ्यांनी प्रती हेक्टरी भरावयाचा विमा हप्ता ६३० रुपये आहे. हरभरा या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम २८ हजार ८०० रुपये असुन शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता ४३२ रुपये आहे.

         विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतीम मुदत बिगर कर्जदार व कर्जदार शेतकऱ्यांठी १५ डिसेंबर २०२२ आहे. त्याकरीता शेतकऱ्यांनी विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव विमा हप्त्यासह अंतीम मुदतीपूर्वी विमा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र, प्राथमिक सहकारी संस्था व बँकाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत ७/१२ उतारा, आधारकार्ड, मोबाईल क्रमांक व बँक खात्याचे तपशिल इत्यादी जोडणे आवश्यक आहे. पीक पाहणी झाली असल्यास पिकांची पेरणी केलेले स्वयंघोषणा पत्र सादर करून प्रत्यक्ष ईलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षण करणे बंधनकारक तसेच विमा प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे त्या बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

         बिगर कर्जदार शेतकरी विमा संरक्षणासाठी वेबपार्टलव्दारे थेट अर्ज भरू शकतील त्यासाठी पिक विमा पोर्टलवर (www.pmfby.gov.in) शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध केलेला आहे. विमा हप्त्याची रक्कम ही पेमेंट गेटवेव्दारे ऑनलाईन भरायची आहे. एका क्षेत्राचा विमा दोन वेगवेगळया कंपन्याकडून विमा काडून घेउ नये. प्रतिकुल हवामान घटकामुळे पेरणी /उगवन न होणे. हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत झालेले नुकसान. पिक पेरणी पासुन काढणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकाच्या उत्पादनात येणारी घट. स्थानीक नैसर्गीक आपत्ती. काढणी पश्चात नुकसान इत्यादी बाबीना विमा संरक्षण राहील.

         या योजनेव्दारे शेतकऱ्यांना वैयक्तीक पातळीवर विमा संरक्षण लागू करण्यात आले असुन पिकास दुष्काळ, पुर, भुस्खलन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, किड, रोगराई, नैसर्गिक आग, विज कोसळणे इत्यादीमुळे होणारे नुकसान हे विमा कंपनी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त पाहणीनुसार विमा कंपनीमार्फत वैयक्तीक स्तरावर पंचनामे करून नुकसानीचे प्रमाण व दयावयाची नुकसान भरपाई ठरविली जाईल. जर अधिसुचीत क्षेत्रातील अधिसुचीत पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न हे त्या पिकांच्या उंबरठा उत्पन्नाच्या ५० टक्के पेक्षा कमी असेल तर सर्व अधिसुचीत विमा क्षेत्र हे या मदतीसाठी पात्र राहतील. यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची वैयक्तीकरीत्या नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे. त्या संबंधीत वित्तीय संस्थेस, विमा कंपनी, कृषि/महसुल विभाग किंवा टोलफ्री क्रमांकाव्दारे, मोबाईल अॅपव्दारे कोणत्याही परिस्थीतीत नुकसान झाल्यापासून ७२ तासात नुकसानग्रस्त अधिसुचित पिकाची माहीती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह (७/१२, पिकांची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी परीपुर्ण माहीतीसह विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करू न शकल्यास उपलब्ध माहीतीच्या आधारे अर्ज सादर करू शकतील. परंतु अर्जातील उर्वरीत माहिती ७ दिवसाच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. पिक नुकसानीचा पुरावा म्हणून संगणक प्रणालीव्दारे घेतलेली छायाचित्रे देता येतील. ही योजना ऐच्छिक असुन कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास विहीत प्रपत्रात माहिती भरुन पिक कर्ज घेतलेल्या बँकेच्या शाखेला कळविणे आवश्यक आहे.

         तरी जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. विमा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नजिकच्या सामुहीक सुविधा केंद्र व बँकाकडे जावे. अधिक माहीतीसाठी विमा कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी, तालुका प्रतिनिधी, बँका, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे.

*******