महाराष्ट्राने दिला देशाला सर्वाधिक जीएसटी महसूल

१५ टक्क्यांच्या हिश्श्यासह देशात अग्रस्थानी

- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. ८ : देशपातळीवरील जीसएटीच्या महसूल संकलनात महाराष्ट्राने १५ टक्के हिस्सा नोंदवला असून देशात महाराष्ट्र यामध्ये अग्रस्थानी असल्याची माहिती वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

देशात सन २०१८-१९ मध्ये जीएसटी करापोटी जो महसूल जमा झाला त्यातील १.७० लाख कोटी रुपयांचे महसूल संकलन एकट्या महाराष्ट्रातून झाले आहे. जे त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ( २०१७-१८)  ८ टक्क्यांनी अधिक आहे.

महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढवण्यामध्ये आपला यशस्वी सहभाग नोंदवल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी महाराष्ट्राला “देशाचे ग्रोथ इंजिन” असे संबोधले होते अशी माहिती देऊन श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली आता स्थिरावली आहे. करसुलभता, व्यवसायवृद्धी आणि महसूलात वाढ या तिहेरी लाभातून ही कर प्रणाली राज्यात सुदृढ होत आहे. देशपातळीवरील योगदानाबरोबर महाराष्ट्राला या कर प्रणालीचा फायदा होतांना दिसत आहे. राज्यात वित्त, विमा आणि बँकिंग क्षेत्रातील सेवांचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे.  त्यांचे दरडोई उत्पन्न इतर राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे. याचा सुपरिणाम करसंकलनात होतांना दिसत आहे. त्यामुळेच राज्याचे जीएसटी उत्पन्न १.२९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, ही वाढ जवळपास १२. ९३ टक्के आहे.

कराच्या दरात कपात आणि खरेदीवर भरलेल्या कराच्या रकमेची वजावट हा दुहेरी फायदा उद्योग व्यवसायांना मिळत असल्याने  वस्तुंच्या किंमती कमी होऊन ग्राहकांनाही लाभ देणारी ही करप्रणाली आहे असे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.  ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र या संकल्पाचा भक्कम आधार बनणार आहे. सध्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान १५ टक्के आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करावयाची असेल तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरने विकसित व्हायला हवी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील १५ टक्क्यांचे योगदान वाढून ते २० टक्के व्हायला हवे. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी अधिक लोकाभिमूख आणि प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने यात पुढाकार घेतला असून ही कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि सुविधाजनक केल्याने राज्यातील करजाळे व्यापक होण्यास ही मदत झाली आहे. राज्यात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजाराहून १५ लाख ६४ हजारापर्यंत पोहोचली आहे. हे त्याचेच फलित असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.