राज्य शासनाचा डिजिटल प्रशासनावर भर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         शेततळ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज,  204  कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खाती जमा

·         राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती ‘महानेट’ने जोडणार

·          ‘रेट ऑफ कन्व्हिक्शन’ 52 टक्क्यांवर

मुंबई दि 17:  प्रशासनाची कार्यक्षमता, गतिशीलता, पारदर्शीपणा अशी सर्वसमावेशकता आणण्याचे काम राज्यात डिजीटायझेशनच्या माध्यमातून सुरु आहे. याचेच उत्त्म उदाहरण म्हणजे ऑनलाईन शेततळे योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत आलेली पारदर्शकता. आता शेततळ्यांचे जिओ टॅगींग केल्यामुळे प्रत्यक्ष काम झाले किंवा नाही याचे मॉनिटरींग करता येते त्यामुळे शेततळ्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डीबीटीद्वारे थेट जमा केल्यामुळे भ्रष्टाचार थांबला. यावर्षी शेततळयांसाठी एकूण 2 लाख 83 हजार 620 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 51 हजार 369 शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून 204 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. 

विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रसारित झालेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मिती ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमासाठी “डिजिटल प्रशासन” या विषयावर राज्यभरातून नागरिकांचे ई-मेल, व्हॉट्सॲप, एसएमएस द्वारे प्रश्न मागविण्यात आले होते.राज्यभरातून आलेल्या निवडक प्रश्नांना तसेच कार्यक्रमासाठी उपस्थित नागरिकांच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी उत्तरे दिली. मी मुख्यमंत्री बोलतोय या कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात श्री.फडणवीस यांनी डिजिटायझेशनमुळे प्रशासनात झालेल्या बदला संदर्भात माहिती आणि प्रेक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. 

सेवा हक्क कायद्याद्वारे 1.08 कोटी अर्जदारांना ऑनलाईन सेवा

माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग योग्य प्रकारे केला तर प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवता येते. प्रशासनात गतिशीलता, पारदर्शकता आणता येते.  महाराष्ट्रात अशी सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा उपयोग सुरू केला आणि त्याच्या अंतर्गत आपण राज्य शासनाच्या ३९९ सेवाऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन सेवांच्या माध्यमातून जवळपास १.१४  कोटी अर्ज आपल्याला प्राप्त झाले आणि यापैकी १.०८ कोटी म्हणजे लोकांना म्हणजे जवळजवळ ८८ टक्के सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. याचबरोबर राज्य शासनाने सुरु केलेले ‘आपले सरकार पोर्टल’ या पोर्टलवर आलेल्या तक्रारीपैकी ८८ टक्के तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यात आल्या असून ७८ टक्के लोकांनी निकालावर समाधान व्यक्त केले आहे.

 ‘भारतनेट’ च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘महानेट’

ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात किमान एक व्यक्ती डिजीटली साक्षर असावा म्हणून थेट इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या ‘भारतनेट’च्या संकल्पनेवर आधारित राज्यात ‘महानेट’ सुरु केले आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात किमान एक व्यक्ती डिजीटली साक्षर असावा म्हणून थेट इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या ‘भारतनेट’च्या संकल्पनेवर आधारित राज्यात ‘महानेट’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. याद्वारे आतापर्यंत 14 हजार ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टीकने जोडल्या असून 2018 अखेरपर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये महानेटचे काम होईल. 

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला फायबर ऑप्टीकद्वारे नेट कनेक्टिव्हीटी देण्याची ही 4 हजार कोटी रुपयांची योजना आहे. 1200 कोटी महाराष्ट्र शासन तर 2800 कोटी केंद्र शासन देणार असून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे हॉटस्पॉट सुरु करण्यात येणार आहे .

 डिजिटल क्रांतीमुळे ग्रामीण सक्षमीकरणावरही भर देण्यात येत आहे. ग्रामीण डिजीटल साक्षरता योजनेंतर्गत 44 लाख ग्रामीण नागरिकांना डिजीटली साक्षर करण्याचे ध्येय आहे. त्याकरता आपण केलेल्या व्यवस्थेच्या अंतर्गत आत्तापर्यंत 1.87 लाख लोकांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 85 हजार लोकांनी प्रशिक्षण पूर्ण करून आपले प्रमाणपत्र  मिळविले आहे. 29 हजार ग्रामपंचायतींपैकी आतापर्यंत 14 हजार ग्रामपंचायतीतील फायबर ऑप्टीकचे काम पूर्ण झाले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या धर्तीवर 2018 पर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायत ‘स्मार्ट ग्रामपंचायत’ झालेली असेल. ‘स्मार्ट व्हिलेज’ अंतर्गत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने अमरावती जिल्ह्यातील हरिसाल गावाचे डिजिटलायझेशन हा देशातील दहा महत्त्वाच्या प्रयोगांमध्ये गणला जात आहे. 

‘रेट ऑफ कन्व्हिक्शन’ 52 टक्क्यांवर

‘सीसीटीएनएस’ प्रणाली  (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.‘सीसीटीएनएस’ द्वारे सर्व पोलीस ठाणे जोडली असून गुन्हेगारांची माहिती सर्व पोलीस ठाण्यामध्ये वापरण्यात मदत होते.  त्यामुळे गुन्हेगारांचा मार्ग काढणे सोपे झाले आहे. तसेच गुन्हेगारांच्या फिंगरप्रिंट्स व आयरीस (बुब्बुळ) चा डाटा तयार करण्यात येत आहे. त्याच बरोबर 47 सायबर सेक्युरिटी लॅब्ज सुरु करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी शंभर पैकी नऊ गुन्ह्यात शिक्षा व्हायची (रेट ऑफ कन्व्हिक्शन); हेच प्रमाण आता 52 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. डायल 112 ही यंत्रणा सुरु करण्यात येत आहे. त्यामध्ये ॲम्बुलन्स, पोलीस, फायर आदी सर्व सेवांसाठी या एकाच क्रमांकावर संपर्क साधल्यावर आपल्याला सेवा प्राप्त होईल. 

वाहतुकीच नियमन करणे झाले सोपे

यापूर्वी गणपती विर्सजन दरम्यान वाहतुकीचे नियमन करणे कठीण जात होते. मात्र आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे गणेशोत्सव तसेच अतिवृष्टीच्या कालावधीत मुंबईमध्ये वाहतुकीचे नियमन एकाच कंट्रोलरुममध्ये बसून व्यवस्थितरित्या करता आले. मुंबई आणि परिसरात 29 ऑगस्ट 2017 दरम्यान मुसळधार पाऊस पडला पण एकाच कंट्रोलरुममुळे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली.

 माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मिती ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात त्यांनी दर्शकांच्या प्रश्नांना मनमोकळी उत्तरे दिली. या विषयावरील दुसरा भाग लवकरच प्रक्षेपित होणार आहे.