कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी निःशुल्क सुविधा उपलब्ध - जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी

·        छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

·        दि. ३१ ऑक्टोंबर पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करता येणार

·        खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपये मदत उपलब्ध करून देण्याच्याही सूचना

·        जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन

वाशिम, दि. २३ : राज्य शासनाने दि. २१ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेनुसार कर्जमाफी मिळविण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन स्वरूपातील अर्ज व घोषणापत्रे सादर करणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी जिल्ह्यातील सर्व महा ई-सेवा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्रांवर ऑनलाईन अर्ज व घोषणापत्र भरण्याची सुविधा मोफत स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तरी जिल्ह्यातील कर्जमाफीसाठी व प्रोत्साहनपर इतर लाभ मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी नजीकच्या महा ई-सेवा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्रांवर जाऊन आपले ऑनलाईन अर्ज दि. ३१ ऑक्टोंबर २०१७ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आलेल्या पूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा उपनिबंधक आर. एन. कटके, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक विजय खंडरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक विजय नगराळे यांच्यासह महा ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्रांचे जिल्हा समन्वयक व सर्व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी म्हणाले की, सततच्या दुष्काळी व नापिकीच्या परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे दि. १ एप्रिल २००९ ते दि. ३० जून २०१६ या कालावधीतील दीड लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली आहे. तसेच पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचेही जाहीर केले आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दि. ३१ ऑक्टोंबर २०१७ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज व घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या घोषणापत्राचा नमुना सर्व सहाय्यक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात उपलब्ध आहे. यानुसार आवश्यक माहिती, आधारकार्ड, बँक पासबुकसह शेतकऱ्यांनी नजीकच्या महा ई-सेवा केंद्र किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र येथे जाऊन कर्जमाफीसाठी आपला अर्ज सादर करावा. https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा https://www.csmssy.in या वेबपोर्टलवरून शेतकरी स्वतः आपले ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतात.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुषंगाने ऑनलाईन अर्ज सादर करताना शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण आल्यास त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक आर. एन. कटके (भ्रमणध्वनी क्र. ८६५२१३१३०१), मारुती भेंडेकर (भ्रमणध्वनी क्र. ७४४७२३६५४५), महा ई-सेवा केंद्रांचे जिल्हा समन्वयक सागर भुतडा (भ्रमणध्वनी क्र. ९८५०३७१६७१), आपले सरकार सेवा केंद्रांचे जिल्हा व्यवस्थापक भगवंत कुलकर्णी (भ्रमणध्वनी क्र. ९०११७२३८५९) यांच्याशी संपर्क साधावा.

बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीपासाठी १० हजार रुपये मदत उपलब्ध करून द्यावी

दि. ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपयांपर्यंतचे तातडीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय दि. ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी निविष्टा खरेदीसाठी १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी बँकांना दिल्या. तसेच कर्जमाफी, तातडीचे कर्ज व प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यासह इतर कोणत्याही योजनेसाठी शेतकरी बँकेमध्ये आल्यानंतर बँक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी सौजन्याने वागून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.

प्रत्येक शेतकऱ्याने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होणे आवश्यक

खरीप हंगाम २०१७ साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अत्यंत कमी विमा हप्त्यामध्ये जिल्ह्यातील नऊ पिकांना विमा संरक्षण मिळणार असून नैसर्गिक आपत्ती, किड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय फायदेशीर आहे. कुळाने अगर भाडेपट्ट्याने जमीन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी पात्र आहेत. कर्जदार शेतकाऱ्यांना पिक विमा बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव बँकेकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०१७ पर्यंत आहे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (सी.एस.सी.) येथेही शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा अर्ज व विमा हप्ता भरता येईल. याकरिता शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड किंवा आधार कार्ड नोंदणी पावती व मतदान ओळखपत्र, किसान क्रेडीट कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड व वाहन चालक परवाना यापैकी एक ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीक विमा हप्ता व प्रस्ताव सादर करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केले आहे.