कृषि क्षेत्राच्या विकासाला शासनाचे प्राधान्य - पालकमंत्री संजय राठोड

·         वाशिम येथे भारतीय स्वातंत्र्याचा वर्धापनदिन सोहळा उत्साहात

·         पालकमंत्र्यांचे जिल्हावासियांना पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आवाहन

वाशिम, दि. १५ : केंद्र व राज्यातील सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत आहे. कृषि क्षेत्राच्या विकासाला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज केले. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आयोजित भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७२ व्या वर्धापनदिन सोहळ्यात ते बोलत होते.

यावेळी आमदार राजेंद्र पाटणी, जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी, वाशिमचे नगराध्यक्ष अशोक हेडा, अपर जिल्हाधिकारी दिनेशचंद्र वानखडे, अपर पोलीस अधीक्षक विजयकुमार चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, उपजिल्हाधिकारी महसूल रमेश काळे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी संदीप महाजन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराव वानखेडे, उपविभागीय अधिकारी प्रकाश राऊत, जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी सागर हवालदार, लघुपाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रमोद मांदडे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, संरक्षित सिंचनाच्या सोयी वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे यासारख्या योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात जलसंधारणाची ११ हजार ३६१ कामे पूर्ण झाली आहेत. विविध प्रकल्पातून ३१ लाख ६ हजार ६३६ घनमीटर गाळ उपसा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ७६ हजार ५७५ टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील ३५ सिंचन प्रकल्प भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेले आहेत. त्यामधून २३ हजार ५५० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. सन २०१५ पासून जिल्ह्यात ५ हजार ७३९ हेक्टर सिंचन विहिरींची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीला संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली जात आहे. आतापर्यंत ८४ हजार १९४ शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात योजनेची रक्कम जमा झाली आहे. जिल्ह्यातील ९६ हजार ९५५ शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यांचे ४१३ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ५३ हजार ११५ शेतकऱ्यांना ४४ कोटी १० लाख रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे संकटातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. नोव्हेंबर २०१४ पासून आतापर्यंत २१ हजार ४३० शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. या अंतर्गत ३६ कोटी १६ लाख रुपये निधी देण्यात आला. त्यामुळे १५ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाची सोय उपलब्ध झाली असल्याचे पालकमंत्री श्री. राठोड यावेळी म्हणाले.

‘मनरेगा’मधून सन २०१९-२० वर्षात १५ हजार ६६२ कुटुंबांना रोजगार देण्यात आला आहे. त्यावर मजुरीपोटी ९ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. या योजनेतून सन २०१८-१९ ते आजपर्यंत वैयक्तिक लाभाच्या १ हजार ९१८ विहिरी पूर्ण झाल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले,  जिल्ह्यात शेतमाल तारण योजनेतून २०१८-१९ मध्ये ६१४ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ६४ लाख ७२ हजार रुपये कर्ज पुरविण्यात आले आहे. अटल अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील २९ सहकारी संस्थांना ३ कोटी ३० लाख रुपये निधी मंजूर झाला आहे.

ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. गेल्या चार वर्षात ४ हजार २४८ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. रमाई आवास योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ हजार ७७० घरे पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून २६ हजार ५१८ कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी इंधनाची चिंता मिटली आहे. गावे धुरमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अभियान सुरु केले आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी न मिळालेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेतून गॅस जोडणी दिली जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या पाच वर्षात रस्ता बांधणी व दुरुस्तीच्या विविध ७२६ किलोमीटर लांबीच्या कामांसाठी ९९१ कोटी २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत एकूण १ हजार ११० कोटी रुपये किंमतीची ४ कामे सुरु आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून २४८ किलोमीटर लांबी असलेली २१ कामे पूर्ण झाली आहेत. ३०४ किलोमीटर लांबीची ७१ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची सुधारणा होत असल्याने शेतमाल वाहतूक करणे सोयीचे झाले असल्याचे पालकमंत्री श्री. राठोड यावेळी म्हणाले. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी जिल्ह्यातील १ हजार १८२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. याकरिता ५९३ कोटी ५५ लाख रुपये मोबदला वितरीत करण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कामांशी सांगड घालून मृद व जलसंधारणाची कामेही केली जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून २० हजार २२३ रुग्णांवर उपचार झाले आहेत. या उपचारासाठी ७५ कोटी ६० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. आयुष्मान भारत योजनेतून १ लाख ३५ हजार ५५३ कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान राबविले जात आहे. जिल्ह्यातील १० गावांचा या अभियानात समावेश आहे. या गावांमध्ये आज अखेर जवळपास ६ कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकासासाठी प्रयत्न होत आहेत. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतून गेल्या तीन वर्षात ४० लाभार्थ्यांना १५१ एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील ९० स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने पुरविण्यात आल्याचे पालकमंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी नमूद केले.  विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, ग्रामपंचायती यांचा यावेळी पालकमंत्री श्री. राठोड यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.

पूरग्रस्त नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन

कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात महापुरामुळे मोठी हानी झाली आहे. त्याचा फटका हजारो कुटुंबांना बसला आहे. या पूरग्रस्तांच्या पाठीशी उभे राहून जिल्हावासीयांनी त्यांना आधार द्यावा. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून अथवा वस्तू स्वरुपात मदत पाठवून पूरग्रस्तांना मदतीचा हात द्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी केले. यावेळी सहयोग फाउंडेशनच्यावतीने अध्यक्ष संगीता इंगोले यांनी ५१ हजार रुपये तसेच निलेश सोमाणी यांनी ११ हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी पालकमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला.

यावेळी जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अविनाश आहेर, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मोहुर्ले, लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत बोरसे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) तानाजी नरळे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अंबादास मानकर,  ग्रामीण पाणी पुरवठा यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता निलेश राठोड यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.