जिल्ह्यातील प्रत्येक ऑनलाईन सातबारा अचूक बनवा - विभागीय आयुक्त पियुष सिंह

·        जिल्हाधिकारी कार्यलयात महसूल विभागाची आढावा बैठक

·         ‘एटीडीएम’द्वारे मंडळ स्तरावर मिळणार ऑनलाईन सातबारा, जुने अभिलेख

·        जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकल्पनेचे विभागीय आयुक्तांनी केले कौतुक

·        शालेय स्तरावरही दाखले वाटप शिबिराचे आयोजन करण्याच्या सूचना

वाशिम, दि. २७ : नागरिकांना अचूक ऑनलाईन सातबारा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने चावडी वाचन मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यात १०० टक्के ऑनलाईन सातबाराचे चावडी वाचन झाले आहे, ही अतिशय चांगली बाब असून या मोहिमे अंतर्गत निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची दुरुस्ती करून प्रत्येक ऑनलाईन सातबारा अधिकाधिक अचूक बनविण्याच्या सूचना अमरावती विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील, महसूल उपायुक्त प्रदीप पुरी, निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे, भूसंपादन अधिकारी श्री. वानखेडे, एमएसआरडीसीचे उपजिल्हाधिकारी सुनील माळी, उपविभागीय अधिकारी राजेश पारनाईक, डॉ. शरद जावळे, अभिषेक देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता के. आर. गाडेकर, जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी जाधव, जयंत शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त म्हणाले की, दि. १५ ऑगस्ट पासून सातबारासह इतर १८ प्रकारच्या महसुली सेवा ऑनलाईन स्वरुपात उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. त्यादृष्टीने नागरिकांना जास्तीत जास्त अचूक दाखले व सातबारा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच चावडी वाचन दरम्यान ऑनलाईन सातबारामध्ये आढळलेल्या सर्व त्रुटींची दुरुस्ती दि. १५ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. जेणेकरून नागरिकांना अधिकाधिक अचूक सातबारा ऑनलाईन स्वरुपात उपलब्ध होऊ शकेल.

ऑनलाईन सातबारा विषयी माहिती देताना जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी म्हणाले की, जिल्ह्यात चावडी वाचन मोहिमेंतर्गत निदर्शनास आलेल्या त्रुटी या अतिशय किरकोळ स्वरूपाच्या असून या त्रुटींची दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच नागरिकांना ऑनलाईन सातबारा व जुन्या अभिलेखांच्या प्रती सहजरीत्या उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये ‘एनी टाईम डॉक्युमेंटस मशीन’ अर्थात ‘एटीडीएम’ क्यू-ऑस मशीन कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामाध्यमातून ४४ लक्ष ८७ हजार ७८६ अभिलेख नागरिकांना एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर सर्व तहसीलदार कार्यालयांमध्ये दि. १५ ऑगस्ट पर्यंत ‘एटीडीएम’ मशीन कार्यान्वित केले जाणार आहेत. आगामी काळात जिल्ह्यातील सर्व मंडळ स्तरावत बचत गटांच्या माध्यमातून ‘एटीडीएम’ मशीन कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना ऑनलाईन सातबारा व जुने अभिलेख यांच्या प्रती मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय येथे हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही. हे सर्व अभिलेख त्यांना मंडळ स्तरावरच उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. मंडळ स्तरावर एटीडीएम मशीन बसविण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकल्पनेचे विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी यावेळी कौतुक केले. तसेच विभागातील इतर जिल्ह्यांसाठी सुध्दा हा उपक्रम मार्गदर्शक ठरेल, असे मत व्यक्त केले.

नरेगा अंतर्गत मजुरीची रक्कम प्रदान करण्यासाठी विलंब होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. मजुरांना त्यांची मजुरीची रक्कम विहित कालावधीत मिळेल याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांनी सांगितले की, मजुरीची रक्कम अदा करण्यास विलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दंड करून त्याची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. यापुढे मस्टर पेंडिंग ठेवणाऱ्या गट विकास अधिकाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यापासून यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना विविध दाखल्यांची आवश्यकता भासते. त्यांना हे दाखले एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांच्या मागणीनुसार शालेयस्तरावर महाराजस्व अभियान अंतर्गत दाखले वाटप शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी यावेळी दिल्या. महाराजस्व अभियान अंतर्गत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम, ई-म्युटेशन, ई-फेरफार, सेवा हमी कायदा, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषी पंप वीज जोडणी, अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग व महसुली वसुलीसह इतर योजनांचा विभागीय आयुक्तांनी यावेळी आढावा घेतला. तसेच हिवाळी अधिवेशन दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये नागपूर येथे झालेल्या आढावा बैठकीच्या अनुपालन अहवालावरही चर्चा केली.

पीक कर्जमाफी अर्ज, तूर खरेदीचाही आढावा

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन स्वरूपातील अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेचा विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी आढावा घेतला. कर्जमाफीसाठी अर्ज भरण्यास दि. ३१ ऑक्टोंबर २०१७ पर्यंत मुदत असून या कालावधीत सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त होतील, यासाठी जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक यांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच टोकन वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यास शासनाने मजुरी दिली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील तूर खरेदी केंद्रांवर तूर खरेदी करण्यात यावी. सध्या आर्द्रतेचे प्रमाण १२ टक्के पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे तुरीला त्याच प्रमाणात दर मिळणार असून याबाबत सर्व केंद्रांवर फलक लावण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप पीक कर्ज वाटपाचाही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘एटीडीएम’ मशीनची पाहणी

नागरिकांना ऑनलाईन सातबारा व जुने अभिलेख एका क्लिकवर उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या ‘एनी टाईम डॉक्युमेंटस मशीन’ अर्थात ‘एटीडीएम’ क्यू-ऑस मशीनची विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी पाहणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी त्यांना मशीनच्या कार्यपध्दतीची माहिती दिली. तसेच या मशीनमुळे नागरिकांना अतिशय कमी कालावधीत व कमी खर्चात जुने अभिलेख, ऑनलाईन सातबारा उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. या मशीनमध्ये जिल्ह्यातील ४४ लक्ष ८७ हजार ७८६ अभिलेख अपलोड करण्यात आले असून नागरिकांना ते एका क्लिकवर उपलब्ध असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.