सततच्या भारनियमनाला पर्याय सौर कृषीपंपाचा

वीज बिलापासून मिळणार कायमस्वरूपी सुटका शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के हिस्सा भरावा लागणार राज्य शासनाची शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर योजना पारंपरिक वीज निर्मितीकरिता असणाऱ्या मर्यादा आणि वाढती मागणी यामुळे वीज भारनियमन करण्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याने शेतीच्या सिंचनामध्ये अडथळे येतात. त्यामुळे विहिरीला पाणी असूनही केवळ विजेअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याचे अनेक वेळा पाहायला मिळते. मात्र पारंपारिक वीज निर्मितीला असणाऱ्या मर्यादा व अशा प्रकारे वीज निर्मिती करताना होणारे प्रदूषण व हवामानावरील विपरीत परिणाम तसेच पारंपारिक वीज निर्मितीसाठी आवश्यक असणारी खनिज संपत्ती मर्यादित असल्याने सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक उर्जेचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे उर्जेचा एक अखंडित स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषीपंपांचे वितरण करण्यात येत आहे. विदर्भातील सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे. वाशिम जिल्ह्याचाही या योजनेमध्ये समावेश असून जिल्ह्याला एक हजार ३०० सौरकृषी पंपांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन व पाच अश्वशक्तीचे ए.सी. व डी.सी. पंप, तसेच ७.५ अश्वशक्तीचा ए. सी. पंप दिला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार ३० टक्के व राज्य शासन पाच टक्के अनुदान देणार आहे. लाभार्थ्याला केवळ पाच टक्के रक्कम भरावयाची आहे. उर्वरित ६० टक्के रक्कम कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जाणार असून हे कर्ज महावितरण टप्प्या-टप्प्याने फेडणार आहे. लाभ्यार्थ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर या कर्जाचा बोजा लावला जाणार नसल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्जाचा कोणताही भार शेतकऱ्यांवर येणार नाही. तीन अश्वशक्तीच्या ए.सी. पंपाची केंद्र शासनाने निश्चित केलेली आधारभूत रक्कम ३ लाख २४ हजार रुपये आहे. या पंपासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून एक लाख १३ हजार ४०० रुपये अनुदान मिळणार असून एक लाख ९४ हजार ४०० रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. लाभार्थ्याला केवळ १६ हजार २०० रुपये हिस्सा भरावा लागणार आहे. हे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महावितरणवर असणार आहे. अशा प्रकारे केवळ १६ हजार २०० रुपये भरल्यानंतर शेतकऱ्यांना वीज बिल व भारनियमनापासून कायमची सुटका मिळणार आहे. तसेच सौर कृषीपंप विहिरीवर बसविल्यापासून त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादार कंपनीची राहणार आहे. तसेच या सौर कृषीपंपाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई मिळावी, यासाठी विमा उतरविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहिरींचा लाभ घेतलेले लाभार्थी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, पारंपारिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या गावांमधील शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागातील शेतकरी, महावितरणकडे पैसे भरूनही प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांपैकी ज्यांना तांत्रिक अडचणीमुळे नजीकच्या काळात वीजपुरवठा शक्य नाही असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. अर्ज करणारा लाभार्थी हा जेथे सौरकृषीपंप बसवायचा आहे, त्या जमिनीचा मालक असणे गरजेचा आहे. तसेच शेतजमिनीचे क्षेत्र पाच एकरपेक्षा अधिक असू नये. त्याचबरोबर विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी असणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करेल. राज्य शासनाच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वीज भारनियमन व वीज बिल यापासून कायमचा दिलासा मिळणार आहे. केवळ काही हजार रुपये रक्कम भरून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे सौर कृषीपंप मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा दुहेरी फायदा होणार आहे. तसेच वीज जोडणी मिळण्यासाठी पैसे भरूनही अद्याप वीज जोडणी न मिळालेल्या व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे दिलासा मिळणार आहे. प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तत्काळ नजीकच्या महावितरण कार्यालयाकडे संपर्क साधून आपले अर्ज सादर करावेत व योजनेचा लाभ घ्यावा. सौरपंपासाठी लाभार्थ्यांना भरावा लागणारा हिस्सा खालीलप्रमाणे- सौर पंपाचा प्रकार व क्षमता केंद्र शासनाने निश्चित केलेली आधारभूत किंमत केंद्र शासन (३० टक्के ) व राज्य शासन (५ टक्के) यांचे अनुदान लाभार्थी हिस्सा कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जाणारी रक्कम ३ अश्वशक्ती ए.सी. पंप ३,२४,०००/- १,१३,४००/- १६,२००/- १,९४,४००/- ३ अश्वशक्ती डी.सी. पंप ४, ०५,०००/- १,४१,७५०/- २०,२५०/- २,४३,०००/- ५ अश्वशक्ती ए.सी.पंप ५,४०,०००/- १,८९,०००/- २७,०००/- ३,२४,०००/- ५ अश्वशक्ती  डी.सी. पंप ६,७५,०००/- २,३६,२५०/- ३३,७५०/- ४,०५,०००/- ७.५ अश्वशक्ती ए.सी. पंप ७,२०,०००/- २,५२,०००/- ३६,०००/- ४,३२,०००/- - तानाजी घोलप, जिल्हा माहिती कार्यालय, वाशिम