विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत काटेकोरपणे विहीत मुदतीत काम करावे ‌‍‌ जिल्हाधिकारी कुंभेजकर

विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत काटेकोरपणे विहीत मुदतीत काम करावे

 ‌‍‌     जिल्हाधिकारी कुंभेजकर

वाशिम, दि. ३० सप्टेंबर (जिमाका)  १ नोव्हेंबर १९७७ पासून जन्म-

मृत्यूच्या नोंदणी करण्यात येतात. या अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन केंद्र

शासनाच्या मान्यतेने  महाराष्ट्र जन्म - मृत्यू नोंदणी नियम अंमलात असून

 जन्म-मृत्यूच्या नोंदी  घेण्यात येतात. शासन

अधिसूचनेन्वये जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ चे कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 

      भारत सरकारने जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करुन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश देण्याचे अधिकार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हा

दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू

नोंदणी नियम, २००० अन्वये जन्म व मृत्यू नोंदणी करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे अत्यावश्यक आहे. विशेषतः विलंबित नोंदणी प्रकरणात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने व काटेकोरपणे विहीत मुदतीत काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२९ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात  विलंबित जन्म व मृत्यू नोंदणीबाबत आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. या बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बोंद्रे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे यांनी कार्यपध्दतीचे सादरीकरण केले. त्यांनी नोंदणी प्रक्रियेतील सुधारणा, विलंबित प्रकरणे कशी हाताळावीत याबाबत माहिती दिली आणि संबंधित विभागांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या. तसेच त्यांनी सांगितले की, संदर्भासाठी १२ मार्च रोजी व १६ सप्टेंबर रोजीच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार कार्यपध्दती राबवावी.

जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सांगितले की, शासनाने जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करून विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. तसेच महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये नोंदणी करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. उपरोक्त दोन्ही शासन निर्णयानुसार विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याची सविस्तर कार्यपध्दती विहित केली गेली आहे.

जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले की, सदर कार्यपध्दती अंमलात येण्यापूर्वी  तालुका दंडाधिकारीपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन आदेश निर्गमित केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अवैध आदेशांवरून दिलेली जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची कार्यवाही व मार्गदर्शक सूचना याबाबत कालबध्द कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

सुधारित तरतुदीनुसार, ज्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीबाबत एक वर्षापेक्षा अधिक विलंबाने सूचना प्राप्त होते, अशा प्रकरणात जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी, जे जिल्हा दंडाधिकारींनी प्राधिकृत केले आहेत, त्यांना अचूकता तपासून विलंब शुल्क आकारून नोंदणी करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत.

जिल्हाधिकारी कुंभेजकर पुढे बोलताना म्हणाले, नियमांचे काटेकोर पालन करून आणि सर्व संबंधित अधिकारी समन्वयाने काम करावे,  नागरिकांना वेळेत, सोपी व पारदर्शक सेवा मिळण्यासाठी गावनिहाय फॉलोअप घ्यावा. सदर प्रकरणांचे ऑफिस टू ऑफिस प्रस्ताव सादर करण्यात यावे.उपस्थित अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागातील कामकाजाचा आढावा सादर करून पुढील काळात ही प्रक्रिया विशेष मोहिम राबवुन अधिक गतिमान करावी.जेणेकरुन विहीत मुदतीत शासनास अहवाल सादर करता येईल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.