‘नाफेड’च्या तूर खरेदी केंद्रांना सात दिवसांची मुदतवाढ - कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर

·        राज्यात सुमारे ३३ लाख क्विंटल तूर खरेदी

·        शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील

·        शेतमालाला भाव देण्यासाठी खासगी बाजारला परवानगी

वाशिम, दि. १५ : शेतकऱ्यांनी ‘नाफेड’ केंद्रांवर आणलेली शिल्लक तूर खरेदी करण्यासाठी सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी सांगितले. कारंजा येथे कृष्णा कृषी बाजारच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे होते.

याप्रसंगी कारंजा-मानोरा मतदारसंघाचे आमदार राजेंद्र पाटणी, तुळजापूर ग्राममंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर पाटील येवरतकर, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ज्ञानेश्वर खाडे, माजी नगराध्यक्ष नरेंद्र गोलेच्छा, कृष्णा कृषी बाजारचे रविकुमार चांडक आदी उपस्थित होते.

ना. फुंडकर म्हणाले की, राज्यातील ३०० नाफेड खरेदी केंद्रांवर आतापर्यंत सुमारे ३३ लाख क्विंटल तूर हमीभावाने खरेदी करण्यात आली आहे. अजूनही अनेक शेतकऱ्यांची तूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आहे. या तुरीची खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सात दिवसांची मुदतवाढ देण्याची तयारी दाखवली आहे. या मुदतवाढीची माहिती मिळताच रातोरात काही व्यापाऱ्यांनी हजारो क्विंटल तूर नव्याने नाफेड खरेदी केंद्रांवर विक्रीसाठी आली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी टोकन देण्यात आले आहेत, त्यांच्या तुरीची मोजणी प्राधान्याने करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. टोकन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीची मोजणी झाल्यानंतरच नव्याने आलेल्या तुरीचा विचार केला जाईल. काही व्यापारी शेतकऱ्यांचा सातबारा घेऊन नाफेड केंद्रावर तूर विक्रीसाठी आणत आहेत. अशा प्रकारे शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री यावेळी म्हणाले.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास सरकारचा विरोध नाही. योग्य वेळ आल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. कर्जमाफी दिल्यानंतर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याकरिता शेतीला पुरेसे पाणी, वीज उपलब्ध करून देण्याबरोबरच शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन वर्षांपासून शासन करीत आहे. याकरिता जलयुक्त शिवार अभियान, प्रलंबित कृषिपंप वीज जोडण्या तातडीने देणे, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे, शेतमाल तारण योजना यासारख्या अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलेल व शेतकरी कर्जमुक्त होईल, असा विश्वास ना. फुंडकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी मार्गदर्शन करताना ना. खोत म्हणाले की, उत्पादन खर्च कमी व्हावा, यासाठी शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. तसेच शेतमालाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला दर मिळावा, याकरिता राज्यात खासगी कृषी बाजार उभारणीस परवानग्या देण्याचे धोरण शासन राबवीत आहे. शेतकऱ्याने पिकवलेला माल त्याने कुठे व कसा विकावा, याचे त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य असावे, याकरिता शासनाने भाजीपाला नियमनमुक्ती केल्यामुळे राज्यातील शेतमालाला चांगला दर मिळत आहेत. संत शिरोमणी शेतकरी बाजाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपला माल स्वतः विकून नफा कमाविण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतमालाला चांगला दर मिळण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारणीस चालना देण्याचा शासनाचा विचार आहे. तसेच कृषीक्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून इतर व्यवसायांप्रमाणे या क्षेत्राचाही गतिमान विकास करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ना. खोत म्हणाले.

आ. पाटणी यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. राज्य शासनाने सर्व कृषी उत्पन्न बाजार उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मृद परीक्षण केंद्र उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच गेल्या अडीच वर्षांमध्ये कारंजा व मानोरा तालुक्यात झालेल्या कृषी विषयक विकास कामांची माहिती दिली. तुळजापूर ग्राममंडळाचे अध्यक्ष श्री. पाटील यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले.