संचारबंदी काळातील उपाययोजनांविषयी सुधारित आदेश; एकत्रित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित

·        २० एप्रिलपासून होणार अंमलबजावणी

·        प्रतिष्ठाने सुरु करण्यापूर्वी ‘एसओपी’ सादर करणे बंधनकारक

वाशिम, दि. १९ (जिमाका) : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात ३ मे पर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीचा कालावधी सुद्धा ३ मे पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष हृषीकेश मोडक यांनी सुधारित आदेश १८ एप्रिल २०२० रोजी निर्गमित केले आहेत.

या आदेशानुसार कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी एकत्रित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे असून त्यांची अंमलबजावणी २० एप्रिल २०२० पासून केली जाणार आहे.

३ मे २०२० पर्यंत खालील सेवा प्रतिबंधित राहणार आहेत -

- सुरक्षेच्या उद्देशाशिवाय रेल्वेमधून सर्व प्रवाशी वाहतूक बंद राहील.

- सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच्या बसेस बंद राहतील.

- वैद्यकीय कारणाशिवाय किंवा मार्गदर्शक सूचनानुसार परवानगी असलेल्या व्यक्ती वगळून इतर व्यक्तींच्या अंतरजिल्हा व अंतरराज्य हालचालीकरिता बंदी राहील.

- सर्व शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था व शिकवणी वर्ग बंद राहतील.

- मार्गदर्शक सूचनानुसार विशेष  परवानगी असलेल्या आस्थापनाशिवाय इतर सर्व औद्योगिक व वाणिज्यिक आस्थापना बंद राहतील.

- मार्गदर्शक सूचनासार विशेष परवानगी असलेल्या परवान्याशिवाय अतिथ्य सेवा बंद राहतील.

- टॅक्सी (ऑटो रिक्षा आणि सायकल रिक्षासह) आणि त्यात अग्री्ग्रटरच्या सेवा बंद राहतील.

- सर्व सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाळा व क्रीडा कॉम्प्लेक्स, जलतरण  तलाव, मनोरंजन पार्क, बार आणि सभागृह, असेंबली हॉल व इतर तत्सम ठीकाणे, सामाजिक, राजकीय, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्ये व इतर मेळावे यावर बंदी राहील.

- सर्व धार्मिक स्थळे, पुजेची ठिकाणे भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात येतील. तसेच धार्मिक कार्यक्रम, परिषदा इत्यादीवर बंदी राहील. अंत्यविधीसारख्या प्रसंगी २० पेक्षा अधिक व्यक्तींना परवानगी दिली जाणार नाही.

          

लॉकडाऊन कालावधीत खालील मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजाणी -

- सर्व आरोग्य सेवा (‘आयुष’सह) सुरु राहतील.  यामध्ये रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्लिनीक, टेलिमेडीसीन्स सुविधा, डिस्पेन्सरीज केमिस्ट, औषधी दुकाने (जन औषधी केंद्र आणि वैद्यकीय साहित्यांच्या दुकानांसह), वैद्यकीय प्रयोगशाळा आणि संग्रहकेंद्र. कोव्हिड-१९ च्या संबंधाने औषध व वैद्यकीयसंशोधन प्रयोगशाळा, संस्था यासह पशुवैद्यकीय रुग्णालये, दवाखाने, क्लिनिक, पॅथॉलॉजीलॅब, लस व औषधांची विक्री व पुरवठा, कोव्हिड-१९ ला रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांना मदत करणाऱ्या हेल्थकेअर प्रदाते, डायग्नॉस्टिक रुग्णालये, पुरवठा साखळी पुरविणारे फर्म तसेच सेवा देणारी रुग्णालये सुरु राहतील.

- औषधे, फामार्स्युटिकल, वैद्यकीय उपकरणे, वैद्यकीय ऑक्सिजन, तसेच त्यांचे पॅकेजिंग साहित्य, कच्चा माल आणि मध्यवर्ती घटाकांचे उत्पादन युनीटस, रुग्णवाहिका निर्मीतीसह वैद्यकीय आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचे बांधकाम, वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय सेवेतील व्यक्ती, वैज्ञानिक, परिचारीका, पॅरामेडिकल स्टॉफ, प्रयोशाळेतील तत्रज्ञ, दाई आणि इतर आरोग्य विषयक सेवा (अॅम्बुलन्ससहीत) सुरु राहतील.

कृषि व कृषि संबधीत कामे करण्यास मुभा -

 - शेती व फळबागा संबंधी सर्व कामे पूर्णपणे कार्यरत राहतील. शेतामध्ये शेतकरी व शेतमजूर यांना शेतीविषयक काम करण्यास मुभा राहील.

- कृषि उत्पादने खरेदी करणाऱ्या यंत्रणा तसेच शेतमालाची उद्योगाद्वारे, शेतकऱ्याद्वारे, शेतकरी  गटाद्वारे किंवा शासनाद्वारे होणारे थेट विपणन, हमी भावाने खरेदी करणाऱ्या यंत्रणाची कामे सुरु राहतील. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने चालविण्यात येणाऱ्या मंडी किंवा महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या मंडी सुरु राहतील.

- शेतीविषयक यंत्राची व त्याच्या सुटे भागाची विक्री व दुरुस्ती करणारी दुकाने त्यांच्या पुरवठा साखाळीसह सुरु राहतील.

- शेती करीता उपयोगात येणारे भाडेतत्वावरील अवजारे पुरवठा  करणारी सेंटर्स, रासायनिक खते, किटकनाशके व बि-बियाणे यांचे उत्पादन वितरण व किरकोळ विक्री सुरु राहील.

- शेतमालाची काढणी व पेरणी करणाऱ्या मशीन्स, जसे कंम्बार्इंड हार्वेस्टर आणि इतर कृषि अवजारांची राज्यांअतंर्गत व आंतरराज्य वाहतूक सुरु राहील.

- मासेमारीच्या अनुषंगाने असलेली सर्व व्यवसाय सुरू राहतील. मासेमारी व अनुषंगी व्यवसायाकरिता वाहतुकीची मुभा राहील.

पशुवैद्यकीय विभागाशी संबंधित खालील कामे सुरू राहतील -

- दुध संकलन करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्याचे वितरण व विक्री सुरू राहील.

- पशुपालन, कुक्कुटपालन व अनुषंगिक कामे सुरू राहतील.

- जनावरांच्या छावण्या व गोशाळा सुरू राहतील.

आर्थिक बाबींशी संबंधित खालील कामकाज सुरू राहील -

- बँका, एटीएम, आवश्यक आय. टी. सेवा, बँकींग संवादक अथवा प्रतिनिधी सेवा इत्यादी बँकिंग सेवा सूरू राहतील. बँकांना नेमून दिलेल्या वेळेनुसार बँक शाखा सुरू राहतील. स्थानिक प्रशासनाने बँकेमध्ये सुरक्षा रक्षक नेमावे तसेच बँक कर्मचारी व ग्राहक यांच्याकडून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होईल, तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखल्या जाईल याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

सामाजिक क्षेत्र -

- लहान मुले, दिव्यांग, गतिमंद, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विधवा यांच्या संबंधित चालवली जाणारी निवासगृहे सुरु राहतील. लहान मुलांसाठी चालवली जाणारी निरीक्षण गृहे, संगोपन केंद्रे व सुरक्षा गृहे, सामाजिक सुरक्षा निवृत्ती वेतन वाटप, जसे की वृध्दत्व, विधवा, स्वातंत्र्य संग्राम सौनिक, भविष्य निर्वाह निधी देणाऱ्या संस्था सुरु राहतील. अंगणवाडी संबंधित कामे, जसे की पोषण आहाराचे घरपोच वाटप सुरु राहील. मात्र, लाभार्थी अंगणवाडी मध्ये येणार नाहीत.

ऑनलाईन शिक्षण/दुरस्थ शिक्षण याला प्रोत्साहन देण्यात यावे -

- सर्व शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शिकवणी संस्था बंद राहतील. तथापि, या संस्थांनी ऑनलाईन अध्यापनाद्वारे त्यांचे शौक्षणिक सत्र सुरू ठेवावे. शिक्षणासाठी शैक्षणिक वाहिन्या व दूरदर्शन यांचा वापर करावा.

‘मनरेगा’मधून द्यायची कामे -

- सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन व तोंडाला मास्क लावणे याबाबतची कडक अंमलबजावणी आदेशित करून ‘मनरेगा’ची कामे मजूर करता येतील. ‘मनरेगा’मधून सिंचन व जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. पाटबंधारे आणि जलसंधारण क्षेत्रातील इतर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांची ‘मनरेगा’च्या कामांशी सांगड घालून अंमलबजावणी करण्यास मुभा राहील.

सार्वजनिक सुविधा -

- पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस यांची वाहतूक साठवण व किरकोळ विक्री सुरु राहील.

- राज्यांमध्ये वीज निर्मीती, वीज पारेषण व वीज वितरण याबाबतची किंमत सुरु राहतील.

- पोस्ट ऑफीस संबंधित सर्व सेवा सुरू राहतील.

- पाणी, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापनाची कार्यवाही याबाबतच्या सुविधा नगर परिषद स्तरावर सुरू राहतील.

- दूरसंचार व इंटरनेट सेवा सुरू राहतील.

मालवाहतूक (माल चढविणे, उतरविणे इ. मालवाहतूकीबाबत सुचना) -

- मालवाहतूक करणारी ट्रक त्यासोबत दोन वाहनचालक व एक मदतनीस असावा, मालवाहतूकीसाठी जाणारे रिकामे ट्रक किंवा मालवाहतूक करून परत येणारे रिकामे ट्रक यांना सुध्दा परवानगी राहील. वाहनचालक यांनी वाहन चालविण्याचा परवाना सोबत ठेवणे बंधनकारक राहील. राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान अंतरासह महामार्गावर ट्रक दुरुस्ती व धाब्यांची सुविधा राहतील.

जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा खालील नमुद केल्याप्रमाणे सुरू राहील -

- जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यामध्ये समाविष्ट सर्व सुविधा सुरू रहतील.

- जीवनावश्यक वस्तू विकणारे प्रतिष्ठान, धान्य व किराणा, फळे व भाज्या, दुधाची दुकाने, अंडे, मांस, मच्छी, पशुखाद्य व चारा विक्रीची दुकाने सुरू राहतील. मात्र, याठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे. घरपोच सेवा देणेबाबत जास्तीत जास्त कार्यवाही करण्यात यावी, जेणेकरून कुठेही गर्दी होणार नाही.

खाली नमूद केलेल्या व्यापारी व खाजगी आस्थापना सुरू राहतील -

- प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया, डीटीएच व केबल वाहिनी सेवा.

- माहिती व तंत्रज्ञानाच्या सेवा ५० टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील.

- शासकीय कामाकरीता डाटा आणि कॉल सेंटर सुरू राहतील.

- ग्रामपंचायत स्तरावरील सामान्य सेवा केंद्र सुरू राहतील.

- कुरीअर सेवा

- शितगृहे आणि वखार महामंडळाची गोदामे सुरू राहतील.

- कार्यालये आणि निवासी संकुलाची देखभाल करण्यासाठी खाजगी सुरक्षा सेवा आणि सुविधा व्यवस्थापन सेवा.

- लॉकडाऊनमुळे वैद्यकीय व आपत्कालीन कर्मचारी व अडकलेल्या व्यक्तींसाठी हॉटेल, लॉज सुरु राहतील.

- सेवा देण्याऱ्या व्यक्ती, जसे इलेक्ट्रीशियन, संगणक/मोबाईल दुरूस्ती, वाहन दुरूस्ती करणारे केंद्र, नळ कारागिर (प्लंबर), सुतार यांचे काम सुरु राहील.

उद्योग/ औद्योगिक आस्थापना (शासकीय व खाजगी) यांना खालील कामे करण्याची मुभा -

- नगर परिषद हद्दीबाहेरील व ग्रामीण भागातील उद्योग.

- औद्योगिक आस्थापनामध्ये कामगारांना कामाच्या ठिकाणी पोहचवण्याची व्यवस्था व सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाची अंमलबजावणी कंत्राटदाराने करावी.

- जीवनावश्यक वस्तुंचे उत्पादन करणारे युनिट्स, जसे औषधी उत्पादन/वैद्यकीय उपकरणे त्या संबंधी लागणारा कच्चा माल.

- ग्रामीण भागातील अन्नप्रक्रिया उद्योग.

- उत्पादन करणारे युनिटे ज्यांना सतत प्रक्रिया आणि त्यांची पुरवठा साखळी आवश्यक असते.

- पॅकेजिंग सामग्रीची उत्पादन युनिट.

- नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्राबाहेरील व ग्रामीण भागातील विट भट्टी.

खालील प्रकारच्या बांधकामास परवानगी देण्यात येत आहे -

-   नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्राबाहेरील व ग्रामीण क्षेत्रातील रस्ते, सिंचन प्रकल्प, इमारतीची बांधकामे सुरू राहतील.

- नविनीकरण ऊर्जा प्रकल्पाचे बांधकाम.

- नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीतील सुरू असलेली बांधकामे जेथे मजुर उपलब्ध आहे व बाहेरून मजूर आणण्याची गरज पडणार नाही, अशी कामे सुरू राहतील.

पुढील प्रकरणांमध्ये व्यक्तींच्या हालचालीस परवानगी आहे -

-          आपत्कालीन सेवांसाठी वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक वस्तू खरेदीसाठी खाजगी    वाहने, अशा परिस्थीतीत चारचाकी वाहनाच्याबाबतीत खाजगी वाहन चालकाव्यतिरिक्त एक प्रवाशाला     परवानगी दिली जाऊ शकते, मात्र दुचाकी वाहनाच्या बाबतीत केवळ वाहन चालकास परवानगी असेल.

-         जिल्हा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार कामाच्या ठिकाणी जाणारे व कामावरुन येणारे सर्व कर्मचारी.

केंद्र शासनाची खालील कार्यालय सुरु राहतील -

-  आरोग्य व कुटुंब कल्याण, आपत्ती व्यवस्थापन, जिल्हा सुचना व विज्ञान केंद्र, एन.सी.सी., नेहरु युवा केंद्र.

राज्य शासनाची खालील कार्यालय सुरु राहतील -

- पोलीस, होमगार्ड, अग्निशमन, आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, कारागृहे आणि नगरपरिषद, नगरपंचायत कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सुरु राहतील.

- राज्य शासनाच्या इतर खात्याचे वर्ग ‘अ’ आणि वर्ग ‘ब’चे अधिकारी आवश्यकतेनुसार कार्यालयात उपस्थित राहतील. तसेच गट ‘क’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या ३३ टक्के उपस्थितीने कार्यालये सुरु राहतील. परंतु, सदर कर्मचारी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून काम करतील. तथापि, असे असले तरी सामान्य जनतेला पूर्ण सेवा मिळेल, याची खात्री करावी.

- जिल्हा प्रशासन व कोषागार ही कार्यालये निर्बंधित कर्मचारी संख्येने सुरु राहतील. तथापि, सार्वजनिक सेवा उपलब्ध होईल, याची खात्री करावी व त्यासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग नेमलेला असावा.

- वन कार्यालय कर्मचारी, प्राणी संग्रहालय, रोपवाटीका, वन्यजीव, जंगलातील वणवा/आगी नियंत्रण करणारी   यंत्रणा, वृक्षारोपण, गस्त घालणे इत्यादी कामे सुरु राहतील.

विलगीकरणामध्ये राहणाऱ्या व्यक्ती खालील प्रमाणे असतील -

-  स्थानिक आरोग्य प्राधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीकरिता घरगुती विलगीकरण, संस्थात्मक विलगीकरणात राहण्याबाबत सुचित केलेल्या व्यक्ती सूचनांचे पालन करतील. विलगीकरणाचा नियम तोडणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ अन्वये कारवाई करण्यात यावी.

औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठाने सुरु करण्यापूर्वी ‘एसओपी’ सादर करा

सर्व औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठाने यांनी कामाच्या ठिकाणी कामाची सुरुवात करण्यापूर्वी ‘एसओपी’ जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावी. प्रतिबंधित क्षेत्रात उपाययोजनांची अमंलबजावणी करण्यासाठी संबंधित क्षेत्राकरीता जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडून तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांची इन्सिडेंट कमांडर म्हणून नेमणूक करण्यात येईल. उपाययोजना करण्याची जबाबदारी इन्सिडेंट कमांडर यांची राहील. इन्सिडेंट कमांडरच्या कार्यक्षेत्रातील इतर खात्याचे अधिकारी इन्सिडेंट कमांडरच्या सूचनेनुसार काम करतील. इन्सिडेंट कमांडर आवश्यकतेनुसार अत्यावश्यक सेवेकरिता पासेस निर्गमीत करतील, असे जिल्हाधिकारी श्री. मोडक यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम १८९७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४, भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ व इतर संबंधित कायदे व नियमांतर्गत कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

*****