शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता राखून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर कृषी विभागाच्या जिल्हास्तरीय सभा संपन्न

शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता राखून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी 

   जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर 

कृषी विभागाच्या जिल्हास्तरीय सभा संपन्न 

वाशिम, (जिमाका)

कृषी विभागाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढ, आर्थिक सुरक्षितता आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञान प्रसारासाठी कार्यरत आहेत. या योजनेत पीक विमा, सेंद्रिय शेती, मृदा चाचणी, प्रशिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश असून शेतकऱ्यांपर्यंत यांचा प्रत्यक्ष फायदा पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या सक्रिय आहेत. शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता राखून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.

    दि.१० ऑक्टोबर रोजी विविध कृषीविषयक योजनांच्या जिल्हास्तरीय समित्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजे वाकाटक सभागृहात संपन्न झाल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते .

      बैठकीत कृषी समृद्धी योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन आणि आत्मा नियामक मंडळ यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाहा, प्रकल्प संचालक (आत्मा) अनिसा महाबळे, कृषी विकास अधिकारी अभिजित देवगीरकर, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अरुण यादगीरे,ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक किरण कोवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बैठकीत कृषी समृद्धी योजनेच्या विभागनिहाय प्रकल्प आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली. 

      जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना मागील बैठकीच्या निर्णयांचे अनुपालन सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्राप्त अर्जांवर तालुकास्तरीय समित्यांनी संवेदनशीलतेने काम करून दर महिन्याला बैठकांचे आयोजन करण्यास सांगितले, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणे राहणार नाहीत.

    प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत आलेल्या सात तक्रारींवर पुढील पंधरा दिवसांत लेखी उत्तर देण्याचे तसेच विमा कंपनीच्या कार्यवाहीची माहिती कृषी विभाग व तक्रारदारांना सादर करण्याचे आदेश दिले गेले. अधिनस्त समित्यांनी शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता दाखवावी आणि तक्रारदारांचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकावे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

    खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी पीक कापणी प्रयोग नियोजन (सीसीई मोबाईल ॲप) प्रगती अहवालाचा आढावा घेतला गेला. राहिलेले तक्ते वेळोवेळी अद्ययावत करावेत आणि गोषवारे विहित मुदतीत सादर करावेत, यासाठी वैयक्तिक रिमाइंडर देण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. तसेच ग्रामस्थरीय मृदा चाचणी प्रयोगशाळा उभारणीच्या प्रस्तावांना तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यासाठी १५ प्रयोगशाळांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, एकूण २५ अर्जांपैकी १५ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

   जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करताना संवेदनशीलता राखण्याचे आणि योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. यावेळी समिती सदस्यांसह अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.