सर्व यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करून निधी निर्धारित वेळेत खर्च करावा - पालकमंत्री शंभूराज देसाई

·         जिल्हा नियोजन समिती सभा

वाशिम, दि. १५ (जिमाका) : जिल्ह्याचे मागासलेपण ओळखून वाशिमचा समावेश आकांक्षीत जिल्ह्यात केला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. सर्व यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करून उपलब्ध निधी निर्धारित वेळेत खर्च करावा व विकास कामांना गती द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे आज, १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी मंचावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे, खासदार भावना गवळी, आमदार अॅड. किरणराव सरनाईक, आमदार लखन मलिक, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्री. देसाई पुढे म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर सनियंत्रण करणारी समिती गठीत करण्यात येईल. जिल्हा समितीकडून देण्यात येणारा निधी हा वेळेत आणि निकषानुसार खर्च करण्याकडे समितीचे लक्ष राहणार आहे. त्यामुळे ज्या वर्षासाठी निधी प्राप्त झाला आहे, तो त्याच वर्षी खर्च होऊन विकास कामांना गती मिळेल. प्रशासनातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वाशिम या आकांक्षीत जिल्ह्यात काम करताना विकासाचे आव्हान स्वीकारून काम करावे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत-जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात वीज बिल वसुली चांगली आहे. जिल्हा आकांक्षीत आहे. या दोन्ही बाबी ऊर्जा मंत्री यांच्या लक्षात आणून देऊन जिल्ह्यातील प्रलंबित कृषिपंप जोडण्यांना वीज पुरवठा करण्याबाबत निधीची मागणी करण्यात येईल. तसा अद्ययावत प्रस्ताव महावितरणने ऊर्जा विभागाकडे सादर करावा. दोन वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमध्ये २३ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. ज्या विभागांनी निधी समर्पित केला आहे, त्या बाबतची माहिती घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आरोग्याच्या उपायोजना करण्याकरिता मागील वर्षी २८ कोटी रूपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. दुसऱ्या लाटेदरम्यान एकाच दिवशी जास्तीत जास्त ९ मे. टन ऑक्सिजनची आवश्यकता भासली होती. संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने २८ मे. टन ऑक्सिजनची उपलब्धता ठेवण्याच्या सूचना होत्या. जिल्ह्यात उभारण्यात आलेले नवीन ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प, मेडिकल लिक्विड ऑक्सिजन टँक व जम्बो सिलेंडरच्या माध्यमातून ४२ मे. टन ऑक्सिजन उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले. 

जिल्ह्यातील नागरी आणि ग्रामीण भागातील मागास आणि आदिवासी वस्त्यांमध्ये विकास कामे मोठ्या प्रमाणात करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून, पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या वस्त्यांमध्ये पथदिवे, सांडपाणी व्यवस्थापन, शुद्ध पिण्याचे पाणी तसेच तेथील विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे अभ्यास करण्यासोबतच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, यासाठी अभ्यासिका तयार कराव्यात. अभ्यासिकेत बसण्यासाठी बेंच, लाईट व पंख्यांची व्यवस्था करावी. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींनी व शहरी भागात नगरपालिका, नगरपंचायतीनी समाज कल्याण विभागाच्या निधीचा उपयोग करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काही गावात बंद असलेले शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे आर. ओ प्लांट त्वरित दुरुस्त करून ग्रामस्थांना तेथून पिण्यासाठी शुद्ध व स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे सांगून श्री. देसाई म्हणाले, आदिवासी बांधवांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. आदिवासी भागात आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात. सरकारी जागेवरील अतिक्रमण नियमानुसार नियमित करून घरकुलांचा प्रश्न सोडविण्यात यावा, असे पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार श्रीमती गवळी म्हणाल्या, वाशिम हा मागास जिल्हा असल्याने जिल्ह्याचा समावेश आकांक्षीत  जिल्हा म्हणून केला आहे. राज्य शासनसुद्धा जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी निश्चित मदत करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यातील काही गावांतील वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्यामुळे त्यासाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे त्यांनी सुचविले.

आमदार अॅड. सरनाईक यांनी रिसोड ही मोठी बाजारपेठ असून या शहराचे महत्त्व लक्षात घेऊन शहरातील मुख्य रस्त्यांची कामे त्वरित पूर्ण झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

आमदार पाटणी यांनी वाशिम येथील महिला रुग्णालयातील लिफ्टचे काम पूर्ण झाले पाहिजे. जिल्ह्यातील कृषी पंपांच्या वीज जोडणीचा प्रश्न सोडविण्यात यावा. ग्रामपंचायतीमध्ये बंद असलेले आर. ओ. प्रकल्प त्वरित सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

 आमदार झनक म्हणाले, जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांना चांगल्या आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे.

जिल्हाधिकारी शामुगराजन एस. म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीमधून १३१ योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. पंचावन्न कोटी रुपये यावर्षी कोविड-१९ उपाययोजनांसाठी खर्च करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिता आमरे यांनी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना याबाबत सादरीकरण केले. अनुसूचित जाती उपयोजनांची माहिती समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त एम. जी. वाठ यांनी दिली. आदिवासी उपयोजनेबाबत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांनी माहिती दिली.

या सभेत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत मार्च-२०२१ अखेर खर्च झालेल्या १७० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तर महसूल व भांडवली क्षेत्रांतर्गत २८ कोटी ३५ लक्ष रुपयांच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात आली.

सभेला जिल्हा नियोजन समितीचे निमंत्रित सदस्य तसेच कार्यान्वित यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. उपस्थितांचे आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती आमरे यांनी मानले.