जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांचे कृषी, जलसंधारणविषयी सादरीकरण

वाशिम, दि. ०८ : नीती आयोगामार्फत दि. ४ व ५ जानेवारी २०१७ रोजी देशातील निवडक ११५ जिल्ह्यांचे प्रभारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी नवी दिल्ली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रामध्ये ‘ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया-२०२२’ कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेला दि. ५ जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित राहून सहभागी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी निवडक सहा अधिकाऱ्यांच्या गटांना सादरीकरणाची संधी मिळाली. यामध्ये वाशिमचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी कृषी व जलसंधारण या विषयावर सादारीकरण केले.

यावेळी संबंधित विभागांचे केंद्रीय मंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्यासह उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

देशातील ११५ मागास जिल्ह्याचा कालबद्ध विकास करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सहयोगाने नीती आयोग ‘कन्वर्जन्स, इन्टग्रेशन अँड फोकस्ड अटेंशन टू बॅकवर्ड डिस्ट्रिक्टस्’ हा उपक्रम राबविणार आहे. या अनुषंगाने नीती आयोगामार्फत संबंधित जिल्ह्यासाठी नियुक्त प्रभारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी ‘ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया-२०२२’ कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सादरीकरणात निवडक सहा अधिकाऱ्यांच्या गटाने पोषण, शिक्षण, मुलभूत पायाभूत सुविधा, कृषी आणि जलसंधारण, आर्थिक समावेशकता आणि कौशल्य विकास या सहा विषयांवर प्रत्येकी एका विषयावर सादरीकरण केले.

यामध्ये वाशिमचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी कृषी व जलसंधारण विषयवार सादरीकरण केले. यावेळी त्यांनी नाशिक येथे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेल्या सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनी या अभिनव उपक्रमाचे उदाहरण देत शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी या कंपन्या उपयोगी असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने जलसंधारण व मृद संधारणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान यासारख्या योजनांमुळे जलस्त्रोत व संरक्षित सिंचनासाठी झालेला लाभ मिळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सिंचन सुविधा, मृदा संधारणविषयक उपाययोजनाबद्दल तसेच जिल्हास्तरीय यंत्रणांना कृषीविषयक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या अडचणी आदी विषयांचाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सादरीकरणात समावेश होता.

*****