समाधान शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांना त्वरित न्याय देण्याचा प्रयत्न - पालकमंत्री संजय राठोड

·        कारंजा येथील समाधान शिबिरात ४४४ अर्जांवर सुनावणी

·        दप्तर दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना

·        रस्ते विषयक प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश

वाशिम, दि. २२ : सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी महाराजस्व अभियानअंतर्गत विस्तारित समाधान शिबिरांचे प्रत्येक उपविभाग स्तरावर आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये नागरिकांना त्वरित न्याय मिळण्यास मदत होईल, असे मत महसूल राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले. कारंजा येथे बाबासाहेब धाबेकर सभागृहात आयोजित कारंजा उपविभागस्तरीय समाधान शिबिरात ते बोलत होते.

यावेळी खासदार भावनाताई गवळी, आमदार राजेंद्र पाटणी, कारंजाचे नगराध्यक्ष शेषराव ढोके, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील, अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक स्वप्ना गोरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. बी. पटेल, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल खंडागळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता के. आर. गाडेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांच्यासह सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री ना. राठोड म्हणाले की, समाधान शिबिरामध्ये तक्रारी दाखल करण्याच्या आवाहनाला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. यानुसार कारंजा तालुक्यातून २२३ व मानोरा तालुक्यातून २२१ तक्रारी अर्ज दाखल झाले आहेत. या सर्व अर्जांवर शासन नियमानुसार निर्णय घेऊन प्रत्येकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. समाधान शिबिराकरिता पाप्त झालेल्या अर्जांवर उत्तर सादर करण्यासाठी सदर अर्ज संबंधित विभागांकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र यामध्ये काही विभागांकडून दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच यापुढे प्रत्येक तीन महिन्याला उपविभागस्तरावर समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

समाधान शिबिरामध्ये दाखल झालेल्या तक्रारी अर्जामध्ये शिवारात जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून देण्याचे तसेच अतिक्रमित पांदन रस्ते मोकळे करून देण्याच्या तक्रारींची संख्या मोठी होती. यापैकी काही प्रकरणे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतीसाठी रस्ता हा महत्वाचा विषय असल्याने अशा प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय द्यावा. तसेच रस्ता खुला करण्याचा निर्णय होऊन संबंधित रस्ता खुला करून देण्यात आल्यानंतरही पुन्हा हा रस्ता बंद केल्यास संबंधित व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री ना. राठोड यांनी यावेळी दिले.

रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून देण्याचा आदेश झाल्यानंतर सुद्धा या आदेशांची अंमलबजावणी होण्यास विलंब होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची बाब आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. रस्ता सुरु करून देण्याचा आदेश झाल्यानंतर विहित कालावधीत याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार अशा प्रकरणात रस्ता खुला करून देण्याचा आदेश झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आता संबधित रस्ता सुरु करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. याप्रकरणी तहसिलदारांनी व्यक्तीशः लक्ष घालण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच सर्व पांदन रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्याच्या बांधकामासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सन २०१३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या विहिरींचे बांधकाम करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी देऊनही कारंजा तालुक्यातील अनेक विहिरींचे बांधकाम झालेले नाही. याबाबत विळेगाव येथील शेतकऱ्यांनी समाधान शिबिरात तक्रार दाखल केली होती. तसेच रोजगार हमी योजनेमधील सिंचन विहीर, घरकुलाचे अनुदान देण्यासाठी काही ग्राम रोजगार सेवक टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या. अशा प्रकारे नागरिकांना त्रास देणाऱ्या संबंधित ग्राम रोजगार सेवकांवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी खासदार भावना गवळी यांनी केली. यावेळी पालकमंत्री ना. राठोड म्हणाले की, रोजगार हमी योजनेतून खचलेल्या विहिरींचे बांधकाम देण्यात झालेल्या दिरंगाईला जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सादर करावा. तसेच लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्री ना. राठोड यांनी यावेळी दिल्या.

समाधान शिबिरामध्ये दाखल तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही न केल्यास कारवाई

समाधान शिबिरामध्ये महसूल, पंचायत समिती, पोलीस प्रशासन, महावितरण, नगरपरिषद, सहाय्यक निबंधक, लघुसिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद बांधकाम, वन विभागासह इतर शासकीय विभागांशी संबंधित तक्रारींचा समावेश होता. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सर्व तक्रारींदारांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तसेच न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे वगळता उर्वरित सर्व तक्रारींबाबत संबंधित अर्जदाराचे अर्ज निकाली काढण्यात आले. तसेच या शिबिरामध्ये दाखल झालेल्या तक्रारींचा त्वरित निपटारा करून त्यावर कार्यवाही न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी दिला.

तक्रार अर्जांवर रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी

समाधान शिबिरात कारंजा तालुक्यातील २२३ व मानोरा तालुक्यातील २२१ अशा एकूण ४४४ तक्रार अर्ज दाखल झाले होते. सकाळी ११.४० वाजता समाधान शिबीरास सुरुवात झाली. प्रत्येक तक्रारदाराची समस्या जाणून घेऊन त्याचा जागेवरच निपटारा करण्यात येत होता. पहिल्या टप्प्यात रात्री ८ वाजेपर्यंत कारंजा तालुक्यातील अर्जदारांच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्यांचा निपटारा करण्यात आला. त्यानंतर मानोरा तालुक्यातील तक्रारदारांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्यांचे समाधान करण्यात आल्या. रात्री उशिरापर्यंत ही कार्यवाही सुरु होती. पालकमंत्री संजय राठोड हे अथकपणे सकाळी ११.४० पासून नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्यांच्या तक्रारींवर नियमानुसार तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत होते. सर्वप्रथम उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी प्रास्ताविक केले. तहसीलदार सचिन पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.