खरीप पीक कर्ज वाटपास गती द्यावी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

 खरीप पीक कर्ज वाटपास गती द्यावी 

          जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

वाशिम,  (जिमाका) खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे बँकांनी खरीप पीक कर्ज वाटपास गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध न झाल्यास त्यांच्या शेतीच्या कामांवर परिणाम होतो. म्हणूनच बँकांनी शेतकऱ्यांचे अर्ज तातडीने निकाली काढून पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित कर्जवाटप करावे. या बाबतीत कोणताही विलंब होऊ नये, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.कुंभेजकर यांनी विविध महामंडळाच्या योजनांचा आढावा घेतला. शेतकरी, युवक आणि उद्योजकांना या योजनांचा लाभ अधिकाधिक प्रमाणात मिळावा यासाठी विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले की, बँकांनी तालुक्यास्तरीय आढावा घ्यावा. खाजगी बँकांनी याबाबत विशेष लक्ष द्यावे. तसेच कर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित प्रकरणे (पेंडेन्सी) तातडीने निकाली काढावीत.

तसेच, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ झालेल्या खातेदारांना रि-केवायसी करण्यासाठी अवगत करावे. योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा.

यासोबतच, फ्लॅगशीप योजनांचा परफॉर्मन्स वाढविण्यासाठी सर्व संबंधित संस्थांनी प्रयत्नशील राहावे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या बैठकीस रिझर्व्ह बँक नागपूरचे व्यवस्थापक राजकुमार जायसवाल, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक पुनम घुले, नाबार्डचे व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शहा, अग्रणी बँक व्यवस्थापक धनाजी बोईले तसेच विविध बँकांचे प्रतिनिधी, विविध शासकीय महामंडळांचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी बँकांना शासन पुरस्कृत योजनांअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच सर्व प्रलंबित अर्जांवर त्वरित निर्णय घेण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित शासकीय विभागांना ओबीसी महामंडळ, , व्हीजेएनटी , लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, लिडकॉम आदी महामंडळाच्या योजनांविषयी जनजागृती करण्यासाठी विविध माध्यमांतून प्रचार व प्रसार करण्यास सांगितले.

यावेळी त्यांनी शून्य कामगिरी करणाऱ्या शाखांची नावे पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला प्रणालीचे स्थलांतर पूर्ण होताच प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी लाभार्थ्यांना आवाहन केले की, आपल्या बँक खात्याची केवायसी वेळेत करून घ्यावी, जेणेकरून योजनांचे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल. अनेकदा केवायसी न झाल्यामुळे खाती निष्क्रिय होतात व अनुदान वेळेवर जमा होत नाही, परिणामी तक्रारी उद्भवतात.

बैठकीत अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्री. बोईले यांनी सांगितले, बँकर्सनी सर्व प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी आणि योजनांच्या अंमलबजावणीस गती द्यावी.