कृषी विकासाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासनाचा विशेष भर - जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी

·        ‘सिद्धी २०१७, संकल्प २०१८’ उपक्रमांतर्गत पत्रकारांशी संवाद

वाशिम, दि. ०२ : शेती हा जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा पाया असून आगामी वर्षात कृषी विकासासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासनाचा विशेष भर राहणार आहे. विशेषतः मृद व जलसंधारणाची जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करून जिल्ह्याच्या संरक्षित सिंचन क्षमतेत वाढ करणे, शेतकऱ्यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आज पत्रकार बांधवांशी बोलताना सांगितले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘सिद्धी २०१७, संकल्प २०१८’ उपक्रमांतर्गत या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानातून जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात ७ हजार ६९४ कामे पूर्ण झाली असून त्यामुळे १ लक्ष २ हजार १०६ हेक्टर क्षेत्राला संरक्षित सिंचनाची सोय झाली आहे. सन २०१६-१७ मध्ये पूर्ण झालेल्या १९९९ कामांपैकी १९५६ कामांचे जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले आहे. या अभियानात मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग मिळाला असून अडान नदी खोलीकरण, अरुणावती नदी खोलीकरण व कापसी नदी खोलीकरण ही त्यापैकी काही उदाहरणे आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये सुध्दा जिल्ह्यातील १२० गावांची जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवड करण्यात आली आहे.

गाळमुक्त धारण, गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ११० तलावांमधील ५ लाख १२ हजार २९८ क्युबिक मीटर गाळ उपसण्यात आला असून सुमारे ७०० हेक्टर शेत जमिनीवर हा गाळ पसरल्याने या जमिनीची सुपीकता वाढली आहे. तसेच तलावांच्या साठवण क्षमतेत ५१२ टीसीएमने वाढ झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेतून जिल्ह्यात ७५२ शेततळी पूर्ण झाली असून यापैकी ६६४ शेततळ्यांचे जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले आहे. गेल्या दोन ते अडीच वर्षात धडक सिंचन योजनेतून १०७८ व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ३ हजार ९४२ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. जलसंधारणाची विविध कामे व सिंचन विहिरींमुळे जिल्ह्याच्या संरक्षित सिंचन क्षमतेत मोठी वाढ झाली असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

हमीभावापेक्षा बाजार दर कमी झाल्याने शासनाने घेतलेल्या कडधान्य खरेदी करण्याच्या निर्णयाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. यामध्ये ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ५०५० रुपये दराने ४ लक्ष ९० हजार ८९९ क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. या खरेदीच्या चुकाऱ्यापोटी शेतकऱ्यांना २४७ कोटी ९० लक्ष ४० हजार ५५७ रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच शासनाच्या सोयाबीनला प्रतिक्विंटल २०० रुपये बोनस देण्याच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील ४४ हजार ५३२ शेतकऱ्यांना १३ कोटी ५४ लक्ष २४१ रुपये बोनस वाटप करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकरी कर्जमाफी देण्याची कार्यवाही सुध्दा गतीने सुरु असल्याचे जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले.

सिंचन प्रकल्पांविषयी माहिती देताना जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी म्हणाले की, जून २०१७ पर्यंत गायवळ व वाकद प्रकल्पाची घळ भरणी तसेच अंशतः पूर्ण झालेल्या कुत्तरडोह प्रकल्पाची कामे पूर्ण झाली आहेत. जून २०१८ अखेर जिल्ह्यातील ८ प्रकल्पांची घळभरणी व अंशतः पूर्ण झालेल्या ५ प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे प्रस्तावित आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत जिल्ह्यातील १७ प्रकल्पांचा समावेश असून हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर १२ हजार ४९८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सोय होणार आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाच्या जनजागृतीसाठी  जिल्हा प्रशासनाने २६ जानेवारी २०१७ रोजी मानवी साखळीतून स्वच्छ भारत अभियानाचा लोगो साकारला होता. या उपक्रमाची नोंद ‘गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’मध्ये जागतिक विक्रम म्हणून झाली आहे. जिल्ह्यातील चारही नगरपरिषदा केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया संस्थेच्या अवलानुसार हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. सध्या सुरु असलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षणमध्येही वाशिम नगरपरिषदेची कामगिरी चांगली असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूर ते मुंबई दरम्यान होणाऱ्या कृषी समृद्धी महामार्गाचा सुमारे १०० किलोमीटर टप्पा वाशिम जिल्ह्यातून जात असून याकरिता आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी ४५ टक्के पेक्षा अधिक जमिनीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून जिल्ह्यात २२२ किलोमीटर लांबीची २२ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली होती, यापैकी एक काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असल्याचे जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्री विशेष सहाय्य निधीतून जिल्ह्याला मिळालेल्या २ कोटी रुपयांमधून कारंजा तालुक्यातील भामदेवी गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. याठिकाणी आतापर्यंत जलसंधारणाच्या विविध कामांबरोबरच शेतीपूरक व्यवसाय निर्मितीसाठी गावातील पात्र लाभार्थ्यांना १७६ दुधाळ म्हशी, २० शेळी व २ बोकडाचे वाटप करण्यात आले आहे. गावातील व परिसरातील दुधाचे संकल करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी या गावामध्ये १००० लिटर क्षमतेचे मिल्क प्रोसेसिंग युनिट उभारण्यात आले आहे. यामाध्यमातून ‘वऱ्हाड दुध’ ब्रँड तयार करून विविध दुग्ध पदार्धांची निर्मिती करण्यात येत आहे. गावामध्ये होत असलेल्या विकास कामांमुळे ग्रामस्थांमध्ये अतिशय सकारात्मकता आली आहे. ग्रामस्थांनी राज्य शासनाच्या वृक्ष लागवड मोहिमेत सहभागी होत ६ हजार ५०० फळझाडांची लागवड केली आहे. गावात दालमिल, बीज प्रक्रिया केंद्र उभारणीचे कार्यवाही गतीने सुरु आहे. तसेच ‘केम’च्या सहकार्याने याठिकाणी विविध उपक्रम घेण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांनी यावेळी सांगितले.

ऑनलाईन सातबारा, रि-एडीट मोड्यूलमध्ये वाशिम जिल्हा राज्यात अग्रेसर होता. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी जुने अभिलेख एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात फेब्रुवारी २०१७ पासून क्यू-ऑस मशीन कार्यान्वित करण्यात आली असून याद्वारे आतापर्यंत सुमारे ५००० अभिलेखांच्या प्रती शेतकऱ्यांनी प्राप्त करून घेतल्या आहेत. जिल्ह्यातील शासकीय जमिनींची माहिती सुध्दा एका क्लिकवर उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विकसित केलेली लँडबँक प्रणाली आता राज्यस्तरावर राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. एकूणच शासकीय योजनांची अंमलबजावणीमध्ये वाशिम जिल्ह्याची कामगिरी गतवर्षी सरस राहिली असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगतिले. यावेळी त्यांनी पोहरादेवी येथील श्री तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, लोणी येथील श्री सखाराम महाराज संस्थान तीर्थक्षेत्र विकास आराखडाविषयी सद्यस्थिती, गटशेती योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषीपंप वीज जोडणी, शासकीय इमारतींचे बांधकाम, प्रगतीपथावर असलेली प्रमुख विकास कामे याविषयी माहिती दिली.

मार्च २०१८ पर्यंत जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्याचे नियोजन : गणेश पाटील

स्वच्छ भारत अभियानाची ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून केलेल्या जनजागृतीमुळे वैयक्तिक शौचालय बांधणीला वेग आला असून गेल्या तीन वर्षात तब्बल १ लक्ष १३ हजार वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील २७३ ग्रामपंचायती तसेच कारंजा तालुका हागणदारीमुक्त झाला आहे. हागणदारीमुक्त झालेला हा अमरावती विभागातील पहिलाच तालुका आहे. २६ जानेवारी २०१८ पर्यंत मंगरूळपीर तालुका हागणदारीमुक्त करण्याचे तसेच मार्च २०१८ अखेर पर्यंत संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी सांगितले.