अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

* एकबुर्जी धरणाच्या सांडव्याची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर करा
* पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी उर्वरित ५ कोटी रुपये निधी मिळणार
* प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 'मिशन मोड'वर काम करण्याच्या सूचना
* सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्ज वाटपास गती द्यावी

नागपूर, दि. ०५ : जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष जास्त आहे. जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण देखील कमी आहे. शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुबार व तिबार पिके घेण्यासोबतच त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात अपूर्णावस्थेत असलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आज विधान भवनातील मंत्री परिषद सभागृहात आयॊजीत वाशिम जिल्हा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे,आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान, कृषि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एस. संधू, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, सचिव एकनाथ डवले, लाभक्षेत्र विकासाचे सचिव अविनाश सुर्वे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव आसीमकुमार गुप्ता, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बोरव्हा, घोटा शिवणी आणि सत्तर सवंग येथे बलून बॅरेजच्या उभारणीचा सुधारित प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत शासनाला सादर करावा. याबाबत शासन एका महिन्यात निर्णय घेईल. पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पाचे काम करावे. जे प्रकल्प होऊ शकतात, तेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जिल्ह्यातील छोटे सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला दिलेल्या ३० कोटी रुपये अतिरिक्त निधीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील नदी खोलीकरणासह इतर प्रस्तावित कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकासाच्या दृष्टीने आणखी ५ कोटी रुपये शासनाकडून त्वरित उपलब्ध करून देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा)योजनेंतर्गत वाशिम जिल्ह्यात ६ हजार विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी केवळ ८७९ सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच ४८३४ विहिरींचे काम प्रगतीपथावर आहे. या विहिरी तातडीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीसोबतच इतर यंत्रणांनाही  या कामामध्ये सहभागी करून घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. तसेच धडक सिंचन विहीर योजनेतून जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या विहिरींपैकी ज्या शेतकऱ्यांना विहिरींची आवश्यकता नाही, त्यांच्याऐवजी लाभार्थी निवड यादीतील गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

प्रत्येक बेघर व्यक्तीला स्वतःच्या मालकीचे घर देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील नागरी क्षेत्रात ३ डीपीआर मंजूर झाले आहेत. ही योजना मिशन मोडवर राबवून प्रत्येक पात्र व्यक्तीला घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा. तसेच यापूर्वी इंदिरा आवास योजनांमधून बांधून पूर्ण असलेल्या घरकुलांचे वाटप करण्याची कार्यवाही गतीने करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सन २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ पर्यंतच्या कालावधीत ७०४ कि.मी. लांबीचे रस्ते तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित सर्व कामांना  ३० ऑगस्टपर्यंत मान्यता घेऊन ही कामे तातडीने सुरु करावीत. तसेच जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्गमधून प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून घोषित केलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वाशिम शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या एकबुर्जी प्रकल्पाचा पाणीसाठा वाढविण्यासाठी या प्रकल्पाच्या सांडव्याची उंची १ मीटरने वाढवावी, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, तसा प्रस्ताव संबंधित विभागामार्फत शासनाला सादर करावा. पैनगंगा बॅरेज परिसरात कृषिपंपांना वीज जोडणी देण्यासाठी ९५ कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाने यापैकी २५ कोटी रुपये महावितरणला उपलब्ध करून दिले आहेत. या या कामाला गती मिळण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एकूण रकमेच्या ५० टक्के रक्कम तातडीने महावितरणला उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. तसेच जिल्ह्यातील प्रलंबित कृषिपंप वीज जोडण्या लवकरात लवकर देण्यासाठी महावितरणने पायाभूत आराखड्यामध्ये मंजूर झालेली वीज उपकेंद्रांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. ज्या गावांमध्ये ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची आवश्यकता आहे, अशा गावी आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींची निवड करून त्यांना महावितरणमार्फत पुन्हा एकदा आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांची नियुक्ती करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वाशिम जिल्हा महिला रुग्णालयातील आवश्यक पदभरतीसाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. ही पदे तातडीने भरण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच कारंजा येथे बांधण्यात आलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन हे रुग्णालय तातडीने सुरु करण्यात यावे. जिल्ह्यातील विविध पोलीस स्टेशन अंतर्गत पोलिसांच्या गृहनिर्माण वसाहती उभारण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी त्यांनी दिल्या.

जिल्ह्यातील कोणताही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सर्व सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित बँक अधिकारी व सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. वाशिम येथे कृषि महाविद्यालय सुरु करण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक असून त्यादृष्टीने पुढाकार घेण्यात येईल. जिल्ह्यात शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दुधाचे उत्पादन वाढण्यासाठी पशुपालकांना मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या प्रश्नांबाबत पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक यांनी मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले.

*****