माती आरोग्य पत्रिकेचे 1 कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांना वाटप

 मुंबई, दि.25 : जमिनीचे आरोग्य अबाधित राखतानाच एकात्मीक अन्नघटक व्यवस्थापनासाठी तसेच खतांच्या संतुलीत वापराकरिता माती आरोग्य पत्रिका योजना राबविली जात आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी राज्यातील एक कोटी 30 लाख शेतकऱ्यांना मृद आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात आले.

2015-16 पासून माती आरोग्य पत्रिका योजना राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत राबविली जाते. प्रमुख व सूक्ष्म अन्नघटकांसाठी माती परीक्षण प्रयोगशाळेत केले जाते. त्याचे विश्लेषण करुन शेतकऱ्यांना,माती आरोग्य पत्रिकेचे वाटप केले जाते. 2015-16 व 2016-17 या प्रथम टप्प्यात 28 लाख माती नमून्यांची तपासणी करुन 1 कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांना आणि 2017-18 व 2018-19 या द्वितीय टप्यात 28 लाख माती नमून्यांची तपासणी करुन 1 कोटी 30 लाख 53 हजार शेतकऱ्यांना माती आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात आले.

योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संकलीत झालेल्या माहितीनुसार खरिप 2019 मध्ये प्रत्येक तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पिकनिहाय मुख्य मूलद्रव्यांचे मोबाईल संदेश देण्यात आले.

राज्यात सध्या माती परीक्षणासाठी शासकीय 31 तर योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय 224 अशा एकूण 225 माती चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. त्यांची नमूने तपासणीची वार्षिक क्षमता सुमारे 21 लाख आहे, असे कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या सूचनेनूसार या वर्षापासून माती आरोग्य पत्रिका योजनेत बदल करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाची निवड करुन त्यातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीतील माती नमुन्यांची तपासणी करुन माती आरोग्य पत्रिका वितरीत करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

या पथदर्शी प्रकल्पात राज्यातील सर्व 351 तालुके निवडण्यात आले आहेत. त्यातील 351गावांमध्ये 1 लाख 84 हजार खातेदारांचे 2 लाख 8 हजार माती नमुने तपासण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.  माती आरोग्य पत्रिकेचे वितरण क्षेत्रीय पातळीवरील विस्तार यंत्रणेमार्फत करण्यात येते. मूलद्रव्यांची कमतरता असलेल्या निवड झालेल्या प्रत्येक गावात 50 हेक्टर क्षेत्रात प्रात्यक्षिके राबवली जाणार आहेत. यासाठी प्रतिहेक्टर 2500 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. गावांमध्ये शेतकरी मेळावे आयोजित करुन माती आरोग्य पत्रिकेत नमूद केलेल्या बाबींवर तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन केले जाते, असे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.